नयाँ सरकार बनेपछि दिनहुँ जसो मन्त्रीहरुले निर्देशन दिने क्रम बढेको छ । सरकार गठनको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिदै जनताको हितमा काम गर्न भनेका छन् । तर मन्त्रीहरुको निर्देशनकै भरमा जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्ने भन्दै सस्तो लोकप्रियतामा नलाग्न पूर्व प्रशासकले सुझाव दिएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले निर्देशन दिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । मन्त्रीहरुले पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका आश्वासन दिने लगायतका आफ्नो लोकप्रीयता प्राप्तीमै सिमित हुने गरि सम्बन्धीत निकायलाई निर्देश गर्ने क्रमले यो पटक पनि तिव्रता पाएको हो ।

पुस १० गते एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सचिवालयमार्फत कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि दाहालले गत पुस १८ र १९ गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको ब्रिफिङपछि ३० बुँदे निर्देशन दिए । जसमा सचिवहरूलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्नुपर्ने, मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरु थुप्रो लाग्ने तर, जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने लगायत निर्देशन समावेश थियो ।

त्यसपछि पुनः पुस १५ गते विदेशबाट नेपाल आउने नागरिकले प्रयोग गर्ने गरेको एक थान मोबाइल बाहेक अर्को ल्याएमा विमानस्थलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क मिनाह गर्ने भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू नर्गन निर्देशन दिए । तर विमान स्थलमा त्यसपछि पनि विदेशबाट आउने नागरिकले आफनो साथबाट विमानस्थलका कर्मचारीले मोबाइल जफत गरेको गुनासो गरेका थिए ।

यहि बीचमा एमडीएमएस सिस्टम लागू नगर्न निदेशन दिए पनि कार्यान्वय नभएपछि पुनः दहालले १९ गते रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किंदा दुइटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी जटिलता भए त्यसलाई समेत फुकाउन भन्दै अर्को निर्देशन जारी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय अत्याधिक भिड लाग्ने गरेको राहदानी विभाग र यातायात कार्यालयहरुमा देखिएका लाईनको समस्या समाधान गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए तर त्यो समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दाहालले जनतालाई मार नपर्ने गरि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन नेपाल आयाल निगमलाई निर्देशन दिएका थिए । संयोग भनौ या अन्यथा सोही अवस्थामा भारतीय आयाल कर्पोरेशनले समेत त्यस्ता पदार्थको मुल्य केही घटाएर पठायो, जुन हरेक १५–१५ दिनको फरकमा आइओसिले पाठाउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत शिर्ष तहका सरकारको नेतृत्वमा रहने मन्त्रीहरले दिने गरेको निर्देशनलाई परम्पराको निरन्तरताको रुपमा लिन सकिने पूर्व प्रशासकहरुको तर्क छ । सरकारमा रहँदा निर्देशन दिने तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने अनुगमन र सक्रियता भने निकै कम हुने गरेको पूर्व सचिव गोपी मैनाली बताउँछन् ।

उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि निर्देशन दिन भ्याइनभ्याइ छ । उनले मन्त्रीको सपथ लिएको एक साता पछि कर्मचारीलाई मितव्ययी बन्न र स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन नदिन निर्देशन दिएका छन् । समयमा कार्यालयमा उस्थित नहुने कर्मचारीको तलब काट्ने सम्मको चेतावनी उनको थियो । गत पुस २९ गते ललितपुरस्थित भैंसेपाटीमा एक सडक अनुगमनमा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले जनतालाई सेवा दिन कतैबाट हेलचेर्क्र्याइँ भएमा हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निर्देशन दिने क्रममा भने कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन् । उनले मन्त्री नियुक्त भए पछि पुस महिनामा मात्रै विभिन्न ८ वटा निर्देशन दिएका थिए । पुस ११ मा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले पुसको १९ दिनमा ती निर्देशन दिएका हुन् । उनले सबैभन्दा पहिला पुस १४ गते सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई स्पष्ट प्रयोजनका साथै विभागीय स्वीकृति नलिइकन राजनीतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका नेतृत्वसँग भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएका थिए । राहदानी बनाउनका लागि लागेको भिड कम गर्नका लागि भन्दैं विभागमानै पुगेर निरिक्षण गरेका थिए र सोही अनुसार पुस १६ गते मन्त्रालयबाट विज्ञ टोली खाटाइएको थियो ।

