सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलालाई प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीको बर्हिगमन र शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्थापन भनेर मात्रै बुझियो भने त्यो बुझाई सर्वथा एकाङ्की, अपूर्ण र एक पाखे हुन्छ । यो सर्वसत्तावादको अन्त्य र विधिको शासनको प्रत्याभूतिको झलक मात्रै हो । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जारी परमादेश त त्यसका लागि निर्माण भएको सेतु मात्रै हो ।

दुई–दुई पटक असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइनु भनेको त्यस्तो निर्णय लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यसलाई आँखा चिम्लिएर सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मुलुकमा कानूनी सर्वोच्चता कायम छ भनेर सिकाइएको पाठ पनि हो । 

मुलुक एक व्यक्ति वा संस्थाको सनक र लहडमा चल्दैन र संविधानको मर्ममाथि बलात् प्रहार गरेर आफूखुसी गर्ने छुट कुनै पनि सर्वोच्च वा शक्तिशाली निकाय र संस्थालाई छैन भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बोकेको छ । जतिसुकै उपल्लो शक्तिमा विराजमान भएपनि संविधानको लक्ष्मण रेखा नाघ्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

सर्वोच्चबाट आउन सक्ने फैसलालाई ध्यानमा राखेर ओलीले केही अघि कार्यकर्तालाई आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिनु र उहाँ निकटका नेताहरुले अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु एकै समयमा आएका प्रतिक्रिया त हुन् । तर, तिनीहरुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । 

संविधान र विधिको शासन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लत्याउँदै आएको प्रधानमन्त्री ओली र उहाँ निकटले त्यसो भन्नु अनौठो हैन । तर, यो सबै कोणबाट निन्दनीय र आपत्तिजनक छ । किनभने अदालतको फैसला मन नपराउन पाइन्छ । त्यसमा असहमति राख्न पाइन्छ तर कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्न पाईंदैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा हालियो भने त्यो अवहेलना ठहर्छ । त्यस काररण ओलीले सडकमा आफू निकटका समर्थकलाई उतार्नुको अब कुनै औचित्य छैन ।

‘फैसला मानिदैन’ भनेर विधि र कानूनी शासनको धज्जी उडाउनु भनेको जनमतको अपमान पनि हो । तर, आफू बस्न नपाए कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री र उनलाई भगवान ठान्ने जमातबाट उच्चस्तरको नैतिक आचरण आश गर्नु मूर्खता नहोला भन्न सकिन्न ।

यस्तोमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै सर्वोच्चको गरिमाको सम्मान गर्न आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक स्टन्टमा परिणत गरेर बिथोल्न खोज्नु भनेको खुट्टामा बञ्चरो हैन बञ्चरोमा लगेर खुट्टा हान्नु सरह हो । 

सबै विधि र पद्धति मिचेर प्रधानमन्त्री ओलीका अवैधानिक कदमलाई साथ दिंदै आएकी संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले पटक–पटकको अवैधानिक कदमलाई सच्याउने भनेको ओलीबाट हुन सक्ने गैरकानूनी कदमलाई रोक्न भूमिका खेल्ने हो ।

एकाथरीले सर्वोच्चका फैसलाले सरकार बनाउने व्यवस्थापिका संसद र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा अदालत प्रवेश गरेको भनी टिप्पणी पनि गरेका छन् । तर, संविधानको धाराको अपव्याख्या र गलत प्रयोग गर्दै भएका कार्यकारीको निर्णय र त्यसलाई तत्कालै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको कदम बेलगाम घोडा हैन । जो जता मन लाग्यो उतै दौडियोस् । 

कानूनी राज्य र संवैधानिक सर्वोच्चता मुलुकमा कायम छ भनेर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ऐना देखाएको मात्रै हो । उनीहरुलाई संवैधानिक अनुशासनमा रहन सचेत तुल्याएको मात्रै हो । नत्र भीरबाट हाम्फाल्ने गोरुलाई काँध हाल्न नसके जस्तै जनताले पनि राम राम भन्ने दिन धेरै टाढा छैन ।