प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिँदै छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको अवस्थामा संसदबाट वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न त्यति सहज भने छैन । विधेयकलाई लिएर उठेका प्रश्नहरुलाई बिना संशोधन फाष्ट ट्रयाकबाट विधेयक अगाडी बढाइए मात्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने विकल्प रहेको जानकार बताउँछन् । सो समय अवधि भित्र विधेयक पारित हुन नसके विधेयक स्वत: खारेज हुने कानुनविद् रमन श्रेष्ठको भनाई छ । प्रतिनिधि सभाबाट अहिले विधेयक पारित हुन नसके अर्को संसदले सुरुवाती प्रक्रियाबाट विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन् “प्रतिनिधि सभाको कार्याकाल सकिएसँगै अहिले पेश भएका सबै विधेयक खारेज हुन्छन् । नव संसदले सुरुवाती प्रक्रियाबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

प्रस्तावित विधेयकमा संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्वन्धि आयोगको सिफारिसपछि महान्यायधीवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गराउनुपर्ने, अब गठन हुने विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन गर्न नपाइने, सशस्त्र र निशस्त्रको परिभाषा स्पष्ट नभएको, तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सूचीकरण गर्ने लगायत विषयमा द्धन्द्ध पीडितसँगै अधिकारकर्मीले भने प्रश्न उठाएका छन् । ती प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय राखिएको अधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका छन् । विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव उठिरहँदा पनि सरकार यसप्रति गम्भिर नभएको उनीहरुको गुनासो छ । न्याय दिलाउने भन्दा पनि विधेयक कसरी टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र सरकार केन्द्रित रहेको द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, “सरकार द्धन्द्ध पीडित लाई न्याय दिने मनस्थितिमा छैन । न्याय दिने भन्दा पनि विधेयकलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने सरकारको नियत देखिन्छ । सरकार यसप्रति गम्भीर छैन ।”

२०५२ साल फागुन २ गतेबाट तत्कालिन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशत्र युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो । तर त्यस अवधिमा भएका घटनाहरुको अझै निरुपण हुन सकेको छैन । द्धन्द्धका समयमा भएका घटनाहरुलाई निक्र्यौल गर्नेगरि विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी रहँदै आएपनि पीडितले भने विमति राख्दै आएका छन् । त्रुटीपूर्ण विधेयकलाई सच्चाएर पीडितको सुझावको आधारमा चालु प्रतिनिधि सभाबाटै विधेयक पारित गनुपर्ने अर्का द्धन्द्धपीडित गीता रसाइलीको माग छ । यद्यपी छोटो समयमा जारी प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित विधेयक अगाडी बढ्नेमा भने उनीहरुमा झिनो आशा भने जीवितै छ । द्वन्द्वपीडित गीता रसाइली भन्छिन् : त्रुटीपूर्ण विधेयकलाई सच्चाएर यहि प्रतिनिधिसभाबाट पारीत गर्नुपर्छ । सकय निकै कम छ, त्यहि पनि विधेयकलाई सच्चाएर पारित गरिन्छ भन्नेमा आशावादी छौं ।”

विधेयकमा संशोधनका लागि आवश्यक विषय नै संशोधन हुन नसकेको भन्दै विधेयकप्रति तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पनि सो विधेयक माथि छलफल नभएको होइन । तर समितिबाट पनि पीडितलाई न्याय हुने किसिमबाट विधेयक संशोधन हुन नसकेको पीडित पक्षकै गुनासो छ । द्वन्द्व पीडितलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको विधेयकले पीडकलाई थप पीडा दिने गरि विधेयक आएको भन्दै विधेयक संशोधनको चर्को माग उठिरहेको हो । विना संशोधन विधेयकलाई जारी प्रतिनिधिसभाबाट पारीत गर्न खोजिए आन्दोलनमा उत्रिने द्वन्द्व पीडितले चेतावनी समेत दिएका छन् ।

द्वन्द्वको आडमा गरिएका अपराधहरुका दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि अपराधीहरुलाई उम्काउने तवरबाट ऐन संशोधन गर्न खोजिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । यता ऐन संशोधन भएर आएपनि कार्यान्वयन हुनेमा कानून विद्हरुले नै संशय व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैशला विपरित यसले केही प्रावधान राखेको हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जानकार बताउँछन् । अधिवक्ता इन्द्र अर्याल भन्छन्, “अपराधका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने भन्दा पनि उन्मुक्ति दिने तरिकाबाट विधेयक आएको छ । विधेयक संशोधन भइहाले पनि ऐन कार्यान्वयनको पाटो जटिल छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध विधेयक आएको छ । ”

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि बनेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न आदेश नै दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ९ वर्ष अघि सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा क्षमदान दिन नपाइने गरि गरेको फैसला विपरित विधेयक आएको भन्दै चर्को आलोचना भएको देखिन्छ । दलहरुवीच सहमति नहुने र द्धन्द्ध पीडितसँगै अधिकारकर्मीबाट विरोध हुँदा विधेयकले संसदभित्र निष्कर्ष नपाउँदा न्याय पाउने पीडितको अधिकारमाथि भने फेरि पनि तुषारापात हुने जोखिम बढाउँदै लगेको छ ।