मधेशको समग्र शिक्षा अधोगति तिर !

असार ३१, २०७९

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ रहेको छ । ८ वटा जिल्ला रहेको मधेश प्रदेशमा कुनै पनि जिल्ला साक्षर बन्न सकेको छैन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ५९ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् तर मधेश प्रदेशको एउटा जिल्ला तथा एउटा पालिका पनि साक्षर घोषणा हुन नसकेको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा मधेश प्रदेशको समग्र सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाका कारण पछि परेको बताउँछन् ।

मूलुक संघीयतामा गएसंगै कक्षा १ देखि १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएपनि अधिकार भने नदिइएको सम्बन्धित निकायको भनाई छ । मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव इमनारायण श्रेष्ठ गरिबीका कारण पनि कतिपय पालिकामा सञ्चालित साक्षरता कक्षामा सहभागी हुनेको संख्या न्युन रहने गरेको बताउँछन् ।

शुरुवाती चरणमा मधेशलाई शिक्षाको केन्द्र मानिन्थ्यो । दुर दराज, कुना कन्दरामा मधेशमा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरु शिक्षाको दियो बनेर पुग्ने गर्दथे । अझै पनि गणित र विज्ञान विषयमा मधेशका शिक्षक अब्बल हुन्छन् भन्ने एक खालको मानसिकता नै रहेको पाइन्छ । धेरैजसो विद्यालयमा मधेशका शिक्षकहरु गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकका रुपमा कार्यरत पनि छन् । तर त्यही स्थान साक्षर समेत घोषणा हुन नसक्नु निक्कै दु:खदायी विषय रहेको सरोकारावाला बताउँछन् । उप प्राध्यापक सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता मधेशको समग्र शिक्षाको अवस्था अधोगतिमा लागेको एउटा उदाहरण साक्षरता कक्षालाई लिन सकिने बताउँछन् ।

त्यसो त हरेक क्षेत्रको विकासलाई राजनीतिसंग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । मधेश प्रदेशलाई धरातल बनाएर राजनीति गर्ने कयौं व्यक्तिहरु अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा छन् । तर शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाका बारे उनीहरु जानकार छैनन् । समग्र शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा उनीहरु कसैको दृष्टि पुगेकै छैन । मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह राजनीतिक खिचातानीको कारणले समेत मधेशको शैक्षिक क्षेत्र खस्किदै गएको बताउँछन् ।

अन्य प्रदेशले जनसंख्याका आधारमा प्रस्ताव पठाएकाले सोही अनूरुप बजेट पठाएको र साक्षर पनि घोषणा भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको दाबी छ । तर मधेश प्रदेशका पालिकालाई लक्षित गरी गत वर्ष नै प्रस्तावका लागि सूचना जारी गरेपनि बेवास्ता गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता डिल्लीराम लुईटेलको भनाई छ ।

प्रदेशलाई स्वायक्त सरकारका रुपमा लिइएपनि कतिपय काम कारबाही संघले आफ्नो मातहतमा राखेकाले काम गर्न सहज नभएको गुनासो प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकायले गर्ने गरेका छन् । तथापि समग्र आवश्यकता, विकास र व्यवस्थापन प्रदेश मातहतकै क्रियाकलाप भएकाले शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाका लागि ती निकायले चासो राख्नु जरुरी छ । हैन भने जनसंख्यामा मात्र अघि रहेको मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था अझै नाजुक बन्न सक्छ । 


प्रतिक्रिया