प्रदेश २ सरकारले लकडाउन अवधिभर प्रदेश भरिका गरिव तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरुका लागि खानाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब मजदुरको जीवन रक्षाको लागि सरकारको तर्फबाट खानाको व्ययवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि महानगरलाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाखको दरले रकम पठाउने र सोही बरावरको रकम स्थानीय तहलाई समेत राख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले यादवले बताउनुभयो ।

खानाको लागी प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय समाजसेवी संस्थाहरु सम्मलित सर्वपक्षीय समिति गठन गरिने कार्यविधि बनाइएको छ ।

यसका साथै कोरोनाको उपचारमा खटिने चिकित्सकहरुको जीवन विमाका साथै सत प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता समेत दिने निर्णय पनि भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।

मजदुरी गर्न नपाई भोकभोकै बस्न बाध्य झण्डै २ सय दलित परिबारलाई रौतहटको गौर र गढीमाई नगरपालिकाले आज खाद्यान्न बाँडेका छन् । गौर नगरपालीकाका मेयर अजयकुमार गुप्ताको पहलमा नगरको मुसहर बस्तीका ८५ दलित परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको हो । 

गढीमाई नगरपालिकाले नगरक्षेत्रको डोम, मुसहर र अति विपन्न एक सय परिवारलाई दश किलो चामल, एक किलो नुन, आधा लिटर खानेतेल लगायतका सामग्री वितरण गरेको छ ।