राजनीतिक प्रभावमा कैद मिनाहा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै, व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सासंदको माग

सरकारले गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, संविधान दिवसको अवसर पारेर प्रत्येक वर्ष विभिन्न घटनामा दोषी ठहर भएकाहरुलाई रिहा गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो पटक व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके योगराज ढकाललाई संविधान दिवसमा रिहा गरिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कानूनको अपव्याख्या गर्दै राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा गम्भीर अपराधका दोषीलाई समेत जेलमुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै विरोध भएको हो । त्यसैले जेल सजाय मिनाहा गर्ने कानूनमै संसोधन गर्नुपर्ने आवाज संसदभित्रै उठ्न थालेको छ ।

सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप र घटनामा संलग्न भई जेलसजाय पाएका ६ हजार ६ सय ११ जनालाई थुनामुक्त गरिसकेको छ । पछिल्लो उदाहरणका लागि यही असोज ३ गते संविधान दिवसमा सरकारले नेपालगञ्जका गुण्डा नाइके योगराज ढकाल सहितलाई दिएको माफीको घटनालाई लिन सकिन्छ । 

संविधान र कानूनमा कैदीबन्दीको सजाय माफी हटाउन सकिने व्यवस्था भएपनि व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । यसै कारण सजाय कटौती गर्ने कानूनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संविधान मार्फत गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।

संविधानको धारा २७६ ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेका सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही प्रावधानलाई आधार मानेर संविधान दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैदीबन्दी रिहा गरिँदै आएको छ । तर २०७२ असार २८ मा बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित सुर्खेत रोडमा एक जनाको अपहरणपछि खुँडा प्रहार गरि हत्या गरेको आरोपमा कंग्रेसको भातृसंगठन तरुण दलका नेता योगराज ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिएपछि अहिले यो विषय चर्चामा छ । 

संविधान दिवसमा ढकालसहित ६ सय ७० जनाले अपराधको सजायबाट कैद मिनाह र माफी पाएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यक्ति हत्यामा संलग्न भई दोषी ठहरिएका व्यक्ति भएको कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क छ । गम्भीर अपराधका घटनामा दोषी ठहर भएकाले उन्मुक्ति पाउनुमा कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायका पदाधिकारी जिम्मेवार नहुँदा समस्या देखिएको मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेल बताउँछन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार २०७६ सालमा १ हजार २३, २०७७ मा १ हजार १ सय २ तथा २०७८ मा १ हजार ४ सय ५४ जना जेलमुक्त भएका छन् । यस्तै २०७९ मा १ हजार ८ सय ८० जना तथा २०८० मा हालसम्म १ हजार १ सय ५२ जना कैदी रिहा भएका छन् । त्यसरी रिहा भएका कतिपय व्यक्तिको सन्दर्भमा समेत आलोचना भएको पाइन्छ । खासगरी राजनीतिक स्वार्थका कारण कैदी बन्दी रिहा गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानुनका जानकारहरुको विमति छ । कुनै पनि गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक पहुँच र स्वार्थका आधारमा रिहा गर्दा व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको बताउँछन् बाईट इन्द्र अर्याल ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १ सय ५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएका व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने प्रावधान उल्लेख छ । त्यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र निजले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा कैद कट्टा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

 तर जन्मकैद अर्थात् २५ वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रसायन प्रयोग गरी हत्या वा अङ्ग भग गरेको वा क्षति पु¥याएको कसुरमा, जबरजस्ती करणी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिका हकमा कैद कट्टा नहुने व्यवस्था छ । कानूनी प्रावधानको अपव्याख्या गरेर कैदीबन्दी छाड्ने गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

संविधान जारी हुने समयमा भएको कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरी राजनीतिक शक्ती र पहुँचका आधारमा रिहा भइसकेका छन् । चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी दिएपछि टिकापुर घटनाको दाग लागेका चौधरी पानी माथिको ओभानो जस्तै देखिएका छन् । त्यस्तै, ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७५ को गणतन्त्र दिवसमा सरकारको सिफारिसमा कैद मिनाहा गरेको बिषय पनि विवादित भएको थियो । यसरी कैद सजाय मिनाहाका कारण राष्ट्रपति संस्था नै आलोचनाको मारमा पर्दै आएको छ । कतिपयले यही बिषयलाई लिएर गणतन्त्रविरुद्ध प्रश्न उठाउने मौका पाएका छन् ।  

राजनीतिक प्रभावमा कैद मिनाहा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विषयमा आधारीत अडियो रिर्पोट सुन्न तलकोे लिङ्क थिच्नुहोस ।