वामपन्थी दलहरुको सम्बन्ध सुधार कति सम्भव ?

पुस १३, २०७९ | काठमाडौं

एमालेसहितको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भएपछि मुलुकका मुख्य वामपन्थी शक्तिहरु सम्वन्ध सुधारको प्रयासमा जुटेका छन् । डेढ बर्ष अघिको विभाजनपछि उत्पन्न तिक्तता भूलेर ७ दलीय गठबन्धनको सरकारलाई मजवुत बनाउने प्रयाससँगै एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुको सम्वादले तीव्रता पाएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन सम्वाद थालेका छन् भने एमालेले आफूबाट विभाजित भएर बनेको सो पार्टीसँग एकीकरणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको देखिन्छ ।

नाटकीय घटनाक्रमसँगै मुख्य दुई वामपन्थी शक्ति एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्यमा सरकार गठन भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली मन्त्रीमण्डल विस्तार लगायत बिषयमा छलफल गर्न बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निजी निवासमा पुग्नुभएको थियो । नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेका बेला अन्तिम पटक २०७७ पुष ४ गते दाहालको निवास पुगेका ओलीले बुधवार दुई घण्टा भन्दा बढी समय छलफल गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

पार्टी विभाजनपछि चर्को आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका दुई नेताबीच बाँक्लिएको परामर्शले उनीहरु मन्त्रीमण्डल विस्तारमा मात्र नभई दीर्घकालिन सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । दुई वर्ष एक अर्काका पक्षमा निकै रोष प्रकट गर्ने दुई नेताबीचको पछिल्लो सम्वादले राजनीतिक माहोल नै गर्माएको छ । राजनीतिक विश्लेषक डा.मुमाराम खनाल कम्युनिष्टहरुको दौडधुपलाई नौलो नमान्न तर्क गर्छन् । अहिले सरकारको नेतृत्व उनैका हातमा रहेकाले जतिसक्यो जनमत जुटाउन प्रयासरत रहेको भन्दै कम्युनिष्टमा एक स्वार्थको हावी अत्य हुन आवश्यक रहेको बताए ।

७ फागुन २०७४ मा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणका लागि ७ बुदे लिखित सहमति भयो । त्यसको चार महिनापछि २०७५ साल जेठ ३ गते देशको ठुलो कम्यूनिष्ट पार्टीको रुपमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा भयो । करिब दुई वर्ष पछि २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा खारेज भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रको गन्तव्य फरक बन्यो ।

संघीय संसदका सात राजनीतिक दल एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ती र ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा १६९ मत प्राप्त गर्दै बनेको नयाँ सरकारलाई संविधान अनुसार एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय अंकगणितमा फेरबदल भएपनि सरकारको स्थायित्वका लागि एकीकृत समाजवादीलाई भित्राउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । नेताहरुका अनुसार १० सांसद रहेको सो पार्टीसँग एकता हुन सके पार्टीलाई पहिलो दलको हैसियतमा पुर्‍याउने योजनामा एमाले नेतृत्वले सम्वाद अघि बढाएको हो । सरकारमा वामपन्थीको मत बढाउन ती दल बाहेकका नेताले समेत प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर नेता बामदेव गौतमले दाहालको नेतृत्वमा सरकारमा जान सुझाव दिएका थिए ।

लामो तिक्ततापछि पुनःसत्तासमीकरणमा एकाकार भएका माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको सहकार्यमा एकीकृत समाजवादीलाई जोड्ने यी पछिल्ला प्रयासले वामपन्थी शक्ति एकै ठाउँमा उभिने रणनीति झल्किएको विश्लेषणहरु गरिएका छन् । त्यसमाथि मन्त्रीमण्डल विस्तार तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख लगायत पद भागबन्डा अगाडी नै उनीहरुबीच मजवुत सहकार्यको सम्भावना समेत देखिएको छ ।  


प्रतिक्रिया