पछिल्लो समय पहिचानको सवाल महत्वपूर्ण र बहुचर्चितमात्रै बनेन विवादित पनि भयो । यस्तै मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विभिन्न जातिय आयोगले आफ्नो जातिको थर सूचीकृत कार्य अघि बढाएका छन् । केही दिनअघि मात्रै थारु आयोगले नेपालमा धरतीपुत्रको उपनाम पाएका आदिवासी थारुको थरको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी समावेशितालाई व्यवस्थित गर्न पनि थर सूचीकृतको अभियान शुरु गरेको बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको मानवशास्त्र विभागको समन्वयमा थारु समुदायको बाहुल्य रहेको जिल्लाबाट थरको तथ्यांक लिइएको हो । कतिपय जिल्लामा नयाँ थर पनि पाइए । एउटै थर धेरै जिल्लामा पनि पाइए । तथ्यांक संकलनको मुख्य जिम्मा पाएका कृष्णराज सर्वाहारी क्षेत्रगत रुपमा थरमा भिन्नता पाइएको बताउँछन् ।

यस्तै मुस्लिम आयोगले पनि मुस्लिम समुदायभित्र उपनाम धेरै पाएपछि सूचीकृत गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । आयोगको तथ्यांकमा ४५ वटा उपनाम सूचीकृत छन् । मुस्लिम समुदायको उपनाम अन्य समुदायसंग पनि मिल्दोजुल्दो रहेकाले सुनिश्चित गर्न काम अघि बढाइएको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीममियाँ अन्सारीको भनाई छ ।

नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका जातिय आयोग गठन भएपछि विभिन्न कारणले पछि परेका जातजातिले पहिचान स्वरुप थरको सूचीकृत गर्न खोजेका हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ नजिकिदैं गर्दा विभिन्न जातिय आयोगले थर सूचीकृतको काम अघि बढाउनु अस्वभाविक हैन । विशेषगरी जनगणनामा आफ्नो पहिचान पनि सूचीकृत होस् भन्ने मनसुबा सर्वथा गलत छैन । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका जनगणना निर्देशक ढुंढीराज लामिछाने विभिन्न जातिय आयोगले गरेका ती कार्यले जनगणना यकिन गर्न थप सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार क्षेत्री बाहुन समावेश रहेको पहाडी जातिको तथ्यांक कूल जनसंख्याको ३१ प्रतिशत छ । तराईमा बसोबास गर्ने जातिहरूको संख्या कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत देखिन्छ । दलितहरूको समग्र जनसंख्या प्रतिशत १३ छ, जसमा चार प्रतिशत तराईका छन् । आदिवासी जनजातिहरू करिब ३६ प्रतिशत छन् जसमध्ये करिब ९ प्रतिशत तराईमा बसोबास गर्छन् । मुसलमान लगायतका धार्मिक तथा भाषिक समुदायको हिस्सा करिब ५ प्रतिशत छ । २०५८ सालमा रहेको जातजातिहरूको संख्या १ सय १ बाट बढेर १ सय २५ पुगेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको मानवशास्त्री विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर डम्बर गुरुङ समुदायको पहिचानका लागि पनि थर सूचिकृत आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको १२ औं श्रृङखला २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म हुने यसअघि नै सार्वजनिक गरीसकेको छ । हाल नेपालको कुल जनसंख्या ३ करोड २ लाख ८० हजार ३ सय ७३ रहेको विभागको तथ्यांकमा छ । राष्टिय जनगणना संञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश २०७६ ले अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, बहिस्करणमा पारिएका समुदायका अधिकारसंग सरोकार राख्ने समूहको जनगणना निर्माण ढाँचादेखि तथ्यांक संकलन र विश्लेषणसम्मको प्रक्रियाहरु सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले सबै जातजातिलाई समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार अझै समेट्न नसकेकाले पनि समुदाय आफैंले पहिचान खोज्ने बेला भइसकेको छ । भन्नलाई नेपाल ४ वर्ण ३६ जातको फूलबारी भन्ने तर फुलेका फूलको अस्तित्व रक्षाका लागि केही नगर्ने परिपाटीको अन्त्य जरुरी छ । कारण जातिय, धार्मिक, लैङ्गिक भौगोलिक लगायतका विविधता नै राष्ट्रको अमूल्य निधि हो ।