राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा अलपत्र

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपनि अगाडी बढ्न नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । गत बैशाख २८ गतेबाट सुरु भई भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभामा १४ वटा विधेयक पेश भएकोमा ७ वटा विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण भएको अवस्था भएपनि अन्य विधेयक समिति र प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । यसले गर्दा समयमै कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढ्न समस्या भएको तथा अड्किँदा जटिलता उत्पन्न भएको व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन् ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयक समयमै पारित नहुँदा सांसदको भूमिकामाथि टिका टिप्पणी हुने गरेका छन् । कानुन निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा एकअर्काका परिपूरकका रुपमा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि कुनै पनि विधेयक समितिमा पठाएको ६ महिनाभित्र त्यसको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । यद्यपी, प्रतिनिधिसभा वा त्यसका समिति त्यस्तो कुनै पनि समयसीमा नहुँदा विधेयकहरू सभा तथा समितिमा अनिश्चित समयसम्म अड्किरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । संसदीय प्रक्रिया लामो हुनुका साथै संसद अवरुद्ध हुनाले समेत कानून निर्माणमा अड्चन हुने गरेको संविधानका जानकार डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाई छ । उनले भने,‘संसद अवरुद्ध हुने, समितिहरुको बैठकमा समयमा नबस्ने र प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समेत विधेयक पारित समयमा हुन नसक्ने अवस्था छ ।’

सरकारले अगाडि बढाउनै चाहेकै विधेयक समेत प्रतिनिधि सभामा अड्किएका छन् । यद्यपी, संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा १४ वटा विधेयक प्राप्त भएका छन् । ती मध्ये ७ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् भने ७ वटा विधेयक भने संसदको विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा पुगेका विधेयकबारे संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०७७ तेश्रो संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७७, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विधायन सम्बन्धी विधेयक २०८० र सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धीत समितिमा विचाराधिन छन् ।’

बर्खे अधिवेशन सकिएको अवस्थामा आगामी हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै विधेयक अगाडी बढ्ने प्रतिनिधिसभाका सांसद बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाले ध्यान दिन नसक्दा समेत राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका विधेयक अगाडी बढ्न नसकेको उनीहरुको बुझाई छ । एमाले सांसद योगेश भट्टराई भन्छन्, प्रतिनिधिसभाको बैठकले विधेयकलाई जुन प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो त्यो दिन सकेको छैन, हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन हो । हिउँदे अधिवशेनमा विशेष प्राथमिकतादिएर अगाडी बढाउनुपर्छ ।

एउटा सभाले बनाएको कानुन अर्को सभाले पास गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । तर एकले अर्को सभामाथि कानुन निर्माणमा बिलम्ब गरिदिएको गुनासो हुँदै आएका छन् । सांसद उपलब्ध नहुँदा छलफलका लागि समस्या हुने गरेपनि राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले विधेयक माथि छलफल चलाइरहेको छ । हाल भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगत तेश्रो संशोधन विधेयक, भ्रष्टचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमा छलफल भइरहेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । भ्र्रष्टाचार र अख्तियार सम्बन्धी विधेयक समितिमा अन्तिम अवस्थामा रहेको उनले भने, आगामी अधिवेशनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयक निजामति विधेयक समेत अगाडी बढाउने तयारी छ । यस्तै, ‘संसद नभएका बेला बेला सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्रमा जाने भएकोले समेत समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर राज्य व्यवस्था समिति निरन्तर समसामयिक विधेयकमा छलफल अगाडी बढाएर अधिवेशनमा लिएर जाने तयारीमा छ ।’

एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइने भनिएको छ । यता, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले भने विधायन सम्बन्धी विधेयक मात्र अगाडी बढ्न बाँकी भएको बताएको छ । समितिका अनुसार संसद खुल्नसाथ समितिबाट विधेयकहरु पेश हुने क्रममा छन् । संसदमा उत्पन्न हुने गतिरोधले विधेयक समयमै अगाडी बढ्न समस्या हुने गरेको समितिकी सभापति विमला सुवेदीको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘संसद अवरुद्ध हुँदा समेत विधेयकहरु समयमै पारित हुन समस्या हुने गरेको छ ।’

विधेयकहरु समयमा अघि नबढ्दा कानून निर्माणमा जटिलता समेत हुने गरेको छ । विशेष गरि विधेयक अगाडी बढाउन सभामुख, सरकार, सम्बन्धीत मन्त्री, समिति सदस्य एवम् सांसदको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक हुने गरेको कतिपयको बुझाई छ । पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले भने, ‘सभामुख, सरकार, सम्बन्धीत मन्त्री, समिति सदस्य, सांसदको तदारुकता साथ अगाडी बढेर महत्वपूर्ण सम्वाद एवम् समझदारी बनाउन अगाडी बढाउनुपर्छ ।, यसमा प्रमुख भूमिका सभामुखकै रहन्छ ।’

विधेयक मस्यौदा र कानून निर्माणमा सरकार तथा सांसदको ढिलासुस्ती, स्वार्थ समूहहरूको सक्रियता, दलीय अडान जस्ता पक्षले समेत असर पारिरहेका छन् । त्यसको उदाहरणको रुपमा प्रतिनिधिसभाबाटै डेढ दर्जन विधेयक स्वत खारेज भएको घटनालाई लिन सकिन्छ । तसर्थ, कानून निर्माणको कामलाई गति दिनुको विकल्प छैन ।