नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज र सुलभ पहुँच पुर्‍याउनका लागि एकजना व्यक्तिले १९ पटकसम्म अनशन गर्नुपर्ने मुलुकमा संविधानको मौलिक हकमा स्वास्थ्य र शिक्षाको हक राखिनुको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन ? आफैंले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको मसी नसुक्दै त्यसबाट पछि हट्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन ? देशको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित होस्, तीन करोड नेपालीको जीवनसँग जोडिएको यस क्षेत्रमा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति खेलबाड गर्न नपाओस् भन्दा सत्ताको सातो जान हुन्छ कि हुँदैन ?

यस्ता अनेकन प्रश्नहरु डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको हरेक संस्करणमा उठ्छन् । डा. केसीलाई अनशनकारी लेखियो भने शायद मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने उनको भगीरथ प्रयासमाथि अन्याय हुन जान्छ । जनताको पक्षमा न्यायसङ्गत तरिकाले आफ्ना माग राखेर शान्तिपूर्वक अड्डी लिने यस्ता हिम्मतिला र सत्यका रक्षकलाई सामान्य अनशनकारी भनिनु सत्य कुराको रक्षा गर्नेहरुकै घोर अपमान हुन जान्छ । यसर्थ डा. केसी सच्चा सत्याग्रही हुन् ।

राज्यले पटकपटक आफूसँग सहमतिको छल गर्दा आजित भएका केसीको एउटै थलो भनेकै जनतामाझ जाने हो । र, त्यसका लागि उनी आफ्नो सत्याग्रहलाई देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिरहन्छन् । सत्ता र यसका मतियार यसलाई पनि डा.केसीको देशाटन मान्छ र मानिरहेका छन् । 

कोरोना कहरले गर्दा मान्छे मान्छेसँग डराउने अवस्था आउँदा र आत्मकेन्द्रित बनिरहँदा पनि डा. केसी नागरिकको चासो र चिन्ता लिएर आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी दर्जनौं पटक अनशन बसिदिन्छन् । सरकारी सेवामा हुँदा तलब जोगाएर विपन्न, निमुखा र दूरदराजका बिरामीको सेवामा खटिने यी सन्त चिकित्सकले मुलुकमा सत्याग्रहका लागि पनि स्थान नपाउने अवस्था आउनु र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि राज्य संयन्त्र हात धोएर लाग्दा लोकतन्त्रकै खिसीटिउरी भएको छ ।

डा. केसीको सत्याग्रहका पछाडि न कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको छ । न त कुनै सत्ता राजनीतिको फोहरी अभिष्ट । तर, सत्ताबाहिर हुँदा केसीका माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिनेहरु र उनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्गाउनेहरु पनि सत्तारोहण गर्नासाथ आँखा चिम्लिदिन्छन् । सत्ताग्रही भएपछि सत्याग्रही जस्तो जनताका पक्षधर हुन नपर्ने पो हो कि ?

राज्य कति निर्दयी र कठोर छ भने डा.केसीको माग पूरा गर्ने त कता हो कता उनलाई अनशन बस्न समेत दिंदैन । लोकल्याणकारी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको भए नागरिकका माग उठाएकोमा सरकारले डा. केसीलाई धन्यवाद दिंदै माग पूरा गर्नेतर्फ कदम अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, यहाँ आफ्ना वरिपरी चाकरी बजाउने भन्दा परलाई लोक नदेख्ने अनौठो लोकतान्त्रिक पद्दतिको विकास भएको छ । 

विगतमा कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरिएका र सहजै पूरा गर्न सकिने मागमा पनि सरकार किन तर्सिएको छ जनताले बुझेका छैनन् । प्रचण्ड जनमत प्राप्त सरकार जनताका लागि सजिलै र सधैं पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिंदा उसलाई सही मार्गमा हिंड्न उत्प्रेरित गर्न पनि डा. केसीले पटकपटक अनशन बसिदिनुपर्ने ताजुबलाग्दो अवस्था छ ।

सत्याग्रहीलाई एक ठाउँ भनेर अर्को ठाउँ लैजाने र नमान्दा लछार पछार पारेर उपचारमा सहयोग गरिएको भन्ने लाचारी प्रदर्शन गर्ने, मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा आफू फस्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विकृति फैलाउनेलाई कारबाही गर्न नसक्ने, पीडितलाई न्याय दिन नसक्नेले समाजमा सुशासन कायम गर्छन्, भ्रष्टाचार हटाउँछन् र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछन् भनेर विश्वास गर्नु भनेको हुटिटयाउँले आकाश थाम्छ भने जस्तै हो ।

म हुटिट्याउँ हैन र नागरिक दायित्वबाट पन्छिन्न भन्नका लागि राज्यले सत्याग्रहीको मागलाई बिङठ्याइँ ठान्न हुन्न । डा. केसीले अनशन थालेको १० दिनसम्म पनि उनीसँग वार्ताका लागि ठोस पहल नहुनुले सरकार उनको मागलाई अर्घेल्याईं मात्रै ठानिरहेको भान भएको छ । तर, नागरिकका माग पूरा गराउनका लागि कोही व्यक्तिलाई घुर्की लगाउने छुट होला सरकारलाई कदापि हुँदैन ।