सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मकता बढेको भन्दै यसको प्रयोगबारे पक्ष–विपक्षमा बहस जारी छ । यही अवस्थामा मुलुकको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी नेतृत्व तहसम्मको हुने गरेको विरोधलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । कांग्रेसले प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग रोक्न निर्णय केही समयअघि गरेको थियो । आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालको सहि प्रयोगका लागि प्रशिक्षण दिने लगायत काम भएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माको भनाई छ ।

गत वर्ष माओवादी केन्द्रले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रो कामको प्रचार गर्न समाचार बन्ने गरी दिनको दुई वटा ‘स्ट्याटस’ सामाजिक सञ्जालमा लेख्न निर्देशन दिएको थियो । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै भएको आपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरणका लागि नियमनको आवश्यकता देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच नपुग्ने गरि सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु उभिएको सो पार्टीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटा बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालकै माध्यामबाट अहिले विभिन्न दल र उनीहरुको नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई लिएर चासो व्यक्त भएको बताइन्छ । अन्य दल भन्दा तुलनात्मक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीले समेत नेता कार्यकताका लागि निर्देशिका बन्ने क्रममा रहेको सो पार्टीका नेता मनिष झाले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नेतृत्वप्रति टिप्पणी गर्न रोक लगाउने निर्णय केही महिना अघि गरेको थियो । पार्टी वा पार्टीसँग आबद्ध संगठनका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले पार्टी हितलाई आघात पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न सो पार्टीले निर्देशन दिएको हो । मधेसको राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको जनमत पार्टीले केही साताअघि पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले सामान्यतया हरेकदिन पार्टी वा नेत्तृत्वको विषयमा एक सकारात्मक पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा गर्नुपर्ने तथा त्यसको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव सभ्य र स्वस्थ तबरबाट समाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि पार्टी नीति र नेतृत्वविरुद्ध जथाभाबी लेख्न बन्देज लगाएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–०८१ बनाएर कडाई गरिएको सो पार्टीको भनाई छ । यसरी सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त भएका नागरिकको असन्तुष्टि तथा दलहरुको हकमा नेता कार्यकर्ताले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्नुको सट््टा दलहरु नियमनको बाटोतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी हुन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया अनुसन्धानकर्ता उज्जवल आचार्य नकारात्कम विचार विकास भएकोमा समाधान गर्नुको सट्टा नियमनको पक्षमा राजनीतिक दल र नेताहरु लागेको बताउँछन् ।

एक तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालका ४९ दशमलव ६ प्रतिशत व्यक्तिमा गुणस्तरीय इन्टनरनेटको पहुँच विस्तार भएको छ । इन्टरनेटको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनेको संख्या समेत बढ्दो क्रममा छ । एक वर्ष अघिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा १ करोड ३० लाख भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता छन् । बढ्दो प्रयोगकर्तासँगै यसबाट सूचना फैलावटमा जति सहज भएको छ नै त्यतीकै मात्रामा चुनौती समेत थपिँदै गएको छ । दलहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्नुलाई कतिपयले स्वाभाविक रुपमा लिएका छन् भने कतिपय कोणबाट दलहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको छ ।