कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च बन्न थालेपछि अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको छ । जसका कारण उपचार अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाउन थालेका छन् । कोभिड १९ संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले निजी अस्पताललाई २० प्रतिशत बेडको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपनि कतिपय अस्पतालले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

संक्रमणका कारण अधिकांश अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित भएको र केही अस्पतालमा काम नै गर्न समस्या भएपछि कोरोनाको मात्र उपचार हुने गरी अस्पताल छुट्याउनु पर्ने बहस पनि छेडिएका छन् । महामारी सुरु भएको ७ महिना पूरा हुँदा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरु भने सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलन मै छन् । तर सरकार भने अनुदान रकमको लोभ देखाएर अस्पताल र चिकित्सकलाई सेवा दिन बाध्य पार्दैछ ।

नेपालमा माघ १० मा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित पुष्टि भए यता सात महिनाको अवधिमा संक्रमितको संख्या ३० हजारको हाराहारीमा पुगीसकेको छ । पछिल्लो समय काठमाण्डौं उपत्यका सहित तराईका पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, मोरङ कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको छ । यी स्थानमा दिनहुँ एक सय बढी संक्रमित थपिन थालेका छन् । 

संक्रमण दर तीब्र हुन थालेपछि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाउन थालेको छ । रिफरल अस्पतालमा मात्र कोरोना संक्रमितको उपचार सम्भव नहुने भन्दै सरकारले नीजि अस्पताललाई २० प्रतिशत बेड कोरोना संक्रमितका लागि व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए पनि कतिपय अस्पतालले अटेर गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सह प्रवक्ता समीर अधिकारीले सरकारले निर्देशन जारी गरे पनि निजी अस्पतालले कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि सरकारले मूलुकभर एक सय १५ वटा फिभर क्लिनिकको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै लेबल १, २ र ३ गरी मूलुकका विभिन्न अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका रुपमा स्थापित गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार तिनै अस्पतालबाट गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालमा उपचारका लागि आउनेका लागि बेडको व्यवस्था गर्न कठिनाई भइरहेको अस्पतालहरुले जनाएका छन् । काठमाण्डौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रोहित पोखरेल निजी अस्पतालले पीसीआर परीक्षण पोजेटिभ आउने वित्तिकै सरकारी अस्पतालमा पठाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले निजी अस्पतालले रिफर गर्ने गरेका कारण पनि त्रिविमा पछिल्लो समय कोभिड संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय संक्रमितको चापलाई अस्पतालले धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाई छ ।

कतिपय स्थानका अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने समेत व्यवस्था गर्दा स्थानीयले अन्य रोगका बिरामी प्रभावित हुने भन्दै तीब्र विरोध गर्दै आएका छन् । कतिपय नीजि अस्पतालका सञ्चालकले केही सीमित अस्पताललाई मात्र कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । नीजि लगानीमा सञ्चालित ललितपुरको पुल्चोकस्थित अल्का अस्पतालका अध्यक्ष कुमार थापा कोभिड र नन् कोभिड बिरामीको उपचार छुट्टा छुट्टै हुनु पर्ने बताउनुहुन्छ ।

यही अनुपातमा संक्रमण दर बढ्दै गए मूलुकमा भएका अस्पतालको बेडले धान्नै नसक्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिन्न । त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थासंग घुलमिल हुँदै भइपरी आउने अवस्थाका लागि तयार हुन निजी अस्पताललाई २० प्रतिशत बेड छुट्याउन भनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता अधिकारी स्पष्ट पार्नुहुन्छ । पछिल्लो समय मूलुकभरका ३ सय ४१ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । 

कतिपय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक पनि कोरोना संक्रमणबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । सह प्रवक्ता डा अधिकारी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमाथि हु सक्ने जोखिम आंकलन गरेर नै सरकारले यस्तो तयारी अघि बढाएको बताउनुहुन्छ ।

सरकारले अनुदानको ललिपप देखाउन छाडेको छैन भने नीजि अस्पतालले छुट्टा छुट्टै उपचार हुनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । कोरोना संक्रमितको उपचारका विषयमा पछिल्लो समय सरकार र निजी अस्पतालको जुहारी चल्दै आएको छ । निर्देशन पालना नगरेको भन्दै सरकारले बुधबारदेखि कतिपय निजी अस्पतालको पीसीआर परीक्षण रद्ध गरेको छ । सरकार र अस्पतालहरुबीचको जुहारीमा सर्वसाधारण भने कहिलेसम्म घानमा पिसिने त सरकार ?