प्रतिपक्षमा प्रचण्ड: सुशासनका लागि पैरवी, संविधान संसोधनको विरोध

विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विश्वासको मत माग्न अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभामा झन्डै डेढ घण्टा गुजारे । दुई ठुला दलको सत्ता साझेदारी, उनीहरुले गर्ने भनेको संविधान संसोधनका मुद्धा मात्र नभई दाहालले डेढ बर्षको अवधिमा सरकारले गरेका कामबारे केन्द्रित हुँदै दिएका अभिव्यक्तिका केही बिषय अझै चर्चामा छन् । कंग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता साझेदारीका लागि सहमति हुँदा आफूलाई खासगरी एमाले नेतृत्वबाट धोका भएको दाहालको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले सत्ताबाट बाहिरिंदाको पीडा र आक्रोशको रुपमा अथ्र्याएका छन् । तर दाहालको अभिव्यक्ति आगामी दिनमा प्रतिपक्षको रुपमा उठाउन सक्ने एजेन्डाका रुपमा प्रवाह भएको हुनसक्ने ठानिएको छ ।

पार्टीको जनाधार खुम्चिदै गएपनि संसदको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले डेढ बर्षको अवधिमा कंग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलसँग पालैपालो साझेदारी गर्दै प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो इनिङ्स सम्हालेका थिए । मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ लैजान कंग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने आमअपेक्षाको पृष्ठभूमिमा अहिले दुई ठूला दल मिलेपछि प्रधानमन्त्रीबाट दाहालको बहिर्गमन भएको हो । शुक्रवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा डेढ घण्टा आक्रोश, उत्तेजना र भावना मिश्रित अभिव्यक्ति दिएका उनले प्रतिपक्षमा रहँदा आफूले उठाउन सक्ने केही मुद्धालाई महत्वका साथ राखेका थिए । तीमध्ये संविधान संसोधनको मुद्धा एउटा हो । संविधान संसोधन गर्ने गरी कंग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी भएको चर्चामाझ दाहालले आगामी दिनमा आफू संविधान संसोधनको विपक्षमा उभिने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । ठूला दलले संविधानमाथि प्रहार गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

संविधान संसोधनमा कुन–कुन बिषय रहन्छ भन्ने सार्वजनिक नभएपनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने तयारी कंग्रेस र एमालेले गरेको बताइन्छ । समानुपातिक प्रणालीका कारण संघ र प्रदेशमा बलियो सरकार बन्न नसकेकाले संविधान संसोधनमार्फत् ती बिषय सम्वोधन गरिने समझदारी दुई दलबीच भएको चर्चा छ । यसैको पृष्ठभूमिमा समानुपातिक समावेशी प्रणालीमाथि धावा बोल्न खोजिएको माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले दावी गरेका छन् । र, उनले जनताको अधिकार खोस्ने प्रयासमा भएमा त्यसको प्रतिवाद गरिने बताए । कंग्रेस र एमालेले गर्ने भनेको सविधान संसोधनको विपक्षमा उभिने प्रष्ट संकेत गरेका दाहालले दलित, महिला तथा आदिवासी–जनजातिको प्रतिनिधित्वको सवाललाई समेत आफ्नो अभिव्यक्तिमा समेट्न भ्याए । उनले आफू ती समुदायको प्रतिनिधित्वको पक्षमा लडिरहने वाचा समेत गरेका छन् ।

संसदको रोष्ट्रमबाट बोल्दै गर्दा दाहालले राजनीतिक मुद्धासँगै सुशासनको बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासनका लागि काम गरेको दावी गर्दै उनले कंग्रेस र एमाले मिल्नुको कारण पनि त्यही भएको दावी गरेका थिए । आफू नेतृत्वको सरकारका पालामा भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएका केही प्रकरणमाथि भएका अनुसन्धान र छानविनको क्रेडिट लिने प्रयास समेत दाहालले गरे । संसदमा बोल्दा दाहालको रोष कंग्रेसको तुलनामा एमालेप्रति बढी केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्रीको तेस्रो इनिङ्समा ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न नभएकाले दाहालले त्यसलाई आफ्नो सफलताको रुपमा अथ्र्याउन खोजेको देखिन्छ ।

दाहालको कार्यकालमा जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेपनि ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड नभएको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा उनको प्रशंसा नभएको होइन, तर सत्ता जोगाउनका लागि सहकारी ठगी जस्तो गम्भीर मुद्धालाई वेवास्ता गरेको आरोप उनलाई लागिरहेको छ । कंग्रेस र एमालेबीचको साझेदारी निरन्तरता पाउँदा सत्तामा फर्किने मौका दाहाललाई नमिल्ने देखिएपनि प्रतिपक्षीको रुपमा उनले उठाउने एजेन्डाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित भने पार्ने निश्चित छ ।