नयाँ प्रावधान अनुसार विद्यालय तह कक्षा १ देखि १२ सम्म का कुनै पनि विषयको परीक्षामा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त नगरे माथिल्लो कक्षामा पढ्न नपाइने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ जारी गर्दै यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ खारेज गर्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारूप २०७६ अनुरूप नयां लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू गरेको हो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराई शिक्षकले गराएका क्रियाकलापको ३५ प्रतिशत काम सफलतापूर्वक गर्न नसकेको अवस्थामा सैद्धान्तिक तर्फ विद्यार्थीले पुन: प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षकले पनि उपचारात्मक शिक्षण गरेर पार गर्ने विन्दु पार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्टिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ अनूरुप कक्षा ११ र १२ मा अक्षरांक पद्धति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । कक्षा १, २ ,३ र ६ मा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस वर्ष कक्षा ४, ७ र ९ मा कार्यान्वयन हुने केन्द्रले जनाएको छ । अब हुने मुल्यांकन अक्षरांकन पद्धति अनुरुप हुने केन्द्रको भनाई छ । यसअघि अंकका आधारमा पहिलो , द्धितिय का रुपमा विद्यार्थीको सिकाई मापदण्ड तोकिएको थियो । एक पुर्णाङमा ९८ ल्याउने पहिलो हुने , ९७ ल्याउने द्धितिय हुने पहिलेको प्रावधान परिवर्तन भएको छ । ९० देखि १०० सम्म ल्याउनेले ए प्लस प्राप्त गर्ने , ८० देखि ९० सम्म ल्याउनेले ए ग्रेड प्राप्त गर्ने र ३५ वटा पनि काम सफल गर्न नसक्दा पुन: प्रयास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । शिक्षकले पनि पुन: सिकाउनु पर्ने र विद्यार्थीले सकेपछि मात्र विद्यार्थीको मुल्यांकन शुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अबको पद्धति अनुरुप आन्तरिक मुल्यांकनमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । विद्यार्थीले न्युनतम ३५ नम्बर ल्याउन नसके तीन पल्टसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्टिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्मा प्रयोगात्मक र आन्तरिक मुल्यांकनमा ४० प्रतिशत अनिवार्य ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । अन्यमा कम्तीमा पनि ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने यदि ल्याउन नसके ननग्रेड हुने र फेरि मौका परीक्षा दिनुपर्ने, मौका परीक्षामा पनि सफल हुन नसके पुन: एक वर्ष परीक्षा दिन पाउने बताउनुहुन्छ । तीन पटकसम्म विद्यार्थी सफल हुन नसके नियमित विद्यार्थी सरह सम्पूर्ण विषयको परक्षिा दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

कतिपयले अक्षरांकन पद्धतिलाई विश्वको शिक्षा पद्धति भन्दै स्वागत गरेका छन् । यसले सिकाईलाई बहुआयामिक बनाउने र शिक्षक आफैं पनि सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । काठमाण्डौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनका डीन बालचन्द्र लुइटेल अक्षरांकन पद्धतिका लागि परीक्षा मात्र पर्याप्त नहुने बताउनुहुन्छ । सिकाईको प्रक्रियालाई विविधता तर्फ लैजानुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

विक्रम सम्वत २०३५ देखि २०७२ सम्म ३७ वर्षसम्म विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धति एउटै रहेको देखिन्छ । साविकको एसएलसीमा उत्तीर्णाङ्क ३२ को प्रावधान २०३५ सालबाट प्रयोगमा ल्याइएको हो । अक्षराङ्कनपछि २०७२ सालयता सुधारका नाममा तीन पटक संशोधन गरिएको छ । शिक्षा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारी अक्षरांकन पद्धतिले शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने बताउनुहुन्छ । अहिलेसम्मको स्वत: उतीर्ण हुने भ्रम हट्ने उहाँको भनाई छ । ३५ प्रतिशत भन्दा कम ल्याउनेलाई माथिल्लो कक्षामा नचढाउने र अबको परक्षिा प्रावधानले पनि सिकाईमा गुणस्तर कायम हुने उहाँको भनाई छ ।

पहिले सैद्धान्तिकतर्फ थोरै अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले प्रयोगात्मकतर्फ पूर्णाङ्क बराबर अंक दिएर उत्तीर्ण गराउने गरेका थिए । नयां पद्धतिले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुंगेल अक्षरांकन पद्धतिले हरेक विद्यार्थीको सिकाईमा एकरुपता ल्याउने बताउनुहुन्छ ।

विद्यालय तहमा विद्यार्थीको सिकाईलाई अक्षरांकन पद्धतिमा लगेसंगै शिक्षकलाई भार हुने कतिपयको भनाई छ । यस्तै सिकाई पनि खर्चिलो हुन सक्ने उनीहरुको बझाई छ । विद्यार्थीलाई सर्वोत्कृष्ट ठहयाउन ३ घण्टाको परीक्षा मात्र पर्याप्त नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । अक्षरांकन पद्धतिको उद्धेश्य पुर्तिका लागि सरकारले शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विद्यार्थीको सिकाईमा विविधता ल्याउन सके मात्र उद्धेश्य पुरा हुनेछ । हैन भने नीति र प्रावधान लागू नहुने पुरानै पद्धति दोहोरिने खतरा रहन्छ ।