राष्ट्रपतिको “असंवैधानिक” कदमपछिको अन्योल: निर्वाचन विथोल्ने छुट छैन

आश्विन ८, २०७९ | काठमाडौं

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको अवज्ञा गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि मुलुकमा संवैधानिक अन्योल देखिएको छ । राष्ट्रपतिको कदमबाट सिर्जित अवस्थालाई देखाएर कतिपय कोणबाट आगामी मंसिर ४ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनलाई लिएर आशंका व्यक्त भएका छन् । नागरिकता विधेयकलाई दलहरुले चुनावी एजेण्डा बनाउनु राजनीतिक रुपमा स्वभाविक छ । तर समाजलाई धुव्रीकृत गर्दै निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउने छुट भने दलहरुलाई छैन ।

संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले असंवैधानिक कदम चालेपछि चुनाव उन्मुख भएको मुलुकको राजनीति गर्माएको छ । राष्ट्रपतिको कदमपछि उत्पन्न टकरावले कतै आगामी मंसिर ४ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनलाई असर पार्ने हो की भन्ने चिन्ता र चासो प्रकट भएका छन् । त्यही चिन्ताको बीचमा दलहरुले नागरिकता विधेयकको बिषयलाई चुनावी अस्त्र बनाउने रणनीति अंगीकार गर्न खोज्दैछन् ।

नागरिकता विधेयक रोक्नु एमालेको हत्कण्डा: माओवादी केन्द्र

वर्तमान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका नेता गजेन्द्र बहादुर महत प्रतिपक्षी एमालेले पुन: नागरिकता विधेयकलाई लिएर चुनावमा होमिन खोजेको बताउँछन् । उनले भने–“यो एमालेको अन्तिम हत्कण्डा हो, अब सबै हत्कण्डा सकिन थाले सबै सकिंदै गएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो एमालेले, एमालेका स्ट्याम्प हुन् राष्ट्रपति । राष्ट्रपति को हुन् भनेर दुनियाँले देखेकै छ ।”

विरोध भएपनि चुनावको विकल्प छैन: मधेसवादी दल

राष्ट्रपतिको कदमबाट नागरिकताविहिन नागरिक र संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोपसहित विरोधमा उत्रिएका मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि निर्वाचनको विकल्पमा जाने पक्षमा नभएको बताएका छन् । तर नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नभएको बिषयलाई त्यत्तिकै नछाड्ने उनीहरुको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिलकुमार झाले भने– “विधेयकले चुनावलाई असर पार्ने नपार्ने हामी भन्न सक्दैनौं, तर हाम्रो पार्टी यसको विरुद्धमा छ र यसको विभिन्न स्तरमा विरोध गरिन्छ । यसको असर के हुन्छ त्यो त मैले अध्ययन गरेको छैन ।”

हिसावकिताव मंसिर ४ गते हुन्छ: एमाले

यता, वर्तमान गठबन्धन चुनाव गर्ने पक्षमा नभएपनि आफुहरुको दबाबका कारण सरकार चुनावको घोषणा गर्न बाध्य भएको दावी गर्दै एमाले नेताहरुले भने नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने संकेत गरेका छन् । एमाले नेता झपट बहादुर रावलले भने–“जुन मंसिर ४ को निर्वाचन छ, त्यसमा आम नेपालीले यसको हिसाबकिताब गर्नुपर्छ । अब यसले चुनाव गर्न चाहेकै होइन, चुनाव एमालेको दबाबका कारण सडकदेखि सदनसम्म भएको आन्दोलनका कारण निर्वाचनको मिति तोक्न बाध्य भएको हो । ”

चुनाव रोकिदैन: एकीकृत समाजवादी

राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक कदमले संवैधानिक र कानून अन्योल उत्पन्न गराएपनि सबै आशंकालाई चिर्दै चुनावमा जानुको विकल्प नभएको सत्तारुढ दलको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादीकी नेतृ कल्याणी कुमारी खड्का चुनावमा जाने बिषयमा विवाद आवश्यक नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन्–“चुनाव समयमै हुनपर्छ, राजनीतिमा सम्भावना जे पनि हुन सक्ला तर चुनाव सर्न हुँदैन । चुनाव सर्ने वातावरण कसैले बनाउँछ र त्यस्तो खाले परिस्थिति निस्किन्छ भने बाध्यात्मक हुन पनि सक्ला तर मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदैन ।”

एमालेको उक्साहटमा विधेयक रोकिएपनि चुनाव सर्दैन: नेपाली कंग्रेस

एमाले नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको जस्तै प्रावधानसहित ल्याइएको विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिपक्षी एमालेको राजनीतिलाई मलजल गर्न खोजेको टिप्पणी सत्तापक्षीय नेताहरुले गरेका छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकै कारण निर्वाचन नरोकिने कंग्रेस नेता देवेन्द्रराज कडेंलको भनाइ छ । चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेकाले त्यसबारे आशंका लिनु नहुने कडेंल बताउँछन् । उनी भन्छन्– “एमालेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ यो विषयलाई लिएर, सहज तरिकाले जसरी निर्णय गनुभयो । र जसरी निर्देशित हाम्रो राष्ट्रपति हुनुभयो । चुनावको मिति सर्नेवाला छैन निर्वाचन आयोगले पुर्ण रुपले तयारी गरिरहेको छ हामी पनि मानसिक रुपले तयार भइसकेका छौं ।”

चुनावका लागि दलहरुको सुझबुझपूर्ण निर्णय र राजनीतिक व्यवहार आवश्यक

राष्ट्रपतिको गलत कदमका कारण सृजना भएको विवादका माझ अब दलहरुको जिम्मेवारी भनेको समाजलाई ध्रुवीकृत हुनबाट रोक्नु हो भने आगामी निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने दायित्व पनि छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील बिषयलाई अनुचित तरिकाले उचालेर चुनाव नै हुन नदिने प्रपञ्चबाट जोगिनुको विकल्प छैन । किनकी सरकार र दलहरुले सुझबुझपूर्ण निर्णय र राजनीतिक व्यवहार गर्दै चुनावलाई सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य छ ।  

 


प्रतिक्रिया