प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक धेरै दलबाट विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा गठित मन्त्रीमण्डलमा नयाँ अनुहारको बाहुल्यता छ । पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी मात्र नभई माओवादी केन्द्र र एमालेबाट समेत नयाँ अनुहार मन्त्री भएका छन् । पहिलो पटक मन्त्री भएका व्यक्तिले कर्मचारीतन्त्रसँग समन्वय गरेर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्छन् वा सक्दैन भन्ने प्रश्न अहिले मुखरित भएको छ । त्यसो त सुशासनप्रति कटिबद्ध तथा बेथितिको राजनीति बदल्ने भन्दै उदय भएका दलहरुबाट मन्त्री भएका केही व्यक्तिको विवादास्पद पृष्ठभूमिका कारण सरकारको आलोचना शुरु भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता पछि पुष्पकमल दाहालले अधिकांश नयाँ र युवालाई समेटेर २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री सहित चार उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री समेटिएको मन्त्रिपरिषद्मा २ उपप्रधानमन्त्री, ११ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरि १६ जना नयाँ अनुहारका छन् । नयाँमध्ये एमालेका ५, स्वतन्त्र पार्टीका ४, माओवादी र राप्रपाका ३–३ र जनमत पार्टीका १ जना छन् भने मन्त्रिपरिषद्मा २ राज्यमन्त्रीसहित ६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

सञ्चार क्षेत्रबाट उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछाने र संसदीय अनुभव संगालिसकेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सरकारमा पहिलो पटक उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

एमालेले पाएको मन्त्रालयहरुमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरि, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् ।

माओवादीले पाएको मन्त्रालयमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली ठकुरी पनि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनेका हुन् ।

जनादेशको आर्शिवादले संसदमा प्रतिनिधित्व पाएको रास्वपाबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की मन्त्रिपरिषद्का नयाँ अनुहार हुन् ।त्यस्तै, राप्रपाबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंह पनि नयाँ अनुहार हुन् भने मधेश प्रदेशबाट उदय भएको जनमत पार्टीको तर्फबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री बनेका छन् ।

यसअघि अघिल्ला सरकारका पालामा पुराना अनुहारहरुको दबदबा मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको दृष्टान्त जगजाहेर रहेपनि सरकारमा सहभागि नयाँ दलसहित सबैलाई समेटेर सरकार सफल बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको दृढ चाहनाले पनि यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा केही नयाँपन झल्किएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा शपथ लिइ आ–आफ्ना मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका सरकारका नयाँ मन्त्रीहरुले नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तुइन विस्थापनदेखि सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्नेसम्मका योजना उनीहरुको प्राथमिकतामा छ ।

विद्यार्थी जिवनदेखि नै राजनीतिमा होमिएका उपप्रधानमन्त्री लिङ्देन राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन् । लिङ्देनको शालिन, शिष्ट व्यक्तित्व र सांगठानिक कुशलताका कारण पनि उनी मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बन्न योग्य बनेको बताइन्छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीसमेत रहेका लिङ्देनले देशमा सुशासन कायम गर्ने तथा सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काममा कसैसंग बेमेलप्रकार सहकार्य नहुने बताए ।

नेपालको अस्थीर परराष्ट्रनीतिमा सुधार हुनुपर्ने भन्दै बुद्धिजीवि देखि आमसर्वसाधारणले यसप्रति चासो राख्दैगर्दा परराष्ट्रमन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेकी पौड्यालले पाएकी छिन् । २०७४ सालबाट संसदीय यात्रा सुरु गरेकी पौड्याल तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अर्थ तथा योजना समिति सदस्य र अखिल महिला संघको केन्द्रीय समितिकी सदस्य हुन् । कूटनीतिक नियोगमा समेत काम गरेकी पौड्याल सरकारपच्छिे परराष्ट्रनीति फेरबदल हुन नहुने पक्षमा दृढ छिन् । परराष्ट्रमार्फत जनताको सेवाप्रवाहमा सहजता प्रदान गर्नुपर्नेमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले बताएकी छिन् ।

तर विगतमा जनअपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपेका अनुभवी मन्त्रीहरुकै कारण पनि नयाँ मन्त्रीहरुका काँधमा चुनौतिका चाङ थपिएका छन् । जनताका आशा र भरोसालाई जिवन्त बनाइराख्न नयाँ मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्नुको विकल्प देखिदैन । तर शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउन नयाँ मन्त्रीहरुलाई काममा त्यति सहज नदेखिएको नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाको भनाइ छ ।

यता तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा कृषिमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका एमालेकी ज्वालाकुमारी साह सात दलीय सरकारमा समेत कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री बनेकी छिन् । दोस्रो पटक मन्त्रीको भूमिकामा रहेकी शाह कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवारी बन्नुपर्ने बताउँछिन् ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री दाहालले केही मन्त्रीहरुलाई स्वार्थ बाझिने गरि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउदा यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सुशासन र पारदर्शीताको मुख्य नारा दिइ जनताबाट अनुमोदित लामिछाने नागरिकताको विषयमा मुछिएपनि नागरिकतासम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

त्यस्तै, बेथितिको राजनीति बदल्ने संकल्प गरेका राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले विकासमा ठेक्काहरुमा अलपत्र पार्ने ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री र लामिछानेले नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले म्यानपावर एजेन्ट डोरप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री बनाउदा यसको विरोध भइरहेको हो । सुशासनप्रतिको जनचाहनालाई एकीकृत गर्दै उदय भएका दलहरुले नै विधि र शासनको धज्जी उडाएका छन् । पूर्व मूख्य सचिव कोइराला स्वार्थ बाझिने गरि विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु गलत भएको बताए ।

निर्वाचन पछि फेरिएको राजनीतिक समीकरणले बनाएको सात दलीय सरकारप्रति जनताका थुप्रै अपेक्षाहरु छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलबाहेक सबैदलको विश्वासको मत पाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल जनअपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादनमा कत्तिको सफल हुन्छन् भन्ने चासो आमनागरिकमा छ ।