प्रजातन्त्र स्थापनाको ७३ वर्ष पूराः जनजीविकाको मुद्दा र जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना भने अझै पूरा हुन सकेन

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७ दशक नाघेको छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभइ आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा पनि परिवर्तनको आभाष मिलेको छ । प्रजातन्त्रको जगलाई टेकेर राजनीतिक दलकै अग्रसरतामा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनजीविकाको मुद्दा र जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना भने अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

१९०३ सालबाट शुरु भएको जहानियां राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएकाले पनि २००७ साल फागुन ७ को विशेष महत्व छ । प्रजातन्त्रको उदयसंगै रैतीबाट नागरिकमा परिणत भएका जनताले स्वतन्त्रताको श्वास फेर्न पाए । त्यसपछि २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचन नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । तर, २ वर्षपछि नै प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था लादे । त्यसयता २०३६ =०३७ को जनमत संग्र्रह, २०४६ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त नयाँ संविधान, ०६२ = ०६३ को आन्दोलन हुँदै अन्तरिम संविधान र संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा र संविधान समेत जारी भैुसकेको छ । तर, हरेक परिवर्तनमा गरिएका वाचा अझै पूरा भएका छैनन् । नेपाली काँग्रेसका नेता नैन सिंह महर तत्कालिन अवस्थामा नेताले आफ्ना दर्शन अघि सारेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउंछन् । नेपाली राजनीतिमा नेताले गरेका बाचा जनतासम्म अझै पनि जोडिन नसकेको उनको भनाई छ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको जगमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको पार्टी माओवादी पहिलो संविधानसभामा ठूलो पार्टी बन्यो र सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । माओवादी नेतत्वको सरकार ९ महिना पनि टिकेन । त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि शासन गर्न पाएका छैनन् । कुनै न कुनै किसिमको आन्दोलनमा मुलुक होमिइरहेको छ । एमाले नेतृ विद्या भट्टराई प्रजातन्त्रको ऐतिहासिक महत्वका बीच यसका आयामले आज पनि काम गरीरहेको बताउंछिन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि डेढ दशक नाघिसक्यो । तर गणतन्त्रको मर्म र भावना जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् । माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल आन्दोलन पश्चात विभिन्न आयाम प्राप्ति भएपनि राजनीतिक दलहरु यथास्थितिमा रहेको बताउंछन् । व्यवसथा परिवर्तन भएपनि अवस्था पनि उस्तै रहेको उनको भनाई छ ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय संरचनामा गएर २ पटक आवधिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण साधन भए पनि साध्य हैन । त्यसैले हरेक चुनावपछि पनि नागरिकमा अर्को चुनावले आफूले चाहेजस्तो र खोजेजस्तो सरकार निर्माण हुने आशा मात्रै जीवित रहने गर्छ । राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुमना श्रेष्ठ प्रजातन्त्रको मर्म अनुसार पछिल्लो समय जनताले स्वतन्त्रता महसुस गर्न नसकेको बताउंछिन् ।

नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलनले पटकपटक केही सीमित दल र तिनका नेतालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने काम गरेको छ । ४७ सालको संविधानपछि भएका निर्वाचन र बनेका सरकारलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाली राजनीतिमा नयाँ अनुहार खासै देखिन्नन् । पुराना दल र पुरानै नेता शासनसत्तामा दोहरिने तथा उनीहरुले पनि नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति प्रदर्शन नगर्दा मुलुकमा प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणथतन्त्र दिवस मनाए पनि साँचो अर्थमा प्रजातन्त्र आइनसकेको त हैन भन्ने प्रश्न र संशय पैदा भएको छ ।