वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि २०७९÷८० सम्म ११ वर्षको अन्तरालमा मङ्सिर देखि जेठसम्म २७ हजार ७२८ वटा मात्र डढेलोको घटना भएका छन् । जसमा ११ वर्षमा फागुन, चैत, वैशाख र जेठमा मात्र २५ हजार ८८ डढेलोको घटना दर्ता भएका छन् । यो वन डढेलोको मात्र तथ्याङ्क हो । यसमा अन्य आगलागीको घटना जोडिएको छैन । गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार २० संरक्षित क्षेत्रमध्ये ८ वटामा बाहेक अन्यमा डढेलो लागेको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी क्षति पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५ सय हेक्टर क्षेत्रमा डढेलो लागेको अनुमान छ । सो डढेलोमा परि स–साना वनस्पति तथा रुखको विनाश तथा वन्यजन्तुमा प्रभाव परेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको डढेलो सम्बन्धी रिपोर्टमा उल्लेख छ । डढेलोमा परि नासिएका वन्यजन्तु र वनस्पतिको तथ्याङक सङ्कलन गर्ने तयारी भएको छ । त्यसबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर शर्माले भने, “अष्ट्रेलियाबाट दुई जना विज्ञ आउँदै हुनुुहुन्छ । अनलाइनबाट त उहाँहरुले फेब्रुअरीबाट नै काम सुरु गरिसक्नुुभयो । मेमा नेपाल आउने र सात महिना अध्ययन गरेर जानुुहुुनेछ । क्षति सम्बन्धी केकस्ता तथ्याङ्क लिन सकिन्छ, त्यसका प्रविधिहरु के के हुुन् र त्यो सम्बन्धी छलफल गरेर काम अगाडि बढाउछौँ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसीमोडको एक प्रतिवेदनले दुई दशकमा नेपालमा आगलागी र डढेलोको घटना झनै बढ्दै गएको देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार २०६५ मा भएको डढेलोले ४८ स्थानमा नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको थियो । जसमा लाङटाङ, मकालु–वरुण, चितवन, शिवपुरी–नागार्जुन, बर्दिया र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कञ्चनजङ्घा, मनास्लु संरक्षित क्षेत्र र ढोरपाटन शिकार आरक्षण केन्द्र थिए । सन् २००९ मा गरिएको अर्को एउटा अध्ययनले पनि नेपालका जङ्गललाई डढेलोको सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा औँल्याएको थियो । यस्तो अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारले बजेट छुटाएर काम गदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८० ÷८१ मा पहिलोपटक बजेट भाषणमै सरकारले डढेलोको जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा सामग्री खरिद र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था समेत गरेको थियो । तर डढेलो रोकथामका लागि प्राधिकरणसँग जनशक्ति र आर्थिक स्रोत दुवै नभएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव शर्माले बताए । भन्छन्, “डढेलो हेर्ने भनेर प्राधिकरणसँग छुुट्टै निकाय छैन । हामीसँग बजेटको अभाव छ, जनशक्ति समेत छैन । अहिले डढेलो हेर्ने भनेर अस्थायी रुपमा एउटा शाखा खोलेका छौँ । तर कानुुनतः त्यसको उपस्थिति छैन । वन मन्त्रालयसँग समेत डढेलो मात्रै हेर्ने शाखा छैन ।”

इसिमोडको प्रतिवेदनअनुसार डढेलो लागेको वर्षहरुलाई तुलना गर्दा २०६५ देखि २०७२ सालसम्मको अवधिलाई सबैभन्दा खराब मानिन्छ । त्यसबेला साताव्यापी लामो आगलागी र डढेलोले सयौँ हेक्टर वन मासिएको थियो भने कयौँ पशुपन्छी विस्थापित भएका थिए । २०६५ सालमा संखुवासभाको आगलागीमा ८० वटा याक जलेर मरेका थिए । यसैगरी, २०७७ पुसमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र नजिकै पर्ने पाथीभराको वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्दा सो क्षेत्रमा बस्ने दुर्लभ रेड पान्डा जोखिममा परेका थिए । वन डढेलोले वायुको गुणस्तर र मानव स्वास्थ्यसँगै समग्र इकोसिस्टमलाई प्रत्यक्ष असर गर्दै आएको छ । तसर्थ, स्वस्थ वातावरण, सुरक्षित मानववस्ती र वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि पनि डढेलो नियन्त्रण आवश्यक भइसकेको छ ।