पदभार सम्हालेयता लामिछानेले सुरक्षा कार्यविधि विपरीत नेता तथा आसेपासेको अंगरक्षक, भान्से, चालक र अर्दली बनाएर खटाइएका प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि दुवै सुरक्षा निकायले कार्यविधि विपरीत खटिएका करीब ३ सय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिसकेको छ । पुस १८ गते लामिछानेले बााकेकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणका विषयमा थप अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य रिपोर्ट पेस गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई निर्देशन दिए । सेही दिन उनले, देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई चिसोका कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा आपत्कालीन द्वार अर्थात् इमर्जेन्सी एक्जिट तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

लामिछानेले देशभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन पुस २० मा एक पत्र मार्फत प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरे । त्यस्तै लामिछानेले गत महिना सम्पन्न नेपाल टी–२० लिग क्रिकेटमा म्याच फिक्सीङ भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न सिआईबीलाई निर्देशन दिए । उनले देशभरका सुरक्षा निकायलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।

जानकारहरुका अनुसार नयाँ दलका मन्त्रीहरुलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियाबारे त्यति धेरै जानकारी नहुँदा उनीहरुले सजिलोका लागि हरेक जसो बिषयमा निर्देशन दिने बानी परेको हो । पूर्व सचिव मैनालीको बुझाइमा मन्त्रीहरुका कतिपय निर्देशन अस्वभाविक देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालसंगै उप–प्रधान एवं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका विष्णु पौडेले भने अन्य मन्त्रीको तुलनामा निर्देशन दिन कम गरेका छन् । उनले मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गत पुस १७ गते मातहतका विभाग र कार्यालयहरूसँग छलफल गर्दै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ ।

मन्त्रीमण्डलको विस्तारमा थपिएका मध्ये संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मुलुकको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई निर्देशन दिएका छन् । केही दिनअघि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थबाट निस्कने क्रममा विद्युतीय भर्याङ प्रयोगमा समस्या भएको एक भिडियो सार्वजनीक भएको थियो । सो विषयमा जानकारी लिँदै मन्त्री किराँतीले सोको उचीत तरिकाले प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले सम्बन्धीत निकायलाई विशेष निर्देशन दिदै शौचालय लगायत आधारभुत स्थानको सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

यता नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले आफुहरुको ध्यान विपन्न नागरिक माझ स्वस्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने भएको बताएका छन् । उनी संगै पहिलो पटक सरकारमा सहभागी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले कुनैपनि नागरिक खर्चको अभावमा सवास्थ्य उपचार गराउने सुविधावाट बञ्चित नहुने गरि काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

मन्त्रीहरुका निर्देशनको ओइरो लागेको भन्दै टिप्पणी भएका बेला कतिपय मन्त्रीले भने जनताका समस्या समाधानका लागि प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले विकास निमार्णका काममा मन्त्रालयमा आउने समस्याको बारेमा जानकार रहेको बताउँदै काम नभए मन्त्रालय स्थापना हुनुको अर्थ नरहेको उल्ल्खे गरे ।

पछिल्ला सरकारमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरुले निर्देशन दिनुपूर्व त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कत्तिको सम्भव छ त्यस बारेमा सम्बन्धीत अधिकारीसंग पर्याप्त छलफल नगरेको देखिएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि दिइने निर्देशन वा जनाइने प्रतिवद्धताले आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम हुन सक्दैन भन्ने अनेकौ दृष्टान्त छन् । त्यसैले कर्मचारीतन्त्र र सम्वन्धित पक्षबीच समन्वय गर्दै, कानूनसम्मत रुपमा विभागीय मन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्नुको विकल्प छैन ।