नेपाल कृषि प्रधान देशका रुपमा चिनिए पनि सरकारले किसानलाई मल र बिउ समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । धान–चामलको माग बढिरहँदा उत्पादन भने घट्दो क्रममा छ । धान खेती विस्तार गरी देशभित्र हुने चामलको माग पुरा गर्न भन्दै झण्डै आधा दर्जन कार्यक्रम र योजना सञ्चालनमा छन् । तर धानमा तत्काल आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था नभएपछि विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सम्वद्ध अधिकारीहरुका अनुसार, झन्डै आधा दर्जन कार्यक्रम धान चामलको उत्पादन र व्यवसायीकरणका लागि सञ्चालित छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मसिना तथा वासनादार धान प्रवर्द्धन, धानको जातीय विकासका लागि अनुसन्धान, चैते धान प्रवर्द्धन, धानको सर्मथन मूल्य तोक्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र सहकारीमार्फत खरिद व्यवस्था गर्ने लगायत कार्यक्रम छन् । तर ती कार्यक्रम र योजनाको कार्यन्वयन किन हुन सकिरहेका छैनन् त ? ‘हाम्रा दस्तावेज हेर्यो भने प्रभावकारी हुन जस्तो लाग्छ, तर जब कार्यन्वयन तहमा जन्छौँ, तब न एक आपसमा तलमेल छ, न किसानलाई विश्वसमा लिएका छौं ।’ कृषि वैज्ञानिक राम बहादुर केसी भन्छन् ‘श्रमशक्ति दिनहुँदिन बाहिर गइरहेको छ, रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र धानेको छ, खेति योग्य जमिनमा घडेरी करणको बढ्दो छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना छैन ।’

मुलुक भरमा गरी ४१ लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल खेतियोग्य जमिन रहेको सरकारी तथ्याङक छ । त्यसमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा परम्परागत रुपमा कृषि कर्म हुदै आएको छ । जसमध्ये १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिनबाट वार्षिक ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान उत्पादन हुने गरेको छ । १० लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन भने अझै पनि बाँझो छ । बाँझो खेतको उपयोगमा ध्यान जान नसकिरहँदा धान खेती गर्ने किसानलाई सिँचाई, मल, बिउको सास्तीको समस्या बर्षौदेखि उस्तै छ । धान–चामलको उत्पादन घट्नुमा सिँचाई, मल र बिउ मुख्य चुनौती बनेको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय मधेश प्रदेश परवानीपुरका निर्देशक डा. रामवरण यादव बताउछन् । ‘मलखादको समस्या विश्वव्यपी समस्या हो, नेपालको मात्रै समस्या होइन, अहिलेको समयमा सरफेस इरिगेशन पनि सबै वर्षाकै भरमा छ ।’

सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकभर औसतमा प्रतिव्यक्तिले प्रतिवर्ष १ सय ३७ केजी चामल उपभोग गर्छन् । सो अनुसार चामलको माग करिब ४० लाख मेट्रिक टन देखिन्छ । उत्पादनको हिसाबले करिब ५५ लाख मेट्रिक टन धान प्रशोधन गर्दा ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल मात्रै उपलब्ध हुने सरकारी तथ्यांक छ । करिब ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन बाराबारको चामल अपुग देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा १४ लाख ७९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको थियो । सो बाट ५१ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । चालु आर्थिक वर्षमा १४ लाख ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको रोपाईबाट ५४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । चामलको माग बढ्दै जाँदा उत्पादनका लागि खेतीयोग्य जमिन घट्नु अर्को एउटा समस्या हो । ‘खानेबानी चामलमा बढी निर्भर छौं १ सय २० केजी आवश्यक रहेकोमा १ सय ३७ केजी उपभोग गरिरहेका छौँ ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले भने, ‘चामलमा बढ्दो निर्भरता छ, क्षेत्रफल घट्दो छ, उत्पादकत्व बढाउन अनुसन्धान र जनशक्ति लगायत समस्या छन् ।’

बाँझो जमिनको सदुपयोग, कृषि प्रणालीमा सुधार, कागजी दस्तावेजमा भएका परियोजनाको सफल कार्यन्वयनलाई अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । अन्यथा सिँचाईको पर्याप्त व्यवस्था नभएको तथा सिजनमा मल र गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध नहुने जस्ता समस्याले किसानलाई मात्र पिरोल्ने छैनन्, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्य समेत अलपत्र हुने पक्का छ ।