संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया बारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संसोधन विधेयक संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि माथिल्लो सदनमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको एक दिनपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक त्यहाँबाट समेत पारित भएपछि कानूनको रुपमा कार्यन्वयनमा जानेछ । १० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र वेपत्ता नागरिकको खोजी गर्दै पीडित पक्षलाई न्याय र पीडकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी संक्रमणकालिन न्यायसम्वन्धि विधेयक पारित भएपछि राजनीतिक वृत्तमा उत्साह देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि विधेयक पारित भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । पीडित आवद्व संस्था र केही अधिकारकर्मीले भने विधेयकको विरोध गरिरहेको पाइन्छ । विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगिन त्यति सहज भने देखिँदैन ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५२ सालदेखि १० बर्ष सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्वका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्ने र वेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिँदै शान्ति–प्रक्रियामा पु¥याउने अभिप्रायका साथ संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अघि सारिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित यो प्रक्रियाको सन्दर्भमा २०७१ सालको फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्वन्धि ऐन झन्डै १० बर्षपछि आएर संसोधन गरिएको हो । संसोधित विधेयक अनुसार कानुन निर्माण भई दुवै आयोग पुःन गठन भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ । र, सबैभन्दा बढी चासो पीडितको न्यायका सवालको सन्दर्भमा उठेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् वेपत्ता परिवार समाजका संस्थापक अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भने, ‘विगतमा समेत दुवै आयोगले काम नै नगरेको भन्ने होइन, परिणाममुखी काम भने पर्याप्त रुपमा गर्न सकेनन्, पीडितहरु ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’

यसअघि २०७१ माघ २८ मा गठन भएका आयोगले करिब चार वर्ष र दोस्रो पटक २०७६ माघ ६ को निर्णयानुसार गठन भएका आयोगले करिब दुई वर्ष ६ महिना काम गरेका थिए । दुई पटक गठन गरिएका आयोगहरू पटकपटक म्याद थप गरी करिब ७ वर्ष क्रियाशील रहेपनि २०७९ असार मसान्तमा पदाधिकारीको म्याद समाप्त भएदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । गत चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले चार वर्षे कार्यकाल रहने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि ती आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको बिषयलाई अघि बढाउनेछन् । के आयोगहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । विगतमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष रहेका गणेशदत्त भट्टले भने, न्यायीक मनस्थिती बुझेको सक्षम व्यक्ति आयोगमा हुनुपर्छ ।, राज्यले साधन,श्रोत जनशक्ति उपलब्ध पूर्ण रुपमा गराएमा दिइएको समयसीमामै कार्य सम्पन्न हुन्छ । 

दुवै आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले निष्पक्ष भूमिकासहित स्वतन्त्रतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न पाउने अवस्था सृजना गर्ने दायित्व सरकारको हो । त्यसो त बुधवार प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित हुनुअघि बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधेयकमा जस्तै सबै पक्षको सहमतिमा आयोग गठन गरी संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, सेप्टेम्बरमा हुने राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन जानुअघि दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनबारे अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने योजना प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका छन् । यता, प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित भएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोपियन युनियन, अमेरिका लगायतले तत्कालै नेपाललाई बधाई दिनुले सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । विधेयक राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा पारित भएलगत्तै अन्तराष्ट्रिय समुदायले स्वागत गरिरहँदा द्वन्द्व पीडितको विमत्ति भने कायमै छ । विधेयकका केही प्रावधानहरु पीडितको पक्षमा देखिएपनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषासहितका केही विषयमा उनीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । द्वन्द्वपीडितको विश्वास जितेर काम गर्न सक्छ भन्ने छ ?, साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भने,पीडितहरुको परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यले कार्यान्वयनमा गर्नेमा आशंका छ । ’

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको छ । त्यसमा संलग्न दोषीलाई मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशतमात्रै सजाय गरिने सहमति भएको छ । सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा छ । तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य रूपले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । तर पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार भने सुरक्षित छ । एकातर्फ विधेयकका केही प्रावधानमा अधिकारकर्मीको असन्तुष्टी छ भने अर्कोतर्फ दुई वटा आयोग गठनमा दलीयकरण हुन सक्ने चिन्ता छन् । विगतमा जस्तै आयोग गठनमा प्रक्रियाको राजनीतिक दुरुपयोग हुने अवस्था आउन नदिन खबरदारी आवश्यक भएको अधिकारकर्मी डा. मन्दिरा शर्माले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पीडित परिभाषा गरिएको छ, मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार गम्भिर उल्लघंन त्यसको संकुचित व्यख्या आयोगले ग¥यो भने धेरै पीडित परिपुरणबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गर्छ ।, हिजो पनि आयोगले दलसँग नजीक भएकालाई र आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्था गर्न नियुक्त हुने गर्छ । सार्वजनकि निकायको चुनौत छ । ’

संसदबाट पारित विधेयकले बाल सेना, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्व अपराधका अन्य कार्यबारे मौनता साँधेको टिप्पणी भएका छन् । नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेपछि ‘अयोग्य लडाकु’ भनिंदै आएका ‘बाल सेना’ को ठाउँमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर उनीहरूका लागि राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यसरी हेर्दा अब बन्न लागेका संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धि कानूनका केही विषयमा विवादमा रहिरहने देखिन्छ । त्यसमाथि पीडित पक्ष पनि विभाजित देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा दुवै आयोगले कसरी संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनलाई विवादरहित बनाउन सक्लान् भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठेको छ । आयोगका पदाधिकारीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्दै पीडितमैत्री न्याय दिनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्नेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वन्द्व, शान्ति र विकास विभागका उपप्राध्यापक चिरञ्जीवि भण्डारीले भने, ‘द्वन्द्वपीडित तीन तहमा विभाजित हुनुहुन्छ , बाल सेना, घटी सजाय र आममाफीको केही बुँदामा असन्तुष्टि छ ।,अब बन्ने आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा कार्यकौशलता र क्षमता भएन भने फेरि थप जटिलता पैदा हुनेछ । ’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ३ हजार २ सय ८८ उजुरी दर्ता छ । अहिले बन्न लागेको कानून अनुसार समयमै आयोग गठन भएमा २०८५ सालभित्र ती उजुरी सम्वोधन गरी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनुमा शान्ति प्रक्रियाको भविष्य निर्धारण हुनेछ । त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा आर्थिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ । विक्रम सम्वत् २०६५ यता संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा राज्यले २१ अर्ब रुपैयाँ बढी धनराशी खर्च गरिसकेको तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् भने सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१ ÷८२ मा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता र पुर्नस्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।