यसवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट १८ लाख जनसंख्या प्रभावित हुुने आँकलन, बजेट अभावले समस्या हुने चिन्ता
- काठमाडौंनेपालमा यस वर्ष मनसुनको समयमा विपद्का घटनाबाट झण्डै १८ लाख जनसंख्या कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । मनसुनको अवधि १ सय १२ दिन भएपनि जलवायु परिवर्तनको असरका कारण सिर्जित समस्याले गर्दा १०÷१२ दिन बढिसम्म मनसुुन सक्रिय हुने बताइन्छ । विपद्बाट विगतका बर्षहरुमा भौतिक क्षति व्यहोनुपरेको अवस्थामा यो वर्ष विपद् व्यवस्थापनलाई कसरी सरकारले सम्वोधन गर्छ भन्ने चासो व्यक्त भएका छन् । बजेटको अभाव र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा विपद् व्यवस्थापनमा चुनौती हुने ठानिएको छ ।
गृहमन्त्रालय अन्र्तगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुन अवधिभर झण्डै १८ लाख व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुुन सक्ने आँकलन गरेको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनमा झण्डै ५ लाख ४० हजारले बढी हो । अघिल्लो वर्ष १२ लाख ५४ हजार जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने आँकलन गरिएको थियो ।
तथ्याङ्क अनुुसार यसवर्ष ४ लाख १२ हजार २ सय ९ घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा मुनसुनजन्य विपद्को प्रभावमा पर्ने देखिन्छन् । ती मध्ये १६ हजार ६ सय घरधुरीलाई खाद्यान्न लगायत मानविय सहायता आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जसको व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रादेशीक र स्थानीय तहमा गरि सहयोग कार्ययोजना तयार भएको गृहमन्त्रालयको भनाई छ । विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सचेत गराउन सम्बन्धित टोली परिचालन गरिएको गृहमन्त्री रवि लामिछनेको भनाइ छ ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा ४ लाख ९५ हजार, मधेश प्रदेशमा ४ लाख २९ हजार, बागमती प्रदेशमा १ लाख ४५ हजार, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख १० हजार र लुम्बिनी प्रदेशमा ३ लाख ३६ हजार जनसंख्या विपद्का घटनाबाट प्रभावित हुने सम्भावना छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा ५० हजार र सुदूपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ३३ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने आँकलन छ ।
विपद्का घटनाबाट पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ । यो अवधिमा संरचनाहरुमा ठूलो क्षति भएपनि मानविय क्षतिमा भने विगतको तुलनामा कमी आएको सरकारी निकायको दाबी छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनिसकेकाले क्षती कम हुने लक्ष्य राखिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल बताउँछन् ।
नेपालमा पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा विपद्जन्य घटनामा परि १ हजार ४ सय २७ जनाको मृत्यु भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो अवधिमा ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको हो । अघिल्लो वर्ष मात्रै आएको आकास्मिक बाढीका कारण पूर्वी नेपालमा साना ठूला गरि २ दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो भने २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
त्यसअघि २०७८ मा मनसुनी वर्षाको पानी सँगै आएको बाढीले देशभर गरि ४५ वटा मोटरेवल पुल, ८७ वटा झोलुङ्गे पुल तथा ६ सय बढी खानेपानी संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए भने सोही अवधिमा विभिन्न जिल्लाका वस्ती समेत डुुवानमा परेका थिए । जोखिम व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव र सम्वन्धित निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्ने जस्ता समस्या देखिदै आएका छन् । पालिका तहमा विनियोजन हुने बजेट पर्याप्त नहुनुु लगायत कारणले समस्या आएको सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका प्रमुख केदार भण्डारीको भनाइ छ ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखले यस वर्ष नेपालमा औषत भन्दा ५५ प्रतिशत बढीसम्म वर्षा हुुने बताएको छ । जसले मनसुनजन्य विपद्का घटनालाई बढावा दिने चिन्ता व्यक्त भएका छन् । त्यसैले राज्यका सबै निकायले उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपालमा पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा विपद्जन्य घटनामा परि १ हजार ४ सय २७ जनाको मृत्यु भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो अवधिमा ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको हो । अघिल्लो वर्ष मात्रै आएको आकास्मिक बाढीका कारण पूर्वी नेपालमा साना ठूला गरि २ दर्जन जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो भने २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
त्यसअघि २०७८ मा मनसुनी वर्षाको पानी सँगै आएको बाढीले देशभर गरि ४५ वटा मोटरेवल पुल, ८७ वटा झोलुङ्गे पुल तथा ६ सय बढी खानेपानी संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए भने सोही अवधिमा विभिन्न जिल्लाका वस्ती समेत डुुवानमा परेका थिए । जोखिम व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव र सम्वन्धित निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्ने जस्ता समस्या देखिदै आएका छन् । पालिका तहमा विनियोजन हुने बजेट पर्याप्त नहुनुु लगायत कारणले समस्या आएको सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका प्रमुख केदार भण्डारीको भनाइ छ ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखले यस वर्ष नेपालमा औषत भन्दा ५५ प्रतिशत बढीसम्म वर्षा हुुने बताएको छ । जसले मनसुनजन्य विपद्का घटनालाई बढावा दिने चिन्ता व्यक्त भएका छन् । त्यसैले राज्यका सबै निकायले उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्नुको विकल्प छैन ।