सीमा विवाद अन्त्यमा चीन र भारतबीच सहमतिः नेपालले फाइदा लिन सक्ने अपेक्षा

दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक अन्य मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्धमा उतारचढाव झेलिरहेको भारतले पछिल्लो सातामा दुईवटा महत्वपूर्ण कदम चाल्यो । तीमध्ये भारतीय विदेशमन्त्रीले सांघाई सहयोग संगठन अर्थात् एससीओ सम्मेलनको बहानामा ९ वर्षपछि पाकिस्तानको भ्रमण गर्नु पहिलो कदम हो । पाकिस्तानसँगको टकरावकाबीच भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले इस्लामाबादमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सेहवाज सरिफसँग हात मिलाएको घटनाको निकै चर्चा भएको छ । सो चर्चा सेलाउन नपाउँदै भारत र चीनबीच सीमा विवादको सन्दर्भमा भएको समझदारीको रुपमा दोस्रो महत्वपूर्ण कदम चालिएको छ । वषौदेखिको दुई देशीय सीमा तनाव अन्त्यका लागि चीन र भारतले गरेको समझदारीले दक्षिण एसिया र विश्व राजनीतिलाई पार्ने प्रभावबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन् । तिनै बहसकाबीच दुई छिमेकीबीचको सहमतिबाट नेपालले समेत सीमा विवाद समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२० मा गलवान क्षेत्रमा भएको झडपको पृष्ठभूमिमा भारत र चीनबीचको सम्झौताले ठूलो सफलतालाई संकेत गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले टिप्पणी गरेका छन् । भारत र चीनबीचको सीमा विवादको जरा उपनिवेशवादको कालखण्डदेखि नै जोडिन्छ । भारत र चीनबीच झन्डै ३ हजार ८ सय किलोमिटरमा सीमा विवाद छ । सन् १९५० मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि दुई देशबीच विवादको अर्को रुप देखा प¥यो अनि तिब्बत बफर जोन जस्तै भयो । सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत–चीनबिच पञ्चशील सम्झौता भयो र भारतले तिब्बतलाई चीनको स्वशासित राज्यको रुपमा मान्यता दियो । यद्यपी, उनीहरुबीच सीमाको विषयलाई लिएर कुनै सम्झौता भएन । सन् १९५९ मार्च १४ मा चिनियाँ शासनविरुद्धको विद्रोह असफल भएपछि तिब्बती धर्मगुरु दलाइ लामाले भारतमा राजनीतिक शरण लिए । सोही वर्षको अगस्ट २५ मा पहिलोपटक हालको अरुणाञ्चल प्रदेशको लङ्जु र तत्कालीन नर्थ इस्ट फ्रन्टिअर एजेन्सीमा भारत र चीनबिच सैन्य स्तरमा झडप भयो ।

सन् १९६० अप्रिलमा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुबीच वार्ता भयो तर सफल हुन सकेन । सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच सीमा विवादलाई लिएर पश्चिमी क्षेत्रको लद्दाख र पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने अरुणाञ्चल प्रदेशमा युद्ध भयो । चीनले युद्ध जितेको अर्थमा निकै बहस बहस भएको थियो । समयक्रममा चीनले त्यही वर्षको नोभेम्बर २१ मा एकतर्फी युद्धविराम घोषणा ग¥यो । र, दाबी गरिएको सीमा क्षेत्रहरु राख्यो, जसलाई एलएसी (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) भनिन्छ । सो युद्धमा करिब १ हजार ३ सय ८३ भारतीय सैनिक मारिएका थिए ।

 युद्धमा दुवै पक्षले ठूलो क्षति भोगेको बताइन्छ । उल्लेखनीय रुपमा हेर्दा युद्धको ३ दशक लामो समयपछि भारत र चीनबीच १९९६ मा सीमा नजिक बन्दुक र विस्फोटक पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसयता दुई देशबीच विभिन्न चरणमा कूटनीतिक र सैन्य वार्ताहरू भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् । दुई देशका सेनाबीच सन् २०२१ मा उत्तरी सिक्किम क्षेत्रमा र २०२२ मा सीमाको तवाङ सेक्टरमा पनि भिडन्त भएको थियो । सीमा तनावले भारत–चीन सम्बन्धमा दशकौंदेखि लामो छायाँ परेको छ । चार वर्षअघि सन् २०२० मा गलवान उपत्यकामा भारत–चीनबीच झडप भएपछि सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । सो युद्धमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए भने चीनको ४ जना मारिएका थिए ।

अन्ततः सन् २०२४ अक्टोबर २१ मा भारत–चीनबीच सीमाक्षेत्रमा जारी तनाव अन्त्य गर्ने सहमति भएको हो । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले विवादित सीमाक्षेत्रमा तनाव अन्त्यका लागि गस्तीको व्यवस्था गर्न दुई देशबीच सहमति भएको जानकारी दिएका थिए । मिश्रीका अनुसार दुवै पक्ष सन् २०२० देखि जारी तनाव अन्त्य गर्न र मुद्दाहरूको समाधान गर्न सहमत भएको हो । त्यो सहमतिपछि क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय भूराजनीतिमा पार्ने प्रभावबारे अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ । र, नेपालमा पर्ने असरप्रति समेत धेरैको ध्यान गएको छ । किनभने नेपाल र भारत तथा नेपाल र चीनबीच पनि सीमालाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेका छन् । नेपाल–भारतबीच सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सीमा विवाद कायमै छ । चीनसँग भने हुम्लाको भूभागलाई लिएर विवाद छ ।

