दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने बेला २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको नाममा शपथ लिनु भएको थियो । शपथ कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘ईश्वर, देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि’ भन्दा उहाँले ईश्वर नभनेर देश र जनताका नाममा मात्रै शपथ लिनु भएको थियो । 

दुर्भाग्य र विडम्बनानै मान्नुपर्छ उनै प्रधानमन्त्रीकै कालमा देशका नागरिकले महामारीका बेला समेत कोरोनाको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसअघि भएको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट मतादातालाई आकर्षित गर्न चुनावी घोषणापत्रमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा आमनागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने उल्लेख थियो । 

घोषणापत्र त दलहरुको आश्वासनको पुलिन्दा मात्रै हो भनेर बिर्सिने हो भने पनि मुलुकको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको कुरा बिर्सन सकिंदैन । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको मौलिक हकमै उल्लेख अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गरिनु भनेको सरासर बेइमानी हो । यसले राज्यप्रतिको अविश्वास मात्रै बढाउँदैन नागरिकमा महामारीको त्रास पनि बढाउँछ । महामारीका बेला नागरिकको ढाडस बन्नुपर्ने राज्य उल्टै जनताप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्वबाट च्युत हुनु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा पनि हो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोनाको परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्नु भनेर परमादेश दिइसकेको सन्दर्भमा नागरिकबाट पैसा असुल्ने सरकारी निर्णयले सम्मानित अदालतकै पनि अवहेलना गरेको ठहर्छ । झण्डै दुई तिहाइको बलियो र निर्वाचित अनि जनताको करबाट चल्ने राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिन्न भन्नु लोकतनत्रकै उपहास हो ।

‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा बडे बडे अक्षरमा छपाएर प्रचार गर्नेहरुबाट नागरिक चाहनाको खिल्ली उडाइनु उदेकलाग्दो अवस्था हो । जनताबाट उठाइएको करले अनेकन सुविधा भोगका साथै भत्ताहरु उदरस्थ गर्दै आउनेहरुमा जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध कहिले आउने हो ?

संविधानले मात्रै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र कल्पना गरेको हैन । नकेपाले पनि आफ्नो लक्ष्य त्यसैलाई मानेको छ । तर, सङ्कटका बेला नागरिकको साथ नहुने सरकार लोकतान्त्रिक त हुन्न नै त्यस्तो सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कुनैपनि कोणबाट समाजवादी ठहर्दैन । मैले जे गरेनी हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण मानसिकतामा सरकार यतिबेला छ । र, सरकारको वाहवाही गर्नेहरुले शासकका आँखामा भ्रमको बाक्लै पर्दा हालिदिएका छन् ।

नाङ्गै हिँडेका तानशाहलाई वरपरकाले महाराजको पोशाक कति राम्रो भनेर खोक्रो प्रशंसा गरेजस्तै चाकरीबाजको घेराबन्दीबाट नेतृत्व उठ्न जरुरी भइसकेको छ । नत्र कथामा वर्णन भएजस्तो अवोध बालकले महाराज हजुर त नाङ्गै हुनुहुन्छ भनेर भन्ने अवस्था आउनसक्छ । सरकार कुबाटोमा हिंड्न खोज्दा सुमार्गमा ल्याउनका लागि नागरिक खबरदारी पनि जरुरी हुन्छ । त्यसैले ढिला नगरी सबैले भनौं – महाराज अब त लुगा लगाउने हो कि ?