पार्टी स्थापनाको दुई वर्षः रास्वपालाई लोकप्रियता जोगाउनुपर्ने चुनौती

गत आमनिर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो स्थापनाको दुई वर्ष व्यतित गरेको छ ।

 सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेको अगुवाइमा गठन भएको पार्टीले आमनिर्वाचनमार्फत संसद्को चौथो दलको हैसियत बनाएपछि वैकल्पिक राजनीतिक र नयाँ शक्तिको उदय भएको अर्थमा व्यापक चर्चा कमाएको थियो । अहिले त्यही रास्वपा गठबन्धन सरकारमा आवद्ध छ भने पार्टी सभापति लामिछाने सहकारी ठगीको बिषयमा जोडिएपछि आलोचना खेपिरहेको छ ।

त्यसमाथि पछिल्लो पटक महामन्त्री मुकुल ढकालको एउटा राजनीतिक प्रतिवेदनले रास्वपाभित्र मात्र नभई राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । विकसित घटनाक्रमले कतै रास्वपाको भविष्यलाई असर पार्ने हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेका छन् ।

२०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाले २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेको थियो । त्यसपछि तत्कालिन सरकारमा सहभागी भएको सो पार्टी सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादका सांसद पद खारेज भएसँगै सरकारबाट एक महिनामै बाहिरिएको थियो । सरकार छाडेको केही समयपछि भएको उपनिर्वाचनमा चितवन र तनहुँमा पाएको सफलताले रास्वपाको चर्चा एकाएक चुलियो । त्यतिवेला लामिछानेले चितवन र अर्का नेता स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँबाट चुनाव जितेपछि रास्वपाको सिट संख्या २१ पुगेको छ । संसदीय अंकगणितमा महत्वपूर्ण हिस्सा पाएको सो पार्टी सत्तासमीकरण फेरिएपछि फेरि माओवादी केन्द्र र एमालेसहितको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको छ । 

पार्टी सरकारमा सहभागी भएलगत्तै पार्टी सभापति लामिछाने विगतमा संलग्न भएको गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट अपचलन गरिएको रकम भित्र्याएको बिषयले विवाद सृजना ग¥यो । र, पछिल्लो अवधिमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री समेत रहेका सभापति लामिछाने आलोचनाको भूमरीमा फसेका छन् । यही अवस्थामा पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले विभिन्न जिल्लाको यात्रापछि तयार पारेको प्रतिवेदनले रास्वपालाई तरंगित पारेको छ । पार्टीको जनमत खस्केको र आगामी चुनावमा राष्ट्रिय पार्टीसमेत बन्न नसक्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन महामन्त्री ढकालले बुझाएपछि उसलाई निकै अप्ठ्यारो पारेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

इलाममा भएको उपनिर्वाचनपछि हारको समीक्षा गर्न रास्वपाले महामन्त्री ढकाललाई संस्थागत निर्णय गरेर देश दौडाहामा पठाएको थियो । सभापति लामिछानेकै निर्देशनमा गत जेठ ६ गते जनताको राय बुझ्न समीक्षा यात्रामा निस्किएका ढकालले ३९ जिल्लाका पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसँग दोहोरो संवादपश्चात तयार पारेको प्रतिवेदन गत बुधवार सभापति लामिछानेलाई बुझाएका हुन् । स्थापनाको छोटो समयमै पार्टीले कमाएको जनमत कमजोर हुँदै गएको निष्कर्षले रास्वपा विवादको अर्को चक्रमा प्रवेश गरेको हो । सभापति लामिछानेले भने महामन्त्रीको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।

रास्वपाले गृह, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र श्रम गरी ४ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएर सरकार सहभागी भएको छ । गठबन्धन सरकारको सय दिनको उपलव्धि सार्वजनिक गर्दै आफूले मुलुक र जनताको हितमा काम गरेको मन्त्रीहरुले दावी गरिरहँदा महामन्त्रीको प्रतिवेदनले रास्वपालाई झस्काएको बताइन्छ । यही बीचमा पार्टीले महामन्त्री ढकाललाई प्रतिवेदनको बिषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधेको विवरणहरु बाहिरिएका छन् । यी घटनाक्रमले रास्वपा अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने सर्वत्र चासो प्रकट भएको छ । त्यसैले रास्वपा भित्रको पछिल्लो विवाद चासोको विषय भएको राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलले बताएका छन् ।

भनिन्छ, चुनाव जितेर सत्तामा पुग्न जति सजिलो छ, चुनावी बाचा र प्रतिवद्धता अनुसार जनताको अपेक्षा पुरा गर्न कुनै पनि राजनीतिक दललाई सहज देखिदैन । पहिलो पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट २१ सिट जितेर परम्परागत र पुराना भनिएका दललाई धक्का दिएको रास्वपाको हकमा पनि त्यस्तै हुने कतिपयको बुझाइ छ । सभापति लामिछानेको नागरिकताको विवाद अन्त्य भएपछि सहकारी ठगीमा उनी संलग्न भएको भनिएको घटना र महामन्त्रीको प्रतिवेदनले सृजना गरेको विवादलाई निरुपण गर्नुपर्ने चुनौती रास्वपाले सामना गरिरहेको छ । तसर्थ यी र यस्तै विवाद अन्त्य गरेर रास्वपा आफैले भने गरेको मिसन ८४ को महत्वकाक्षी लक्ष्य कसरी पुरा गर्न सक्छ, त्यसबाटै उसको भविष्य निर्धारण हुने निश्चित छ ।