 नेपाल–भारत सीमा छुट्याउन सुस्ता र कालापानीमा बाहेक सिमानामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ राखिएका छन् । नेपाल र भारतको सीमा सुगौली सन्धिमार्फत निर्धारण गरिएको भएपनि कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमा नक्सा भने सन् १९८० देखि सन् २००७ सम्म बनेका हुन् । दुई देशको संयुक्त टोलीले दुई देशको सीमा नक्सामा काम गरेका थिए । हाल कालापानी र सुस्तामा सीमा समस्या कायमै छ । जसलाई ‘आउटस्ट्याण्डिङ इस्यु’मा राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारत–चीनबीच भएको सम्झौतालाई नेपालले सकारात्मक रुपमा लिन सक्नेछ । दुई ठूला देशबीचको सम्झौताले दक्षिण एशियामा नै स्थायित्व ल्याउने र त्यसको लाभ नेपाललाई पनि हुने बताउँछन् नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी एवम् भूराजनीतिक विश्लेषक विनोज बस्न्यात । उनी भन्छन्, “चीन र भारतको सीमाको व्यवस्थापन गर्ने अथवा अहिले सुरुवातमा संयुक्त गर्ने भनिएको छ । त्यो शान्तिको लागि गरिएको पहल हो । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरुको विदेश नीतिमा पूर्ण परिवर्तन आयो भन्न मिल्दैन ।”

विश्व व्यवस्थामा भूराजनीतिक दाउपेचमा नेपाल अहिले जटिल परिस्थितिमा छ । त्यसैले सीमा विवाद समाधान सहज बन्न सकेको छैन । तर दुई छिमेकीको सीमा विवाद समाधानले आर्थिक लगायत अन्य विषयमा पनि नेपाललाई सहजता हुने विश्लेषण भइरहेको छ । विश्लेषक बस्न्यात भन्छन्, “हिमालय क्षेत्रमा शान्ति आउनु भनेको दुईटा देशको बीचमा आर्थिक लगायतका गतिविधिहरु बढ्नु हुन्छ । नेपालको साथै चीन र भारतमा सीमा जोडिएका धेरै साना राष्ट्रहरु छन् ।” उनका अनुसार चीन र भारतले नेपाललाई बफर जोनको रुपमा लिन्छन् । उनले थपे, “अब उनीहरुले बफरको रुपमा नलिई नेपाललाई पुलको रुपमा हेर्ने सम्भावना बढ्न सक्छ । र, विगतमा २ हजार वर्ष अगाडि जस्तो नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्छ ।”

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित राखेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध अझै सुमधुर हुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएपछि सीमा विवाद समाधान गर्न दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा विभिन्न पहल गर्ने भनिएको थियो । जसमा नापी विभागको महानिर्देशक तहमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गर्ने, उपमहानिर्देशकको तहमा सर्भे अफिसियल कमिटि, तेस्रोमा नेपालको जिल्ला प्रशासन प्रमुख र भारतको डिस्ट्रिक मजिष्ट्रेटको तहमा फिल्ड सर्भे टिम र चौथोमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुले कालापानी र सुस्ताको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेर आ–आफ्नो सरकारलाई बुझाउने सहमति बनेको थियो । तैपनि सहमति अनुसार प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । ४ वर्षदेखि नेपाल–भारतबिच सीमा सम्बन्धि बैठक हुन नसक्नु त्यसको एक उदाहरण हो । दुई देशीय सीमा सम्वन्धि बिषयमा जानकारहरु भारत र चीनबीचको सहमतिबाट नेपालका लागि सीमा समाधानमा मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, “भारत र चीनको सीमा सम्बन्धी समस्याहरु सुल्झदै गयो भने भारत र नेपालको सीमा समस्या पनि सुल्झदै जाने हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।”

सन् २०१५ मा भारत–चीन आपसमा मिलेर लिपुलेक भञ्ज्याङ् हुँदै बाटो खोल्ने सम्झौता गरेका थिए । लिपुलेक हुँदै उत्तराखण्डको पिथौरागढ क्षेत्र जोड्ने मार्गको भारतले उद्घाटन समेत गरेको थियो । त्यसैले भारत–चीन सीमाको बिषयमा मिल्दा दक्षिण एसियाका अन्य देशलाई पार्ने अप्ठ्याराहरु र त्यसले निम्त्याउने भूराजनीतिक जोखिममा नेपाल समेत पर्न सक्ने भन्दै चासो र चिन्ता देखिएका छन् । तसर्थ भारत र चीनले आपसी सीमा विवादका लागि चालेको जस्तै कदम अन्य देशसँग पनि अघि बढाउनु उचित हुने ठानिएको छ ।