१) गण्डकी प्रदेशमा बजेटको खर्च सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा करीब ९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो । बजेट खर्च सुस्त भएपछि प्रदेश सरकारलाई लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल देखिएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू तर्फ ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ११ अर्ब ७६ करोड चालू खर्च रहेको प्रदेश सरकारले ५ महिनाको अवधिमा ७ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ प्रदेश सरकारले १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट छुटयाएको पुँजीगत खर्चतर्फ हालसम्म ९ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो ।

२) उचित रेखदेख नहुँदा कास्कीमा सुन्तला बगैँचा मासिँदै गएका छन् । हाल १ हजार ३ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला बगैँचा भएपनि आधाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा उत्पादन हुँदैन । कृषि ज्ञान केन्द्र कास्की सम्पर्क कार्यालयका अनुसार हाल कास्कीमा ८ सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन भइरहेको छ । गाउँबाट बसाइँ सरेर सहर झर्ने क्रम बढ्दो छ । बसाइँसराई बढ्दा गाउँका सुन्तला बगैँचा अलपत्र छन् । पोखरा महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया मानिसको बसोबास नभएको ठाउँमा रोग–कीराको प्रकोप चाँडै फैलने बताउनुभयो । कास्कीको कालिका, माझठाना, रुपाकोट हंसपुर, थुम्की, सल्यान, भरतपोखरी लगायत ठाउँमा एकताका प्रशस्त सुन्तला उत्पादन हुने गथ्र्यो । सिट्रस ग्रिनिङ रोगकै कारण ती क्षेत्रमा सुन्तला सखाप भइसकेका छन् ।

३) निर्माणाधिन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५४ प्रतिशत काम सकिँदा समेत जग्गा अधिग्रहण श्रृंखला अझैं टुंगिएको छैन । पछिल्लोपल्ट थप १ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित छन् । विमानस्थलले पटकपटक अधिग्रहण गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरेका स्थानीय विस्थापित हुनुपरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीय चेतबहादुर कार्कीले विमानस्थललाई पटकपटक गरी २२ रोपनी जग्गा बुझाइसके । पुन: अधिग्रहण भए उनी पाँचौंपल्ट विमानस्थल नजिक चाउँथेबाट अन्यत्र सर्नुपर्छ । विमानस्थलले अधिग्रहण गर्दा चलनचल्तीको भन्दा निकै कम मुआब्जा दिने भएको भन्दै स्थानीयले जग्गा नदिने अडान लिएका छन् । स्थानीयले जनसरोकार समिति नै गठन गरेर आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका छन् । १४५ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहणको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । समितिका अध्यक्ष गणेश पौडेलले अधिग्रहण नभइ विस्थापन भएकाले विस्थापित सरह व्यवहार गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।