संविधानमा संसोधनमाथि बहस चुलिँदै, सहमति नहुँदा विवाद हुने जोखिम

संविधानमा संसोधनमाथि बहस चुलिँदै, सहमति नहुँदा विवाद हुने जोखिम केएफएम डेस्ककाठमाडौं नेपालमा २००४ सालदेखि २०७२ सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान बनिसकेका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्षमा पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा संविधानका कतिपय प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा संविधान संशोधनको बहस पनि चलिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि लागि आवश्यक कानुनहरु पूर्णरुपमा बन्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमाले संविधान संशोधन लगायत एजेण्डा उठाउँदै ७ बुँदे सहमति गरेर सत्ता सहयात्रामा सहभागी समेत भएका छन् । कतिपयले संविधान संशोधनको विषयलाई सत्तामा टिक्ने दुई ठूला दलको चलखेल भनेका छन् भने कसैले स्वनभाविक प्रक्रियाका रुपमा लिएका छन् । 

 संवैधानिक विकास क्रममा नेपालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र त्यसपछि २०७२ असोज ३ गते जारी भएको विद्यमान संविधान हो । तर, पछिल्लो समय संविधान जारी भएको एक दशक नहुँदै संशोधनको लक्ष्यसहित प्रमुख दुई दलले सत्ता समीकरण बनाएका छन् । मुलुकमा समयानुकुल संविधान संशोधन भएमा मात्र दिघार्यु र प्रभावकारीता झल्कने सत्तारुढ दल काँग्रेसको भनाई छ । 

संविधानको महत्व भएर नै समयसमयमा संशोधन हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको काँग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्मा बताउँछन् । उनले भने, समय समयमा संविधान संशोधन भइरहने भएकाले हाम्रो पार्टीले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएको छ ।, त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने सिलसिलामा केही असहज देखिएकाले जनताको माग र समयानुकुल बनाउन खोजिएको हो । 

 संविधानको स्वामित्व लिन पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने र परिणाम देखिनुपर्ने आधारको आवश्यकता भएको सत्ताघटक एमालेको बुझाई छ । संविधानमा रहेका सबल पक्षलाई मजबुत र दुर्बल पक्षलाई सुदृढ बनाउन समेत संविधान संशोधन आवश्यक रहेको एमाले नेताहरुले बताएका छन् । संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ नभएकाले समयानुकुल जीवन्त बनाउन समेत परिमार्जन हुन आवश्यक रहेको एमालेका प्रमुख सचेक महेश बर्तौलाको भनाई छ । संविधानको मुल मर्म र सिद्धान्तलाई कमजोर नबनाई नागरिक र देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न समेत संशोधन अगाडी बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने– ‘अधिकारको रुपमा स्थापित गरेका विषयलाई सबल ढंगबाट अगाडी बनाउन यो सरकार दृढि छ । मुलतः नेपालका संविधानको चर्चा चल्दा ५÷६ वटा आधारभुत सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन सक्दैन ।’ 

संविधान गतिशिल दस्ताबेज भएकाले समयसापेक्ष संशोधन हुन सक्ने विभिन्न कोणबाट व्याख्या भइरहेको छ । यद्यपी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने संविधान संशोधनको रटानले पश्चगमन तर्फ धकेल्न काँग्रेस र एमाले उद्दत भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । नागरिकमा सरकार सञ्चालन तथा नेतृत्वप्रति गुनासो भएको तर व्यवस्थाका बारेमा बदनाम गरेर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको टिप्पणी छ । संविधानमा देखिएका अपूर्णता समाधान गर्न सकारात्मक भएपनि काँग्रेस एमालेले गर्ने भनिएको संशोधन ठिक नभएको दाहालले आरोप लगाए । उनले भने–‘संविधान गतिशिल दस्तावेज भएपनि दुई दल काँग्रेस र एमालेले भने जस्तो संविधान संशोधन भनेको संवैधानिक कू भएकाले स्वीकार्य छैन ।’

 संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मुलुकलाई संघात्मक ढाँचामा रुपान्तरण गरी शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गरेको छ । विद्यमान नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन तहमा पूर्ण रुपमा नजानु समस्या भएको कतिपयको तर्क छ । संविधान संशोधन भन्दा पनि संविधानको आधारभूत एक पक्ष संघीयता कार्यान्वयनमा जानु उचित हुने उनीहरुको धारणा छ । संविधानमा केही कमजोरी संशोधन गर्न सकिने भएपनि संविधानमा दस्तावेज भएका अधिकार नागरिकलाई सुसूचित गर्न नसक्नु अर्को कमजोरी भएको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जु झा को बुझाई छ । उनले भनिन्– ‘संविधानमा उल्लेख भएको संघीयता नै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने छैन जस्तो लाग्छ, तीन तहका सरकारले नै संविधान भित्र के छ भनेर नागरिकलाई सुसूचित गर्न नसक्दा समेत समस्या आएको हो ।’ 

धर्म निरपेक्षता लगायत विषय लिएर संविधान संशोधनकै मुद्दा उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले वर्तमान संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ । हिन्दुराज्यको माग गर्दै आएको राप्रपाले सबै विचार अट्ने किसिमको संविधान मुलुकको आजको आवश्यकता भएको राप्रपाको ठहर छ । संवैधानिक व्यवस्था प्रणाली संकटमा जाने अवस्थामा निराकरण गर्न अन्तिम प्रयास स्वरुप संविधान संशोधनको विषय अहिले उठान भएको राप्रपाका प्रवक्ता सगुन लावतीले बताए । उनले भने– ‘संवैधानिक व्यवस्था संकटमा जाने स्थिती आएपछि निराकरण गर्न दुई दल कांँग्रेस र एमालेले अन्तिम प्रयास स्वरुप संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेको हो । ’

 संविधानले शासन सञ्चालनको लागि कोरेको मार्गचित्र अनुसार सरकार सञ्चालन वा राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूको कार्य सम्पादन हुनु नै विधिको शासन हो । लोकतान्त्रिक समयको उन्नत लाभ लिने बेला पनि आफू अनुकूल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न कानुनमा संशोधन स्वार्थ अनुसार गर्दा समेत समस्या आउने गरेको संविधानका जानकारको बुझाई छ । संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाइरहँदा राजनीति प्रेरित भन्दा पनि विज्ञ सम्मिलत संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न जरुरी भएको उनीहरुको भनाई छ । दुई ठूला दलले सत्ता सहकार्य गर्दा संविधान संशोधन गर्ने भनिएका विषय स्पष्ट रुपमा अगाडी सार्नुपर्ने संविधानका जानकार एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीलेको भनाई छ । उनले भने–‘काँग्रेस र एमालेले गर्ने भनेको संविधान संशोधनका विषयवस्तु स्पष्ट रुपमा आउनु आवश्यक छ ।, एजेण्डा स्पष्ट आएपछि पनि संशोधन गर्न समेत विज्ञ सम्मिलीत संविधान सुुधार सुुझाव आयोग गठन हुनुपर्छ ।’

 गतिशिल दस्तावेज भएकाले समेत संविधान बलियो र समृद्ध बनाउन उद्दत हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकको धारणा छ । संविधान संशोधन गर्ने क्रममा पछाडिको पाटो भन्दा पनि भविष्य उन्मुख दस्तावेज भएमा सबल एवम लोकतन्त्रिक समावेशी र परिणामुुखि बनाउन सकिने उनीहरुको बुझाई छ । राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालले भने–‘राजनीतिक दलले संविधान संशोधन गर्ने क्रममा संख्याका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक प्रक्रियाबाट सहमतिका आधारमा निरुपण गर्नुपर्छ ।’दुई पटक संशोधन भइसकेको देशको मूल कानुनमा तेस्रो संशोधन गर्ने विषयमा दुई ठूला दलले सहमति गरिसकेको अवस्थामा सबै पक्षको सहमति खोजेर संविधान संशोधन सर्वोस्वीकार्य बन्नेमा भने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । किनभने संविधान संसोधनको बिषयले मुलुकलाई फेरि अर्को ध्रुविकरण र अनिश्चयतर्फ धकेल्न सक्ने आशङ्का समेत गरिँदैछ ।