संविधान संसोधन २०८७ सालमा !

प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संसोधनको सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति अहिले चर्चाको बिषय भएको छ । अहिले संविधान संसोधन हुन नसक्ने व्याख्या गर्दै ओलीले २०८७ सालमा संविधान संसोधन गर्न सकिने बताएका थिए । ओलीको सो अभिव्यक्तिमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् भने एमाले नेताहरुले बचाउ गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र एमालेले संविधान संसोधनको तयारी स्वरुप कार्यदल बनाएर काम थालेपछि अन्य दलहरुले समेत आ–आफ्ना छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर संविधान संसोधनको बहसलाई तीव्र बनाएका छन् । तर यहि बीचमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटि बैठकमा संविधान संसोधन २०८७ सालमा हुने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले सत्तारुढ काँग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरुलाई झस्काइदिएको छ ।

सरकारका नेतृत्वकर्ता दल एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संसोधनका विषयमा पार्टी बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा संविधान संसोधन गर्ने विषयमा एकतर्फी निर्णय लिने र अभिव्यक्ति दिने अधिकार कसैलाई नभएको तर्क गर्छन् । झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ती जनाएका हुन् । ‘यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दा भन्नुभएको संविधान संसोधन त हुन्छ, २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापुर्वक उहाँकै गृहजिल्लाबाट उभिएर म गम्भिरतापुर्वक विमती राख्न चाहान्छु । 

सात बुँदे सहमित गर्दैगर्दा हामीले संविधान संसोधन आजको आवश्यकताको जगमा मुल्यांकन गरेर हामीले संसोधन गर्ने भनेका छौं, शर्माले भने, ‘संविधान संसोधन गरेर निश्चय नै राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र पार्टीको समेत साथ भएन भने दुई तिहाईको संसदीय अंकगणित पुग्दैन । हामीले संविधान संसोधन गर्नका लागि गणितीय रुपबाट पुग्दैन भनेर पछाडी फर्किनुपर्ने अवस्थामा छैनौं प्रधानमन्त्री ज्यू ।’

कंग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी हुँदा ७ वूदे सहमतिको वूँदा नम्वर दुईमा भनिएको थियो–राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । तर सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिलाई तरंगित बनाएको हो । तर एमालेले भने ओलीको धारणाबारे अनावश्यक प्रचार भएको बताएको छ । 

सो पार्टीकी सचिव पद्माकुमार अर्याल भन्छिन्, ‘राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन भने संसदमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । दुई तिहाई बहुमतका निम्ति अहिले सत्ता सञ्चालकहरुको संख्या भनेको दुई तिहाई बहुमत छैन । बहुमत मात्रै हो । त्यसैले हामीले प्रतिक्षा गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रियसभासम्मका चुनावका प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो । अब कुनै बटमलाईन बनाएर त्यही समयमा गर्छौं भनेको होइन ।’

सत्ता गठबन्धनले संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था हटाउन खोजिरहेको भन्दै संविधान संसोधनप्रति माओवादी केन्द्रले शूरुदेखि नै संशय प्रकट गर्दै आएको हो । यही सेरोफरोमा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिमा प्रतिक्रिया दिदै माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले भने,‘जुन बेला उहाँहरुले संविधान संसोधनको एजेण्डालाई अगाडी ल्याउनुभयो ।

त्यतिबेला तत्कालिन परिस्थितिमा बढेको आलोचना र चुनौतिको सामाना गर्नका निम्ती सत्तागठबन्धन गरिएको भनेर हामीले सुरुदेखिकै जिकिर हो । पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा जे कुरा उद्घोष गर्नुभयो त्यो पुष्टि हुन गएको छ, नेता सापकोटाले भने, ‘तत्कालिन समयमा नै बिचौलियाहरुसंग मिलेर भ्रष्टाचारहरुको संरक्षण गर्नका निमित्त गठबन्धन बन्यो । त्यो कुराको विषयान्तर गर्नका लागि संविधान संसोधन प्रचारप्रसार गर्नकालागि थियो भनेका थियौं, त्यो कुरा अहिले आएर पुष्टि भयो ।’

गत असार १७ गते काँग्रेस र एमालेबीच सहमति भएर सरकार गठन भएपनि राजनीतिक बिषयमा असमझदारी देखिन थालेकाले संविधान संसोधनबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने कतिपय विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

 यसबाट सरकारले तत्काल संविधान संसोधनलाई महत्वमा नराखेको सन्देश प्रवाह भएको विश्लेषक पिताम्बर भण्डारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भनाईले संसोधनको प्रक्रिया अघि बढ्दै जान्छ तर मुलभूत रुपमा सरकारको काम अहिले संविधान संसोधन गर्ने काम होइन भन्ने सन्देश गएको छ, उनले भने ।’

संविधान संशोधनको बिषयले महत्व पाएपछि पार्टीको तर्फबाट सुझाव दिन भन्दै रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र मधेस केन्द्रित दलले कार्यदल बनाएका छन् । तर संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा संविधान संसोधनका लागि चाहिने दुई तिहाइ बहुमत तत्काल नपुग्ने कारण देखाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संसोधनको बिषयलाई अर्को चुनावपछिको एजेन्डाको रुपमा परिभाषित गरेका हुन् ।

 ओलीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य गरी सत्ता साझेदार नेपाली कंग्रेसले कसरी लिन्छ त्यही आधारमा संविधान संसोधनको मुद्धा र उनीहरुबीच सत्ता यात्रालाई निर्धारण गर्न सक्ने विश्लेषण भएको छ ।