संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढिरहँदा सबै भन्दा बढी आलोचना यतिखेर प्रदेश संरचनाको हुने गरेको छ । प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र दलहरुले भागबन्डाका लागि मन्त्रालय संख्या बढाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएका छन् । त्यही पृष्ठभूमिमा दोस्रो निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउन थालेका छन् । मन्त्रालय घटाउँदा आर्थिक बोझ कम हुने भएकाले अब प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रभावकारी काममा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सुरु गरेको मन्त्रालय कटौतीको अभ्यास अहिले अन्य प्रदेशमा पनि पुगेको छ ।

प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार बढाउनुका साथै संघीयता प्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा मन्त्रालय घटाउन शुरु भएको हो । प्रदेश १ मा यसअघिको सरकारले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १३ पुर्‍याएको थियो । अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्कीले ९ मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरेर, दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैसंग राखेका छन् । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले यसअघिको १३ मन्त्रालयबाट कटौति गर्दै ११ मन्त्रालयमा सिमित राख्ने प्रयासमा जुटेका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले यसअघिको १४ मन्त्रालय घटाएर ११ मन्त्रीमण्डल बनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अघिकारीले पहिलो सरकारले १२ मन्त्रालय बनाएको अहिले ७ मन्त्रालयमा सिमित राख्ने भएका छन् । लुम्बीनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पहिलो सरकारले बनाएको १३ मन्त्रालयलाई कटौति गर्दै १० मन्त्रालयमा सिमित राख्ने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पहिलेको सरकारले बनाएको ८ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ वटा बनाउने तयारी गरेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिहं रावलले पहिलेकै सरकारले कायम गरेको ७ मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिने तर राज्यमन्त्री नराख्ने तयारी गरेका छन् । अधिकांस प्रदेशले मन्त्रीमण्डललाई पुर्णता दिइसकेका छन् भने केहिले अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । बागमती प्रदेशकी पुर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य दलहरुले नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने थलोका रुपमा प्रयोग गर्दा प्रदेशको गरिमामाथि नकारात्मक असर पारेको बताउँछिन् । अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु यही कदम भएको शाक्यको भनाई छ ।

संविधानमा प्रदेशको कुल सांसदको संख्याको २० प्रतिशत मन्त्रालय बनाउन सकिने भन्ने उल्लेख छ । त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने, प्रदेश १ मा ९३ सांसद हुदा १८ मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा १०७ सांसद हुदा २१ मन्त्रालय, बागमती प्रदेश ११० सांसदहुदा २२ मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशमा ६० सांसदहुदा १२ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसदहुदा १७ मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशमा ४० सांसद हुदा ८ मन्त्रालय र सुदुरपश्चिम प्रर्देशमा ५३ सांसद हुदा १० मन्त्रालय हुनु पर्ने हो । तर, दल गत भागबन्डा र गठबन्धन सरकारका कारण यसअघिको प्रदेश सरकारले आफुखुशी मन्त्रालय थप्ने गरेका थिए । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समितिका संयोजक तथा राष्ट्रीय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा अहिले संविधानमा भएको व्यवस्थापनि उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसलाई घटाउनु पर्ने बताउछन् । बढ्दो आर्थीक तरलता र राजनीतिक स्वार्थकाबीच प्रदेशले आर्थिक भार थाम्न नसक्ने भन्दै कुल सांसद संस्थाको १० प्रतिशतमात्रै मन्त्रालयको संख्या भएपनि प्रदेशले सहजै काम गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

२०७४ को संघीय निर्वाचन पश्चात देशमा संघीयता कार्यान्वयनसंगै सातै प्रदेशमा स्वायत सरकार बनेका थिए । पाँच बर्षे कार्याकालमा प्रदेशले आर्थीक भार थप्नु र दलहरुले नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नु सिवाय केहि गर्न नसकेको भन्दै विरोध र आलोचना नभएका होइन । केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्योजन नगर्दा प्रदेश सरकार नामकालागि मात्रै सिमित रहेको भन्दै स्वयम प्रदेश प्रमुखहरुले ध्यानाकर्षण गराउदै आएका थिए । त्यसको एउटा उदाहरण मधेश प्रदेशले गत बर्ष केन्द्रीय सरकारको विरुद्धमा अनसन समेत सुरुगरेको थियो । यी र यस्तै विवादपछि पहिलो पटक प्रदेशको भार कम गर्न मन्त्रालय घटाउने अभियान सुरु भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता विरोधीहरुले पटक—पटक आलोचना गर्ने विषय बनेको मन्त्रालय भागबन्डालाई अब घटाउने प्रतिवद्धता जनाए । राष्ट्रीय सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश सरकार अब नेता व्यवस्थापनको थलो नबन्ने तर्क गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई र संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने, हरेक प्रदेशमा पाँचदेखि अधिकतम ११ सदस्यीय मात्रै मन्त्रिमण्डल हुने देखिन्छ । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् र बागमतीले अघि सारेका दुवै विकल्प १० प्रतिशतको सीमाभित्रै पर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कस्तो रहन्छ अहिलेनै भन्न सक्ने अबस्था छैन । यसरी प्रदेशमा कम्तीमा १६ मन्त्रालय र १४ राज्यमन्त्री घट्ने भएपछि वार्षिक १ अर्ब ७८ करोड प्रशासनिक खर्च जोगिने अनुमान गरिएको छ । अहिले औसतमा एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र करिब ११ करोड हुन आउँने छ ।

तर, आर्थिक विज्ञ प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने सकारात्मक पक्ष भएपनि यसले राज्यको आर्थिक भार कम नगर्ने बताउछन् । अर्थ–राजनीतिका विश्लेषक अच्यूत वाग्ले प्रदेशमा ठुलो मन्त्रीमण्डललाई व्यवस्थापन गर्नु राम्रो भएपनि यसले अर्थतन्त्रमा खासै फरक नपर्ने बताउछन् । प्रदेश संरचनामाथिको बढ्दो वितृष्णा र राजनीतिक दलहरुको नेता व्यवस्थापनका बीच अहिले प्रदेशहरुले चालेको कदम सकारात्मक भएको टिप्प्णी सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेका छन् । मन्त्रालय घटाएसँगै अब प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कामका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।