मुलुकको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीमा समायोजन प्रक्रिया रोकिँदा प्रदेश प्रहरीहरू केन्द्रकै कमान्डमा सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्यवनमा आएको लामो समयसम्म पनि प्रहरी संगठन संघीयताको विपरीत रहनु आफैमा लाज मर्दो कुरो हो । प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धी र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसके पनि ओएन्डएम सर्वेक्षण नभएकाले समायोजन नै रोकिएको छ ।

एक साता अघि मात्रै संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समेत संघीय सरकार अन्तर्गत नेपाल प्रहरीबाट हुने गरी ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन तर्जुमा भएको छ । सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । गत माघ अन्तिम साता प्रमाणीकरण भई प्रहरी समायोजन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसकेको छ । 

ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न कर्मचारीको विवरण तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ऐन आएको करीब ६ महिना हुँदा पनि संगठन संरचना र दरबन्दी कायमको प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको छ । ऐनले डीएसपीसम्मका प्रहरी मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा गृह सचिवको अध्यक्षमा रहेको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने समितिलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा रहने प्रहरी संख्या टुंग्याउने जिम्मेवारी दिएको छ ।

सो समितिले संघ र प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रहरी जनशक्तिको टुंगो लगाईसको छ । तर, प्रतिवेदनले अन्तिम रूप भने पाएको छैन । समितिले संघमा ३० र प्रदेशमा ७० प्रतिशत प्रहरी रहने गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

यस्तै, नेपाल प्रहरीमा कुल दरबन्दी भने ७९ हजार ५ सय ३१ जना राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २४ हजार ८ सय ११ जना नेपाल प्रहरीमा र बाँकी प्रदेश प्रहरीका रूपमा समायोजन हुनेछन् । तर, मन्त्रिपरिषदले ओएन्डएम सर्वेक्षणलाई स्वीकृत नगर्दा समायोजन प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन् । प्रहरी समायोजनमा ढिलाई हुँदा आम नागरिकले शान्ति सुरक्षा अमन चैनको अनुभूति गर्न नपाएको तर्क गर्नुहुन्छ सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी ।

गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहाकार डा. इन्द्रजित राईले ओएन्डएम प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा के–कति जनशक्ति रहने भन्ने विषय र समायोजन औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । समायोजन केही ढिला भएको स्वीकार गर्दै उहाँले एक महिनाभित्रै समायोजन प्रकृया सुरु हुने दाबी गर्नुभयो । ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ मा १० हजार ७ सय १७, प्रदेश २ मा ९ हजार १ सय ५२, बागमतीमा ७ हजार ३ सय ४, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, प्रदेश ५ मा ९ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ र सुदूरपश्चिममा ५ हजार ९ सय १ दरबन्दी हुनेछन् ।

हाल नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५ सय ४३ जनाको दरबन्दी भएपनि ६७ हजार ६ सय २५ मात्र कार्यरत छन् । रिक्त दरबन्दी भने प्रहरी समायोजनपछि मात्रै पूर्ति गरिनेछ । प्रतिवेदनमा यसअघि कटौतीमा परेको नायब महानिरीक्षक डीआईजीको संख्या मध्ये ५ पद थप्न सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआइजी नै खटिनेछन् । तर, नेपाल प्रहरीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारीको चिन्ता र चासो छ । हचुवाका भरमा उच्च अधिकृतको दरबन्दी कटौती गर्ने र थप्ने प्रणालीको अन्य हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । तर, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. राई भने त्यतिबेलाको परिस्थित अनुसार दरबन्दी कटौती गरिएको र अहिले आवश्यकताको महसुस गरी पुन: थप गरिएको बताउनुहुन्छ । 

प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रीय सरकारले अन्य प्रदेश वा संघ अन्तर्गत सरुवा गर्न सक्नेछ ब्यवस्था गरिएको छ । संघ मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, मानव बेचबिखन ब्यूरोको कार्यालय पनि प्रदेशमा स्थापना हुनेछन् । प्रहरी समायोजनका लागि सफ्टवेयर बनाईएको छ । समायोजन निर्णय गर्दा निष्पक्ष हुने भएकाले सफ्टवेयरको सहयोग लिन लागिएको गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

अहिले कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेख ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई आधार बनाएर सफ्टवेयर मार्फत कुन प्रहरीलाई कुन प्रदेश वा संघमा समायोजन गर्ने टुंगो लाग्नेछ । कुनै प्रदेश तथा संघमा निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएमा पदको ज्येष्ठता र उमेरहदको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन हुनेछ । 

यस्तै, कुनै प्रदेशमा कम भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरीलाई खटाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार समायोजन भएका प्रहरीको पद रिक्त भएमा त्यसमा प्रदेश प्रहरीले नै भर्ना गर्नेछ । सबै प्रदेशका प्रहरीको समान पोसाक हुने र त्यो संघीय सरकारले तोक्नेछ । त्यसमा सम्बन्धित प्रदेशको लोगो रहनेछ ।

संघीय राजधानीको शान्ति सुरक्षा हाल महानगरीय प्रहरी अवधारणा अन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्ला हेर्ने गरी डीआईजी मातहत महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट हुँदै आएको छ । र, ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार अब संघीय राजधानीको सुरक्षा केन्द्र मातहत हुनेछ र महानगरीय अवधारणाको अन्तय हुने गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहाकार डा. राई बताउनुहुन्छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि संघीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिइनु राम्रो भएको तर्क गर्नुहुन्छ । 

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पनि केन्द्रीय प्रहरी मातहत रहेको उदाहरण दिंदै ठकुरी संघीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनै नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । २०१२ को प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन–२०७६ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भएपनि अझ्ै टुंगो लाग्न सकेको छैन । ऐनमा प्रहरीको बढुवा तथा अवकाश सम्बन्धी नयाँ प्रावधान राखिएका छन् । यही ऐनका आधारमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय प्रहरी ऐन आउन ढिलाइ हुँदा केही प्रदेशले भने प्रहरी ऐन पारित गरिसकेका छन् ।