सत्याग्रह डा. केसीको, परीक्षा हाम्रो

आश्विन २१, २०७७ | काठमाडौं

सत्याग्रहको २४ औं दिन पुग्दा डा. गोविन्द केसीको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउने मात्रै हैन समर्थनमै उत्रिनेको घेरा संघीय राजधानीको सिमाना नाघेर सर्वत्र पुगिसकेको छ । तर, बालुवाटारको पर्खालभित्रका शासकले कान थुनेपछि सत्याग्रहीको आवाज त्यहाँ पुगेर पनि नपुगेजस्तो भएको छ । 

सत्याग्रह लम्बिंदै गर्दा सत्तारुढ नेकपाले भने अनशन अन्त्य गर्न उल्टै डा.केसीलाई अनुरोध गरेको छ । त्यसमाथि चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखेर १९ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. केसीलाई कसैको उक्साहटमा लागेर अनशन थालेको भनेर आरोप लगाउने काम पनि भएको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने डा. केसीको मागलाई सरकारले अस्वीकार मात्रै गरेको छैन दम्भ पनि प्रदर्शन गरेको छ ।

समाज अहिले स्पष्ट रुपमा दुई खेमामा छ । डा. केसीको समर्थन कि त सरकारको हनुमानगिरी । यसरी कित्ताकाटकै अवस्थामा पुगेपछि नागरिक समाजले विस्तारै केसीको पक्षमा आफ्नो स्वर निकाल्न थालेको छ । कुरो डा. केसीको समर्थन वा विरोधको मात्रै हैन । 

महामारीका बेला नागरिकले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको उपयोगका लागि समेत अदालत गुहार्न पर्ने अवस्था अन्त्यका लागि उभिएका डा. केसीको साथमा को को छ भनेर बुझ्ने समय हो यो । 

चिकित्सा शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो, गरीबका छोराछोरीले पनि आफ्नो क्षमतामा डाक्टर बन्नसक्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्‍यो, दूरदराजका नेपालीहरुको ओखतीमुलो पनि सुलभ र सहज हुनुपर्‍यो भन्ने सत्याग्रहीको मागमा ऐक्यवद्धता जनाउने सुवर्ण मौका पनि हो यो । समयमले यस्तो मौका फेरि फेरि नदिन पनि सक्छ ।

आम जनता डा. केसीका मागमा एकाकार भएपछि सत्तामा भएकाहरु माग पूरा गर्नका लागि सहमतिको नाटक त मञ्चन गर्छन् । तर, सहमति कार्यान्वयनमा सदैव झेल । डा. केसीका माग के पूरा गर्नै नसक्ने छन् त ? के उनी सत्तारुढले भनेजस्तै मेडिकल माफियाको चंगुलमै फसेका छन् त ? यसको जवाफ दिने नैतिकता पनि सरकारले गुमाइसकेको छ । 

सत्तामा छँदा र बाहिर हुँदा डा. केसीको मागमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले दिने अभिव्यक्तिको विश्लेषण गर्‍यौं भने उनीहरुको अभिष्ट बुझ्न गाह्रो हुँदैन । हलेदो भनेर थाहा पाइसकेपछि कोट्याइरहन पर्ला र ?

सरकार यतिका दिनसम्म पनि डा. केसीसँग वार्ता र छलफल गर्न तयार देखिएको छैन । प्रतिपक्षीले पनि यसका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो । तर, सत्तामा हुँदा एकथरी र नहुँदा अर्को थरी बोल्नेहरुले इमान्दारीपूर्वक दबाब दिन सक्ने कुरै भएन । सिधा भन्ने हो भने डा. केसीका माग जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । त्यसैले डा. केसीसँग वार्ता गर्न नचाहेर सरकारले जनतासँगै सम्वादहिनता साध्न खोजेको देखिन्छ । 

लोकतान्त्रिक चरित्र र समाजवाद लक्ष्य बोकेको राजनीतिक दलको नेतृत्वले जनतासँग कुनै पनि किसिमको दूरी बनाउन चाहँदैन । त्यसो भए हाम्रो सरकार र सरकार नेतृत्वकर्ता दलकै चरित्र र लक्ष्यमा खोट छ त ? यसको जवाफ भनेको यथाशीघ्र डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने र उनीसँग वार्ता थालिहाल्ने हो । उत्तर दिन जति ढिला भयो इतिहासको कठघरामा उति कठोर दण्डको भागीदार बन्नुपर्छ ।

जनताको बोली बोल्ने डा. केसी अहिले सत्याग्रहमा भएपनि परीक्षा हाम्रो चलिरहेछ । नैतिकता, इमान्दारी, सदाचार र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय समाजबाट लुप्त हुन दिने कि त्यसलाई अडिग राख्न डा. केसीको पक्षमा उभिने नागरिकलाई अहिलेको यक्ष सवाल यही नै हो । डा. केसीको पक्ष वा विपक्ष यो भन्दा अर्को विकल्प कसैसँग छैन । 

राजनीतिमा जस्तो ग्रे जोन सत्याग्रह र सत्याग्रहीको मागमा हुँदैन । त्यसैले सरकारले पनि अब कित्ताकाट गर्नैपर्छ– ऊ जनताको पक्षमा छ कि मुट्ठीभरका मेडिकल माफियाको हितमा । तब मात्रै सत्य र निष्ठाको लडाइँ जायज हुन्छ । जनताको सबै माग गुरिल्ला युद्धबाट मात्रै सम्भव हुन्न । यसका लागि आमने सामने हुनपर्छ र जनताको सामना गर्नु जत्तिको चुनौतीपूर्ण राजनीतिमा अर्थोक हुन्न । 


प्रतिक्रिया