अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका असार मसान्तभित्रै टुङ्गो लगाईसक्ने बताएको छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याईएको पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष असारभित्रमा कानूनी गाँठो फुकाउने जनाएको हो । यसका लागि सबै तयारी पूरा भएको र आगामी वर्षबाट विकास आयोजना सहज ढंङ्गले अघि बढ्ने अर्थले दाबी गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । यद्यपि, कतिपय आयोजनाको भौतिक काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी हुन समय लागेकाले पूँजीगत खर्च कम देखिएको सरकारको दाबी छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब २ साता मात्र बाँकी छ । यो बीचमा विकास निर्माणका लागि छुट्याईएको पूँजीगत खर्च मुस्किलले ४५ प्रतिशत अर्थात ४४ दशमलव ८८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्याङ्क अनुसार आइतबार सम्ममा १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका बहुवर्षीय आयोजना सहित विकास निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पूँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था नयाँ रोग भने होइन । लेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्ला वर्षहरुमा पनि असारमा मात्रै ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्मको खर्च हुने गरेको थियो ।

 कोभिड–१९ को महामारीका कारण पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा सरकारलाई आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने राम्रो मौका भने मिलको छ । पुरानो संरचनागत समस्या यथावत रहेसँगै कोभिड महामारीले पनि विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यको भनाई छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मै आउने बजेट साउनबाट कार्यान्वयन सुरु हुने भएपनि पहिलो त्रैमासिक त्यतिकै खेर जाने गरेको छ । स्पष्ट योजना र नीतिगत तयारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनको पहिलो ३ महिना शून्य उपलब्धीमा खेर जाने सरोकारवाला बताउँछन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३५ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, भयो १७ प्रतिशत मात्रै । दोस्रो त्रैमासिकमा पनि अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसक्ने र त्यसको भार अन्तिममा परेपछि असारे प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष दोहोरिने पूर्व सहसचिव कमल पाण्डे बताउँछन् ।

विकास निर्माणको समस्या मुलुकको दीर्घ रोग जस्तै देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता होस वा स्थायी सरकार पूँजीगत खर्चको अवस्था संधै छ । खर्च गर्ने तालुकदार निकायको संरचनागत समस्यासँगै आयोजना छनोट प्रक्रियामा नै त्रुटि रहेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट मार्फत आगामी वर्ष मुलुक विकासको सुरुङ युगमा प्रवेश गर्ने दाबी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले विकासको महत्वकांक्षी घोषणा गरिरहँदा राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनामा समग्रमा मुस्किलले ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत खर्च प्रक्रियामा देखिएको सबै समस्या समाधान असार मसान्त मित्रमा गरिसक्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यको भनाई छ ।

मुलुकमा यसैपनि चालू र पूँजीगत खर्चको खाडल ठूलो छ । ६५ देखि झण्डै ७० प्रतिशत चालू खर्च छुट्याउँदा विकास निर्माणमा मुस्किलले २४ प्रतिशत पर्छ । त्यो पनि खर्च हुन नसक्दा मुलुकको विकास भने संधै पछाडि पर्ने गरेको छ । यतिमात्रै होईन बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाले संरचनागत जालो छिचोल्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि, पूँजी निर्माण, उत्पादकत्व र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्दै आएको छ ।