भारतीय अतिक्रमणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा संविधानको अनुसूची–३ मा राख्ने संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थनमा शनिबार प्रतिनिधिसभाको रोष्टमबाट बोल्दै गर्दा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्ताव संसदमा आइसकेपछि नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण खोज्न विज्ञ समूह गठन गरेकोमा असहमति जनाए । 

प्रमाण पहिले खोजेर तर्क पेश गर्दा नेपालको दाबी थप बलियो हुने उनको दलील थियो । झट्ट हेर्दा भूमि फिर्ता लिने नेपालको प्रयास गन्तव्य सही भए पनि बाटो उल्टो जस्तै देखिन्छ । सीमा विवाद नेपाल र भारतबीचको नौलो विषय होइन । 

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा भारतले जारी गर्नु र लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फर्ी रुपमा निर्माण गरेपछि हालै उत्कर्षमा आएको तर केही अघिबाटै उब्जिएको सीमा विवाद समाधान कसरी होला त भन्ने अन्यौल बढेको छ ।

दुबै मुलुकले सो भूमिलाई समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा जारी गरेपछि वार्ता र संवादबाट मात्रै समस्या समाधान हुनु पर्ने हो । तर, विभिन्न चरणका कूटनीतिक नोट र प्रेस विज्ञप्ति आदानप्रदान भन्दा माथि उठेर संवेदनशील मामिलामा ठोस र प्रभावकारी छलफल पनि हुन सकेको छैन ।

भारतीय पक्षले ती क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भागभित्र राखेर राजनीतिक मानचित्र सार्वजनिक गरेको पृष्ठभूमिमा नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समावेश गरेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको हो । यति हुँदा पनि दुबै पक्षले वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धता मात्रै जनाएका छन् । 

वार्ताको ठोस पहल हुन सकेको छैन । नक्सा सार्वजनिक गर्ने होडबाजी र द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केर सार्थक संवादको बाटो नपहिल्याए सम्म विवादको चुरो हल हुँदैन । भारत वार्ताबाट टाढिन खोजिरहेको यथार्थ कसैबाट छिप्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा उसलाई संवादमा ल्याउने कूटनीतिक पहलकदमी नेपालको हितमा छ । 

भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्ध सर्वदलीय–सर्वपक्षीय सहमति जुटिसकेको अवस्थामा सरकारले कूटनीतिक सामथ्र्यको प्रदर्शन गर्न पनि आवश्यक छ । यसका लागि दिल्लीस्थित कूटनीतिक नियोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र मूल राजनीतिक नेतृत्वले लिने अडान र खेल्ने भूमिकाले यो विवादको भविष्य मार्गनिर्देश गर्छ । 

उत्तरी छिमेकी चीनसँग उस्तै प्रकृतिको सीमा विवादमा कोभिड कहरकै बीच पनि पटकपटक सम्वाद गर्ने भारत नेपालसँग वार्ताका लागि सकारात्मक नदेखिनु पनि विरोधाभासपूर्ण त छँदैछ । यसबाट भारतीय द्वैद्द चरित्र पनि उदाङ्गो भएको छ ।

नेपालको नेतृत्वले पनि भारतीय समकक्षीलाई जन्मोत्सवको शुभकामना प्रदान गर्न प्रयोग गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई वार्ता र छलफलका लागि अग्रसर तुल्याउन प्रयोग गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भारतले नेपालको वार्ता आग्रह र बारम्बारको अनुरोधलाई किन ‘अस्वीकार’ गरिरहेको छ भन्ने कारणको खोजी हो । यसका लागि कर्मचारीतन्त्र तहमा भन्दा पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचमा ‘पोजेटिभ नोट र जेस्चर’ मा कुराकानी सुरु गरिनुपर्छ । 

कूटनीतिमा पोजेटिभ जेस्चरको पनि उत्तिकै महत्व छ । र त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहिं वार्तामा बस्नुअघि हामीले तयारी कस्तो गर्छौं भन्ने पनि हो । नत्र, संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रमाण खोज्नका लागि विज्ञ समूह गठन गरेजस्तै हुन बेर छैन ।