उपभोक्ता अदालत गठन कहिले ?

सरकारले उपभोक्ताको हक हितको विषयलाई महत्व नदिएको भन्दै टिप्पणी भइरहँदा गत ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । बजारमा अस्वभाविक मुल्यमा वस्तुको विक्रि मात्र नभई अखाद्य वस्तुको उत्पादन विक्रि नरोकिएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अदालतको आदेश अनुसार उपभोक्ता अदालत गठनको बिषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखेपनि अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन । सम्वद्ध अधिकारीले भने उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।

उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई घटाउने तथा गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता अदालतको अवधारणा आएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हकहित र अधिकारको संरक्षण गर्ने भनिएको छ, तर झण्डै दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु विडम्बना मानिएको छ । संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ भने सोही ऐनको दफा ५० ले उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले २०७२ सालमै उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलास व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उपभोक्तासम्बन्धी मुद्धाहरु छिटोछरितो बनाउने तथा गैरकानुनी काम गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अदालत बनाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ तथा नहकुल सुवेदीको इजलासले ३ वर्षअघि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरेको थियो । तर बजारमा अखाद्य वस्तुको उत्पादन विक्रि वितरण गर्दै आएका समुहहरुको दबाब र प्रभावका कारण उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले भने–“उपभोक्ता ठगी र मिसावाटको विषयलाई सामान्य रुपमा लिने परिपाटिले उपभोक्ताको हितको लागि छुट्टै निकायको आवश्यकता पर्छ भन्दा भन्दै गलत काम गर्ने व्यक्तिको प्रभाव र दबाबमा विगत लामो समय देखि उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको छैन । सरकारले यस वर्षको बजेट एवम् नीति तथा कार्यक्रममा उपभोक्ता अदालतको विषय समावेश गरेकाले अब उपभोक्ता अदालत गठन हुनेमा आशावादी छौं ।

सबै जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठनका लागि साधन स्रोतको अभाव भए मुख्य शहरी क्षेत्रलाई लक्षित गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता जगनाथ मिश्र यसका लागि उपभोक्ताकर्मीको रायसल्लाह लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्–“एकै पटक मुलुकभर उपभोक्ता अदालत गठन गर्न साधन स्रोतको अभाव हुन्छ भने शहरी क्षेत्रमा गठन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि विशेष रणनीतिक योजना, उपभोक्ता अधिकारकर्मीको राय सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढ्न सकिन्छ ।”

उपभोक्ता अदालत गठन भएमा अन्य अदालत जस्तो मुद्धाको झन्झट नहुने र बजारमा देखा पर्ने समस्याबारे तत्काल फैसला गर्न सकिने कानूनका जानकारहरुको बुझाइ छ । अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने–मानिसहरुको उपस्थितिबिना बिल र मर्का पारेको विषय लिएर सेवा लिन सकिन्छ । बजार विरुद्धको कसुर ग¥यौं भने तत्काल जरिवाना भन्दा बढी गर्नुप¥यो भन्ने अवस्था आयो भने त्यो एउटा कसुर हेर्छ , र क्षतिपुर्ति मुद्धा पनि हेर्छ ।”

यता सरकारी अधिकारीहरुले भने उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको व्यवस्था लगायत बिषयको विश्लेषण गरी त्यसको गठनको गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रियाबारे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी प्रवक्ता निर्मला अधिकारी भट्टराईले भनिन्–“उपभोक्ता अदालतको भौतिक , संस्थागत तथा व्यवस्थापकिय पक्षको बारेमा के कसरी व्यवस्थापन गर्ने , उपभोक्ताको पहुँचमा यो अदालत कसरी रहन सक्ला भन्ने विषयमा थप विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा ढिला हुन गएको हो । मन्त्रालय यस विषयमा क्रियाशिल भएर काम गरिरहेकाले अब छिटै प्रक्रियामा जानेछ ।”

उपभोक्ताको हक हितका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ,नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बजारमा अनुगमन गर्दै आएको छ । तैपनि प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको गुनासो छ । तसर्थ उपभोक्ता अदालत गठन भएमा उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित हुने र गलत कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको हो ।