गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसारभर नै विभेद रहेको भन्दै संसदीय समितिमा दिएको अभिव्यक्ति यतिखेर चर्चामा छ । रुकुममा ६ जना युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनालाई जोडेर अन्यत्र पनि विभेद रहेकाले नेपालमा पनि हुनु नौलो नभएको भन्ने उनको सो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ । 

अन्तर्जातीय प्रेम रोक्न रुकुममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे कानून कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निकायका प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्तिले राज्य नै छुवाछुतको पक्षपोषक बन्दै त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । कोरोना महामारीको छायामा पर्न लागेको रुकुमको चौरजहारी घटनाले पुन: एकपटक सबैको ध्यान खिचेको छ । 

संसदीय समितिमा गृहमन्त्री थापाले रुकुम घटनालाई अमेरिकामा भड्किएको हिंसाको मुल घटनासँग तुलना गरेपछि र महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले रुकुम घटनाबारे युट्युबमा पोष्ट भएका सामग्रीलाई अनुसन्धानले मिडियामा आएभन्दा फरक देखाएको भनेर बोलेपछि चौरजहारी नरगपालिकाको सोती भन्ने स्थानमा भएको नरसंहार पुन: चर्चामा छ अहिले ।

जातीय विभेदको विशिष्ट तर निकृष्ट एवं घृणास्पद छुवाछुत प्रथासँग रुकुम घटना जेलिएको छ । संरचनागत हिसाबले पनि सदियौंदेखि आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेदको सिकार बनाइएका दलितले खोजेको दलन परम्पराबाट मुक्तिको चाहनासँग पनि यो घटना जोडिएको छ । 

जनसंख्याका आधारमा झण्डै १४ प्रतिशत रहेकाहरुको नागरिक अधिकारको सवालको पनि रुकुम नरसंहारसँग गाढा साइनो छ । मुलुकमा हुँदै आएको संरचनागत विभेदको एक झिल्को मात्रै हो रुकुम घटना । तर, न्यायको खोजी गरिरहेकाहरुलाई गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कुनै आडभरोसा प्रदान गर्दैन । 

त्यस्तै महान्याधिवक्ताको भनाइले पनि उत्तरदायी शासन प्रणालीको प्रमाण पेश गर्दैन । बरु, संसारैभर विभेद छ भनेर बोलिंदिंदा विभेदमा परेकाहरुमा आक्रोशको ज्वाला भड्काउने काम मात्रै गर्छ । २१ औं शताब्दीका कसैले कल्पना समेत गर्न नसक्ने गरी कथित जातीय उचनीचका नाममा हुँदै आएका विभेदको हिंसात्मक स्वरुपको पराकाष्ठा हो रुकुम घटना ।

जातीय विभेदको निकृष्ट उत्कर्षका रुपमा भएको अमानुषिक घटनाले हामीले निर्माण गर्दै गरेको समतामुलक समाजको जग नराम्ररी हल्लाइदिएको छ । सामाजिक जागरणमा मुलुकले छलाङ मारेको भन्ने हाम्रो दाबी पनि उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्‍यो रुकुम घटनापछि ।

रुढीवादको जरोसँग गाँसिएको रुकुम घटनाले मुलुकमा व्याप्त जातीय कुप्रथा कति गहिरिएको रहेछ भन्ने पनि उदाङ्गो पारिदिएको छ । अब यस्ता घटना हुन नदिन र भइहालेमा न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्न ढिला गर्न हुन्न । यस्ता अमानवीय घटनाले नयाँ नेपाल त परै जाओस् उन्नत राष्ट्र पनि निर्माण हुन सक्दैन । 

एउटा नागरिकलाई मानवको नाताले हेर्न र उसै गरी व्यवहार गर्न नथालिएसम्म विभेदको अन्त्य हुँदैन । मुलुकको भौतिक उन्नति र प्रगतिका लागि यस्ता दुव्र्यवहार र विभेद सदा बाधक हुन् । 

अझ, दलितका पक्षमा आवाज उठाउन गैरदलितले गरेको ढिलाईले कुनै न कुनै कोणबाट जातीय विभेदको विषवृक्षमा मलजल गरेकै ठहर्छ । दलितको पक्षमा गैरदलितले आवाज नउठाउनु र उठाएपनि कन्जुस्याँईपूर्वक उठाउनु पनि अर्को विभेद हो । अपराध हो ।