गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कार्यगत एकता गरेका छन् । मधेस प्रदेशको वैकल्पिक शक्ति भनिएको जनमत पार्टी र पश्चिम नेपालका मैदानी भू–भागमा आफ्नो प्रभाव देखाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १२ वूंदे सहमति गर्दै मोर्चावन्दी घोषणा गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा दुई अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन जनाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने दुई दिनअघि मोर्चाबन्दी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा ६ र प्रदेशमा १६ सिट हात पारेको जनमत पार्टीलाई मधेसको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति मानिएको छ । त्यस्तै थारू समुदायको मुद्धा उठाएको नागरिक उन्मुक्तिले पश्चिम नेपालका बर्दिया र कैलालीमा आफ्नो प्रभाव निर्वाचनबाट पुष्टि गरेको हो । नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको प्रतिनिधिसभामा ४ र प्रदेशमा १२ सिट छ । उनै दुई दलले जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइका लागि पहल गर्ने लगायत बिषयमा सहमति जुटाएर मोर्चाबन्दी गरेका हुन् । मोर्चाबन्दीबारे नागरिक उन्मुक्ती पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अब संयुक्त संघर्ष हुन्छ । उनिले हिजो हामीसंग सरकारले गरेका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न थप बल पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट पूर्वी तराईमा उदाएको जनमत र पश्चित तराईमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । पहिलो पटक राजनीतिक शक्तीकारुपमा आएका दुबै पार्टीले संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउन कार्यगत एकता गरेको देखिन्छ । आफूहरुले पाएको जनाधरलाई बलियो बनाउन विचार मिल्ने पार्टीसंग कार्यगत एकता भएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी मंगलवार विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा दुई दलको कार्यगत एकताले सत्तासमीकरणमा महत्व राख्ने देखिएको छ । दुबै दलबीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशलाई संसदबाट कानुनका रुपमा पास गर्न सरकारलाई दबाव दिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने, आन्दोलनका क्रममा दुबै दलका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता गर्न दवाव दिने जस्ता बुँदामा सहमति भएको छ । त्यस्तै, जनमत पार्टीसंग २०७५ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन, नागरिकता विधेयक पास र किसान आन्दोलनका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न पनि दबाव दिने पनि सहमति बनेको छ ।