२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले आफ्नो काम थालनी गरिसकेको छ । सांसदहरुको शपथ ग्रहणपछि प्रतिनिधिसभा अब प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ भने छिट्टै सभामुख र उपसभामुख चयनका लागि तयारी भएको छ । माघको दोस्रो सातासम्म सभामुख र उपसभामुखका लागि निर्वाचन हुने सम्भावना छ । खासगरी विगतमा कतिपय सभामुखले दलीय आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार गर्दा संसदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएका छन् । त्यसैले संसदीय मर्यादा र परम्परालाई अंगाल्दै संसदभित्र सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने आवाज उठेका छन् । व्यवस्थापिकाको मियो मानिने सभामुखका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी भएसँगै कस्तो व्यक्तिलाई सभामुखमा सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा दलहरु आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सभामुख कसले पाउने भन्ने टुङगो नलागेपनि संसदीय व्यवस्थालाई निष्पक्ष र पारदर्शी राख्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी सभामुखमा केन्द्रीत हुने भएकाले अबको पाँच बर्ष देशको संसदीय अभ्यासलाई थप परिस्कृत बनाउदै लैजान सक्ने नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । राज्यका प्रमुख अंगहरुबीचको शक्ति सन्तुलन हुने निकायका रुपमा रहेकाले पनि दलहरुले आफु अनुकुलको व्यक्तिलाई सभामुखमा सिफारिस गर्ने परम्पराले यस पटक पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।

वि.स.२०१५ सालमा प्रथम आम निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात देशले आठ वटा सभामुख पाइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदबाटै सभामुख हुने व्यवस्था भएपनि कार्यकालभरि कुनै दल वा पार्टीभित्र आस्था नराखी निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले सभामुखको पद थप ओझपुर्ण बन्ने पुर्वसभामुखहरुको भनाई छ । पुर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुने व्यक्तीमा निष्पक्षता सबै भन्दा महत्वपुर्ण हुने बताए । उनि भन्छन् संसदमा दल गत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न निकै मुस्कील हुन्छ दलको घेरा तोड्न सक्नु नै समक्ष नेतृत्व हुनेमा कुनै दुविदा छैन ।

पहिलो आम निर्वाचन भएको २०१५ सालदेखि २०७९ सम्मको संसदमा नेपाली कंग्रेसका ४ जना र वामपन्थी दलको तर्फबाट ४ जना सभामुख भएका छन् । वि.स. २०१५ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि पहिलो सभामुख कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई भए । वि.स. २०४८ मा दमननाथ ढुंगाना, २०५१ मा रामचन्द्र पौडेल, २०५६ मा तारानाथ रानाभाट सभामुख भएका थिए । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि सुवास नेम्बाङ संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुख दुवैको भूमिकामा थिए ।

२०७२ सालमा ओनसरी घर्ती, २०७४ कृष्ण बहादुर महरा, र २०७५ मा अग्नी सापकोटा सभामुख भइसकेका छन् । अहिलेसम्मको नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने, सभामुखले कार्यसम्पादनका क्रममा आफ्नो दल विशेष रंग नदेखाएको कमै होला । पुर्वसभामुख सुवास चन्द्र नेम्बाङ सभामुखले निष्पक्ष संसदीय भूमिका निभाउदा देशको संसदीय व्यवस्थानै सफल हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्छन् । सभामुख सबैदलको आस्था भएकाले कुनै दल विशेषको भूमिका देखाउँदा त्यसले सिंगो संसदीय मर्यादा विपरित हुने दावी गछर्न् ।

संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषदको पदेन सदस्यदेखि सरकारका काम कारवाहीको अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने संघीय संसदको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले पनि सभामुख पद महत्वपूर्ण मानिन्छ । २०५६ देखि २०६३ सम्म संसदको सभामुख बनेका पुर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट अहिलेको बदलिदो परिस्थीति अनुरुप संघीय संघीय संसदको सभामुख आउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । संसद सांसदहरुको थलोमात्रै भनाइ सिंगो जनताका प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्ने स्थान भएकाले सबैका आवाजलाई निष्पक्ष सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ती आजको आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

अहिलेको सत्ता समीकरणलाई हेर्दा फेरी देशले कम्युनिष्ट पार्टीकै सभामुख पाउने सम्भावना प्रवल छ । संघीय संसदमा महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका पुर्व महासचिव सुर्यकिरण गुरुङ संसदलाई मर्यादीत र निष्पक्ष बनाउन जिम्मेवार सभामुखको आवश्यकता औल्याउछन् । संसदीय अभ्यासमा वि.स.२०४८ पछिको संसदमा सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सरकारलाई भन्दा प्रतिपक्षलाई महत्व दिदा उनको कार्यशैली र व्यवहार प्रति उनकै पार्टीबाट खुबै आलोचना भएको स्मरण गुरुङले गरे । साथै उनले संसदीय प्रणालीमा जिम्मेवार सभामुखको आवश्यकता हुने बताए ।

संसदलाई कानुन बनाउने मुख्य थलोका रुपमा हेर्ने गरिन्छन् । तर, कति पय समय सभामुखका कारण संसदमा महत्वपुर्ण विद्येयकहरु अलपत्र परेको उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । सभामुखमा दल गत स्वार्थ पलाए त्यस्ता विषयले महत्व नपाउने कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ । संविधान विद चन्द्रकान्त ज्ञवाली सभामुखमा दल भन्दा पनि जनताको चासोका बिषयलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता हुनुपर्ने बताउछन् । सभामुख संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिने व्यक्ती मात्रै नभइ देश र जनताका सवालमा खबरदारी गर्ने महत्वपुर्ण पदाधिकारी हुन् । त्यसैले संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा हाँक्ने सभामुखमा आउने व्यक्तिप्रति धेरैको चासो देखिन्छ ।