ठाउँ न ठहर भर्चुअल कक्षाको रहर

जेष्ठ २८, २०७७ | काठमाडौं

तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतको हातमा मोबाईल छ । त्यसमध्ये पनि ५३ प्रतिशतले स्मार्ट फोनको प्रयोग गर्छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार २ करोड जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । 

झण्डै ७० प्रतिशत ईन्टरनेटको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क भएपनि दूरदराजमा अझै ईन्टरनेट सर्वसुलभ छैन । तर, सरकार ईन्टरनेटको माध्यमबाट कोरोना महामारीकाबीच नै अध्ययन अध्यापन सुरु गराउने योजनामा लागेको छ ।

विश्वभर र नेपालभित्र पनि शिक्षाका सबै तहमा कोरोना महामारीको प्रभाव देखिइसकेको छ । पठनपाठन अस्तव्यस्त हुँदा विद्यार्थीको भविष्य र शिक्षकहरुको रोजीरोटीका बारेमा चिन्ता प्रकट हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले ईन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोको प्रयोग गर्दै दूर शिक्षा प्रणाली मार्फत् कक्षा सञ्चालन गर्ने तरखर सरकारको छ । 

अभिभावकहरुको मत फरक छ । पाठ्यक्रम पूरा गर्न कति दिन पढाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने सामान्य औसत निकालेर आगामी भदौबाट कक्षा सुरु गर्दा र बिदा कटौती गर्दा पनि विद्यालयस्तरको शैक्षिक सत्र खेर नजाने उनीहरुको तर्क छ । 

यति बेला कतिपय जिल्लामा विद्यालय तथा क्याम्पसका भवन नै क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग हुने गरेकाले तत्काल त्यसलाई खाली गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न पनि मुस्किल छ । ठूलो संख्यामा विद्यार्थी तथा शिक्षक एकै ठाउँमा उपस्थित भएर पठनपाठन कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विद्यालय खोल्नु अघि धेरै विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ताकि कोरोना संक्रमणको दर नबढोस् । 

विद्यार्थीको सुरक्षाको विषय प्राथमिक हुनुपर्ने अभिभावकको तर्क छ । बहसको अर्को विषय भर्चुअल कक्षा सञ्चालन पनि हो । कतिपय निजी विद्यालयले त विद्यार्थीलाई अनलाईन कक्षामा राखेर पढाउन र त्यसबापत शुल्क समेत उठाउन थालिसकेका छन् । 

शहरी क्षेत्रमा इन्टरनेटका सर्वसुलभताले यस्ता कक्षाहरु निर्विघ्न सञ्चालन भए पनि दूरदराजमा अवस्था फरक छ । सहरमा पनि निजी विद्यालयमा सन्तान पढाइरहेका तर, ससना कोठामा दैनिकी बिताउनेका लागि समेत यस्तो अनलाइन कक्षा त्यति सुहाउँदो छैन । कारण, यस्ता कक्षाले खोज्ने शान्त वातावरण र विद्यार्थीको एकाग्रता उनीहरुले उपलब्ध गराउन सक्दैनन् ।

उता आम रूपमा गरीब मध्यमवर्गीय ग्रामीण परिवारमा मोबाइल फोन भए पनि भर्चुअल कक्षाका लागि आफ्ना सन्तानलाई स्मार्ट फोनमा घन्टौंको डाटा खर्च गरेर इन्टरनेट सुविधा दिन सम्भव छैन । तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि कर्णाली प्रदेशमा मोबाइल बोक्नेहरु मध्ये जम्मा ३९ प्रतिशतको हातमा मात्रै स्मार्ट फोन छ । 

यो अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो । ७ मध्ये ३ प्रदेशमा यस्तो संख्या ४५ प्रतिशत नाघेको छैन । यसबाहेक रेडियो र टिभीबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने जुक्ति पनि सरकारले ल्याएको छ । जुन कमसेकम तल्लो कक्षाका विद्यार्थीका लागि कक्षाकोठामा दिईने सिकाइ जत्तिको सम्प्रेषणीय र प्रभावकारी हुनेमा शंका छ । 

नेपालमा कतिपय स्थान यस्ता पनि छन् जहाँ विद्यार्थी त परै जाउन् शिक्षकसँग पनि यस्तो ईन्टरनेट सुविधा छैन । पूर्वाधार बिना सञ्चालन गरिने यस्ता कक्षा विद्यार्थीका लागि टाउको दुखाई त बन्छ नै अभिभावकका लागि पनि मनोवैज्ञानिक दवाव प्रतीत हुन थालेको छ । 

एउटा शैक्षिक सत्रको केही महिना ढिलो हुँदैमा विद्यार्थीको सिकाई नै अपुरो हुने जसरी अहिले नीजि विद्यालयहरुले विद्यार्थीमाथि अनलाइन कक्षाका लागि दिने दबावले उनीहरुको सिकाई प्रतिको रुचि मात्रै हैन पढाइबारे नकारात्मकता बढ्न पनि सक्नेतर्फ सबैले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । 

आवश्यक पूर्वाधारमा राज्यले लगानी नबढाएसम्म उच्च शिक्षाको हकमा उपयोगी भएपनि माध्यामिक तहका लागि भने यो ठाउँ न ठहर भर्चुअल कक्षाको रहर मात्रै हुनेछ । 


प्रतिक्रिया