वि.सं. २०५९ मा भएको मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । सरकारले सुरक्षित गर्भपतन अपराध नभई महिलाको प्रजनन् अधिकार भएको बताएको छ । गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको दुई दशक भइसक्दा पनि ४२ प्रतिशत महिलाहरु मात्रै यसबारे जानकार रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । त्यस्तै, ५८ प्रतिशत महिलाहरु अझै पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् । सरकारले पाँच हजार भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतनबारे विभिन्न तालिमहरु दिएको छ भने लगभग २० हजार भन्दा बढी स्वास्थ्य सस्ंथाहरुबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. पुण्य पौडेलले भनिन् ‘महिलाहरु विभिन्न कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य हुने गर्छन् ’

नेपालमा हरेक वर्ष ३ लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन् । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले ‘गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रुण स्वाभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रुण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । नचाहँदा नचाहँदै गर्भवती भएपछि कतिपय महिला गर्भपतन गराउन चाहन्छन् । तर गर्भपतनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बच्चा जन्माउन बाध्य हुने गरेका घटना प्रशस्तै छन् । समाजले गर्भपतनलाई सहजै नलिँदा महिलाले यो विषयमा खुलेर बोल्न सकिरहेका हुँदैनन् । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीबिना वा करकाप, धम्की, ललाई फकाई, झुक्याई वा प्रलोभन दिएर, भु्रणको लिंग पहिचान गरी गर्ने गर्भपतन, सरकारले मान्यता नदिएको संस्था र तालिम नपाएका स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सेवा असुरक्षित र अवैधानिक हुन्छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली भन्छिन् ‘सुरक्षित गर्भपतन प्रक्रियाबारे चेतना अभावका कारण महिलाहरुले कानुनको सदुपयोग गर्न पाएनन्’

नेपालको संविधानको धारा ३८ को २ मा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । अनिच्छित गर्भधारणको अवस्थामा महिलाको मन्जुरी र स्व: निर्णयमा महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रुपमै उपलब्ध छ । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे महिला, कानुन र विकास मञ्चका अधिवक्ता नेहा गुरुङले भनिन् ‘ महिलाले नचाहेको १२ हप्ता सम्मका र भ्रुणमा खराबी वा बाँच्न नसक्ने लगायत वंशाणुगत रोग आउने सम्भावना भएमा अथवा बलत्कार तथा हाडनाता करणीका १८ हप्ता सम्मका गर्भपतन गराउन पाउने ऐनमा व्यवस्था छ । ’

विकट जिल्लाहरु जहाँ गरिबि तथा अभाव छ त्यहाँ असुरक्षित गर्भपतन बढि भईरहेको पाईन्छ । धेरै महिला अनिच्छित गर्भका कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराई मृत्युको मुख सम्म पुग्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय सहप्रवक्ता समिर कुमार अधिकारी भन्छन् ‘असुरक्षित गर्भपतन रोक्नका लागि सरकारी निकायले प्रयास गरिरहेको छ’

गर्भपतनलाई सामाजले स्विकार्न नसक्नु र अझै अवैधानिक रूपमा असुरक्षित गर्भपतन हुनु तथा दर्ता नभएका औषधि जथाभावी खानुले यसको नियन्त्रण भने चुनौतीपूर्ण बनेको विज्ञहरुको भनाइ छ । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर र स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न महिला आफैं गर्भपतन सम्बन्धी औषधिका बारे सचेत हुन आवश्यक छ । त्यसका साथै सरकारले सुरक्षित गर्भपतन र सेवाबारे सूचना, जानकारी र चेतनाको दायरा फराकिलो बनाउनु जरुरी छ ।