अदालतको फैसला ढिला हुँदा शैक्षिक सत्र खेर जाने जोखिम

कक्षा १ र ११ मा सरकारले लागु गरेको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यन्वयनमा अन्यौल सिर्जना भएको छ । केही कलेजले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाइरहेका छन् भने अधिकांशले पुरानै पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएका छन् । अदालतमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भन्दै परेको मुद्दा विचाराधिन रहेपछि नयाँ वा पुरानो कुन पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षाको तयारी गर्ने भनेर विद्यार्थी, शिक्षक मारमा परेका छन् । नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने फैसला आए अन्य कक्षाको पाठ्यक्रममा पनि असर गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

एउटा कलेजले एकजना सामाजिक विषय पढाउने शिक्षकलाई डेमोन्स्ट्रेसन कक्षाका लागि बोलायो । डेमोन्ट्रेसन कक्षापछि विद्यार्थीले शिक्षक रुचाए पनि । तर भोलि पल्ट नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । अब ती शिक्षक पनि कलेज जाने नजाने अन्यौलमा परे र कलेजले पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेन । यो कुरा हो गत असोज २८ गतेको । यस्तै घटना धेरै कलेज अनि शिक्षकसंग भएको छ । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा ११ मा सामाजिक तथा जीवनोपयोगी विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ । सर्वोच्चले विषयवस्तुको गाम्भीर्य भन्दै अग्राधिकार प्रदान गरे पनि करिब तीन महिनादेखि विभिन्न कारणले सुनुवाइ हुन सकेको छैन । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विद्यार्थीमा अन्यौलता राख्न नहुने बताउँछन् ।

चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ लम्बिदै गएपछि शैक्षिक सत्र नै खेर जाने जोखिम बढेको छ । प्याव्सनका सह अध्यक्ष डीके ढुंगाना कतिपय कलेजले सरकारले तय गरेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण गराइरहेका छन् ।

पाठ्यक्रमको नियमित प्रक्रिया अनुसार कक्षा १ मा असार र कक्षा ११ मा गत भदौदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पढाइ सुरु गरिएको थियो । भगवता अर्यालले संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दाबी गर्दै निवेदन दिइन् । त्यसमाथि कात्तिक १९ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ‘पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि ५ पटक अदालतले पेसी स्थगित गरिसकेको छ । अदालतको फैसलामा ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाउँदै शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला क्रेडिट आवर प्रणालीमा जान सक्ने विद्यार्थीका लागि न्याय हुने बताउँछन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आगामी २०८० सालसम्म सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने गरी योजना बनाएर चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा लागु गरेको थियो । पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नभएको भन्दै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी हुँदा अन्य कक्षालाई पनि असर गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव दाहालको भनाई छ ।

अदालतले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै बालबालिकाको भविष्यको ख्याल गरेर तत्काल मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सरकारले लागु गरेको पाठ्यक्रमका विषयमा अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेकाले देशभरका शिक्षक–विद्यार्थी अलमलमा परेका छन् । सर्वोच्चले सोमबारका लागि अर्को पेशी तोकेको छ । हिमाली जिल्लामा शैक्षिक सत्र शुरु भएको ११ महिना भइसकेको , यस्तै अन्य स्थानमा करिब ५ महिना हुँदै गर्दा शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन पनि अदालतले चाँडो आदेश दिनुपर्ने देखिन्छ । अदालत आफैंले स्वीकारेको तथ्य के हो भने ढिलो गरि सम्पादन गरिएको न्याय अन्याय बराबर हो । भविष्यका कर्णधार मानिने विद्यार्थीमाथि अन्याय पर्न नदिन अदालत पनि थप सक्रिय हुनुपर्छ ।