नेपालको संसदीय इतिहासको सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको पहिलो जनविर्वाचित संसद नै आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरी विघटन हुनु हो । २०१५ सालमा निर्वाचित संसदलाई दुई बर्षपछि २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले विघटन गर्दै शासन सत्ता हत्याएका थिए । त्यही अलोकतान्त्रिक कदमसँग जोडिएको नेपालको संसदीय इतिहासमा खास गरी सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण पटक–पटक संसद विघटन गरिएको छ । यही पृष्ठभूमिमा मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य थालनी गर्दै गर्दा मुलुकले फेरि पनि संसद विघटनको मार खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएका छन् । किनकी संसदभित्रै दलका प्रमुख नेताहरुले संसद विघटनबारे दिएका अभिव्यक्तिले सशंय जन्माएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन मंगलबार संसदमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटनको इतिहास आफुले स्थापित नगरेको दावी पेस गरे । दुई पटक संसद विघटन गरेका पुर्व प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गर्दै संसद विघटनबारे धारणा राखेका हुन् । उनले भनेका थिए, १५ सालमा बनेको संसदलाई १७ सालमा विघटन गर्ने राजा महेन्द्र हुन् होइन । २०४८ को संसदलाई विघटन गरेर ०५१ मा मध्यावधि गर्ने कांग्रेस हो म होइन ।

गुरूजी, आफूले कति पटक संसद विघटन गरियो । मेरा मित्रलाई म भन्न चाहन्छु २०५८ साल असारमा संसद विघटन गरेको तपाईंले होइन ? उनले थपे—देउवाले त्यसबेला संसद विघटन गर्दा सबैले विरोध जनाए पनि मैले मात्रै समर्थन गरेको हो । चुनावमा ठिक र नभए बेठिक भन्ने आट मैले गरेको होइन ? यो भनाइ प्रति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । उनले सत्ता गठबन्धनभित्रको मुख्य दलका नेता नै यस्ता अभिव्यक्ती दिदा संविधानको रक्षामा जुट्नु पर्ने अबस्था आएको बताएका थिए ।

ओलीले नयाँ संसदको पहिलो दुई बैठकमा बोल्दै आफूले गरेको संसद विघटनलाई सही भएको दावी गरेका छन् । ओलीको अभिव्यक्तिमा सबैभन्दा बढी रुष्ट एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देखिएका छन् । नेपालले संसद् विघटन गर्न पाइने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइमा गठबन्धनको धारणा माग गरे । उनले भनेः यही रोष्टममा मैले सुने संसद विघटन गर्न पाइन्छ । यो धारणा गठबन्धन दलको हो ? यो मान्यता गठबन्धन दलको हो भने खतरनाक संकेत हो,’ उनले थपे, पहिले प्रतिनिधिसभालाई बीचैमा विघटन गरियो । नेपालमा रहेको व्यवस्था ब्रिटेन र भारत मात्रै नभएर यसअघिको नेपालमा भएको जस्तो व्यवस्था अहिले नभएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भने के यो पुरानो नेपाल हो ? यो २०५१ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समय हो ? यो २०५८ सालको शेरबहादुर देउवाको समयको सरकार हो ? होइन ख्याल रहोस् ।

वर्तमान संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्याख्या गर्ने गरिएको छ । त्यसो त ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको संसद विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनि उल्टाएको थियो ।

संसद विघटनको इतिहास

नेपालमा पहिलो पटक २०१७ सालमा संसद विघटन भएको थियो । बीपी कोइरालाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्थ गरि राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन भयो । प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली पछि संसदीय इतिहासमा हालसम्म पाचौं ंपटक संसद विघटनका घटना भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमा आन्तरिक कहल बढ्दै जादा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको बहानामा २०५१ साल असार २६ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा संसद विघटन गरे । त्यो समय उनको प्रयासलाई अदालतले असफल बनाइदियो ।

२०५४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले कांग्रेस संगको गठबन्धनमा समस्या आएपछि संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यो प्रयास पनि अदालतले असफल बनायो । २०५५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनकालागि गरेको प्रयास पनि सफल भएर मुलुक निर्वाचनमा गएको थियो । २०५९ साल असोज ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक विवादको सामना गर्न नसक्दा संसद विघटन गरे । उनले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन् । त्यसपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका कारण सृजित राजनीतिक विवाद अन्ततः राजतन्त्र उन्मुलनको कारक तत्व बन्न पुग्यो ।

त्यसपछि पार्टीभित्रको विवाद कारण २०७७ साल ५ पुस र २०७८ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटनको प्रयास गरे । उनको त्यो प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले सफल हुन दिएन । यही पृष्ठभूमिमा संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा मत अझै प्रकट भइरहेका छन् । नयाँ प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले संसद विघटनलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार भन्दै ठुला दलहरुले गरेको ब्याख्याले आशंका उब्जाएको बताए । ओलीले संसद विघटन गर्नु सही भएको दावी गरिरहँदा तत्कालिन समयमा ओलीको चर्को आलोचना गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने अहिले संसद विघटनबारे चर्चा गर्ने समय नभएको भन्दै पन्छिए ।

दलका नेताहरुबीच संसद विघटनबारे पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा संविधान विद्हरुले भने २०४७ सालको संविधानमा जस्तो अहिलेको संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । संविधानको प्रावधान अनुसार चार वटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने अन्तिम अबस्था हुने कतिपयको धारणा छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन संविधान विरुद्ध भएको ठहर गर्दा पनि राजनीतिक दलहरुले यो विषयमाथि वहश गर्नु राजनीतिक अराजकता भएको संविधानविदले बताएका छन् । संविधानविद डा.भिमार्जुन आचार्य संविधानले दिएको अधिकार भन्दा एक कदम अघि बढ्न मिल्दैन । २०४७ सालको संविधानले गरेको व्यवस्ता अहिलेको संविधानले गरेको छैन । अहिले हामीसंग चार प्रावधान छन् त्यो अन्तिम समयमा मात्रै लागु हुन्छ, त्यो अबस्था अहिहले नेपालको संसदमा छैन ।

नेपालमा भएका संसद विघटनका धेरै जसो घटनालाई हेर्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । आवधिक निर्वाचन भएर नयाँ संसदले काम शुरु गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाभित्रै संसद विघटनको बिषयमा उठेका सवालले फेरि पनि मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिदैन कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।