मन्त्रीपरिषदको नीतिगत निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णयका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल पनि अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन् । बन्दी प्रत्यक्षिकरण सम्बन्धी मुद्धाका कारण सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयपछि मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनबाट बच्नकै लागि विभिन्न कार्यात्मक निर्णय पनि मन्त्रीपरिषदमा लैजाने परिपाटी मौलाएपछि सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले मन्त्रीपरिषद र राजनीतिक तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । अर्कोतर्फ अख्तियारको दायरामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद आउँदा कार्यपालिका कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत देखिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कर्मचारी केन्द्रीत अनुसन्धान तत्कालीन मन्त्रीपरिषदको निर्णयाधिकारीतर्फ पनि सोझिएको छ । मन्त्रीपरिषदका तर्फबाट मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गाको नामसारी सम्बन्धी निर्णय भएपछि त्यसका निर्ण्यधिकारी जवाफदेही हुनपर्ने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले मन्त्रीपरिषद पनि मुलुकको कानुन माथि नरहेको स्थापित गरिदिएको हो ।

अख्तियारबाट बच्च पाइने भन्दै हरेक जसो विषय मन्त्रीपरिषदमै पुर्‍याउने परिपाटी अब बन्द हुने आशा गर्न सकिने पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाको तर्क छ । नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रीपरिषदबाट हुने निर्णर्यहरुमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ ।

ललिता निवासको जग्गा हिमाामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई ६ पूर्वमन्त्री, २ मुख्यसचिव, १४ सचिव र कम्तीमा १८ सहसचिवसहित २ सयभन्दा बढी संलग्न देखिए पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पछिल्लो अनुसन्धान कर्मचारी र बिचौलिया तहमा मात्रै केन्द्रीत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको कस्तो र कुन तहमा संलग्नता थियो वा उनीहरु कति दोषभागी छन् भन्ने अनुसन्धानबाटै खुल्नेछ । तर मन्त्रीपरिषदको निर्णय भन्दैमा राजनीतिक नेतृत्वले अब त्यसै उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने अदालती आदेशले स्पष्ट पारेको ट्राफरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वप्रमुख खेम राज रेग्मीले बताए ।

गत असार २६ मा पक्राउ परेका तत्कालीन कर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एक कदम अघि बढेर मन्त्रीपरिषदका निर्णयाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दिएको आदेश न्यायीक दृष्टिकोणले नमिलेको वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको भनाई छ ।

चर्चाकै निम्ति न्यायलयका तर्फबाट एक कदम अघि बढेर सो निर्णय भएको हुन सक्ने तर्फ भट्टराईको आंशका छ । मन्त्रीपरिषदबाट हुनुपर्ने नीतिगत र हुने गरेको कार्यगत निर्णयहरुको भिन्नता छुट्टाई काबाहिको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयका प्रकृति र त्यसमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने र नसक्ने अवस्थाबारे कानुनी रुपमै व्याख्याको आवश्यकता रहेको अधिकारीको भनाई छ । कानुनी सन्तुलन मिलाउन नसकेको खण्डमा मन्त्रीपरिषद गैरजिम्मेवार बन्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने अथवा कार्यपालिकालाई अख्तियारले तर्साउने दुवै सम्भावना रहने अधिकारीको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद पनि एउटा कानुनी संस्था हो । बेथिति र उच्चतहको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि यो संस्था कानुन भन्दा माथि छैन भन्ने स्थापित गराउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले पनि यसका कामकारबाहीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्ने देखिन्छ । तर यस्तो व्यवस्था मिलाउँदै गर्दा मुलुकको विकास तथा जनताको सेवा गर्न खोज्दा पनि सरकारको हात बाँध्ने स्थितिको श्रृजना हुन नदिन भने सचेत हुन जरुरी देखिएको छ ।