सरकारले एक सय दिन पार गर्दा सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टी

गत फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपासहितका दलहरु सहभागी भएका थिए । नेपाली काँग्रेस सहितको गठबन्धन भत्काउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ समीकरण अनुसार सरकार सञ्चालन गरेको एक सय दिन पुरा भइसकेको छ । एक सय दिनको अवधिमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासोबीच सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टी देखिन थालेका छन् । कतै त्यही असन्तुष्टी गठबन्धन सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजित भई बनेको अशोक राई नेतृत्वको पार्टी यतिवेला सरकारमा सहभागी छन् । तीमध्ये एमाले, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले सरकारको कामकारवाहीबारे असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् । ती मध्ये एक हुन्, सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । ओलीले केही दिन अघि संसदीय दलको बैठकमा बजेटको सन्दर्भमा एक÷दुई जनाको मुख हेरेर सरकारमा सहभागी भएको भनेर ढुक्क बन्ने आधार नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

ओलीको त्यो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले गठबन्धन सरकारमा बढ्दै गएको विवादको संकेतको रुपमा अथ्र्याएका छन् । त्यही मेसोमा रास्वपाबाट मन्त्री बनेका नेताले नै राजिनामा खल्तीमा बोकेर हिडेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दवावमा पारेको टिप्पणी समेत भए । गठबन्धनका दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिबारे दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालले मुख खोल्नुप¥यो ।

सत्तारुढ एक घटक राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठले त सरकार पुरातन शैलीमा चलेको आरोप मात्र लगाएनन्, आफूहरु खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेको समेत बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले कतै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने योजनामा त छैन भन्ने ढंगमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तर रास्वपाका नेता सन्तोष परियारले भने सो अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा लिनुपर्ने र सत्ता नै फेरबदलको स्थिती नआउने बताए ।

सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक एकीकृत समाजवादी समेत सरकारको कामकारबाही प्रति असन्तुुष्ट छ । प्रदेशमा सरकारको फेरबदल देखि नै एकीकृत समाजवादीबाट विमत्तिका स्वरहरु सुनिदै आएका छन् । सरकारले सन्तोषजनक काम भने गर्न नसकेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाको भनाइ छ ।

प्रमुुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने सरकारले सुुशासनका काम भन्दा पनि सरकार टिकाउन मात्र ध्येयका साथ अगाडी बढिरहेको बताएको छ । आकस्मात गठबन्धन परिवर्तन गरेर समीकरण फेरेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग काग्रेस रुष्ट छ । वर्तमान सरकार गृहमन्त्रीलाई बचाउन र सरकारको आयुु लम्बाउन उद्दत रहेको कांग्रेसका काँग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले बताए ।

सत्ता सहयात्रामा नयाँ दलको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले सय दिनको अवधि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका क्षेत्रमा पनि थुप्रै सकारात्मक पहल गरेको दावी गदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जोडिएका निजामति विधेयकसहितका थुप्रै कानूनको निर्माण तथा संक्रमणकालिन न्यायसम्वन्धि अलपत्र विधेयकमा समेत सरकार अघि बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा कतिपय मन्त्रीहरुले सय दिनको उपलव्धि भनेर आफ्नो काम सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने सरकारको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टी समेत बढ्दै गएको छ ।