संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयक पेचिलो बन्दै

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकलाई पारित गराउन दलीय छलफल सुरु गरेको छ । विधेयक पारित गरेर राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने तयारी स्वरुप प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

घरेलु परिस्थिती बिथोलिदै जाँदा अन्तराष्ट्रिय निगरानी बढ्न सक्ने एक खाले भयकाबीच प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयक पारित गर्ने तदारुकता देखाउनुभएको हो । तर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा द्वन्द्वपीडितको असहमति र प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि संशोधनको नभएसम्म पारित हुन नदिने अडान कायमै राखेको छ । यसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया तत्कालै टुङ्गिने संकेत देखिएको छैन ।

तत्कालीन सरकार र बिद्रोही नेकपा माओवादीेले २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए । सोही सम्झौताको जगमा माओवादीको १० वर्षे युद्ध अन्त्य भएपनि १७ वर्षको अवधीमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गगोमा पुर्‍याउने र न्यायिक निरुपण गर्ने सवालमा प्रगती हासिल हुन सकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम रोकिएसँगै अन्तराष्ट्रिय चासो बढ्दो क्रममा छ । शान्ति प्रक्रियालाई ६ महिनामा निष्कर्षमा लैजाने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएपनि आन्तरिक परिस्थिती गिजोलिएकाले न्याय निरुपणको विषय अन्तराष्ट्रियकरण हुने जोखिम बढेको संवैधानिक मानवअधिकार कानूनविद् राजुप्रसाद चापागाई बताउँछन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा गत चैत ५ गते पेश गरेको थियो । संसदीय समितिमा समेत अध्ययनका क्रममा रहेको सो विधेयकलाई लिएर पीडित पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विधेयकमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको भएका द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीको गुनासो छ । संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी सरकार र प्रमुख दलहरुको हो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा उल्लेखित आम माफीसहितका प्रावधानमा प्रतिपक्षी दलको विमति छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी भने संक्रमणकालिन न्याय निरुपण गर्ने सर्न्दभमा पार्टीको राजनीतिक दुरासाय नरहेको र पीडितले न्याय पाउने सम्बन्धमा पार्टी जिम्मेवार रहेको तर्क गर्छन् । पीडितले न्याय पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म विधेयक पारित गर्न नदिने गिरीको भनाई छ ।

तत्कालीन बिद्रोही माओवादी र राज्यका तर्फबाट झण्डै १७ हजारको ज्यान जाने गरी भएको सो घटनामा हजारौं नागरिक न्यायाको पर्खाइमा छन् । पीडितको पहिचान एवं क्षतिपूर्ति दिन भन्दै २०७१ माघमा गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार र वेपत्ता छानबिन आयोगमा ३३ सय हाराहारीमा उजुरी दर्ता भएका छन । तर ति उजुरीको सुनुवाई नहुँदै दुवै आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छन् ।

द्वन्द्वकालिन घटनालाई निराकरण गर्ने विषय न्यायिक प्रक्रिया की राजनीतिक विषय भन्ने अल्झनमै झण्डै २ दशक व्यतीत भएको वेपत्ता छानबिन आयोगका तत्कालीन सदस्य डा गंगाधर अधिकारी बताउँछन् । शान्ति प्रक्रीयामा आएपछि माओवादी केन्द्र पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको छ भने ३ पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरीसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उसको भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल अब ढिलो गर्न नहुनेमा पार्टी पुगेको बताउँछन् ।

संक्रमणकालीन न्याय निरुपण सम्बन्धीमा आन्तरिक परिस्थिती बिथोलिदै जाँदा अन्तराष्ट्रिय चासो बढ्ने जोखिम छ । अर्कोतर्फ पीडकलाई संरक्षण गर्ने गरी कानून बनाउँदा न्याय मर्ने खतरा छ । त्यसैले सबै पक्षको भावना समेटेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउन ढिलो भइसकेको छ ।