भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था खस्किँदै

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गत हप्ता विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको अवस्था गत वर्षभन्दा खस्किएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष ३५ अंक सहित १ सय ८ औं स्थानमा रहेको नेपाल यो पटक ३४ अंक सहित १ सय ७ औ स्थानमा छ । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोर बन्दै गएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीका लागि प्रतिवद्धता जनाएपनि बोली अनुसारको व्यवहार नहुँदा भ्रष्टाचार झनै बढ्दै गएको कतिपयको बुझाई छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरु परिणाममुखी हुन नसक्दा नेपालमा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास र त्यसको उपलब्धि आशातित रुपमा हुन नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । नीतिगत अस्पष्टता तथा कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले समेत सुशासन कायम हुन नसकेको विभिन्न संघसंस्थाले औंल्याउँदै आएका छन् । विश्वव्यापी रुपमा भ्रष्टाचारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले नेपालमा भ्रष्टाचार कायमै रहेको प्रतिवेदन गत मंगलबार सार्वजनिक ग¥यो । टिआईले जारी गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) अंक अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अंकले खस्किएर ३४ कायम भएको छ । सो सूचकांकमा एक सय अंकले अति स्वच्छ र शून्यले अति भ्रष्ट मुलुक जनाउँदछ । नेपालको सूचकांक भने तीमध्येका ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको हो । भ्रष्टाचार सूचकांकमा दुई–तीन अंक तल–माथि हुँदैमा सुधार भन्ने अवस्था नरहने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माको भनाई छ । उनले भने, ‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा अंक मापन गर्दछ, त्यही आधारमा नेपालले अंक प्राप्त गरेको हो । भ्रष्टाचार निवारण अथवा सदाचार अभिवृद्धि गर्नलाई नेपालमा प्रगति भएको नदेखिएकाले समेत बढी भ्रष्टाचार कायम छ ।’

अहिलेको अवस्थाले भ्रष्टाचार निवारण हुने संकेत नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पु¥याउने विभिन्न संस्थाहरुका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार झनै विकराल बन्दै छ । सुुशासन तथा कानुुन नियम अनुुसार काम गरिएका तत्काल सुधार हुने अध्यक्ष शर्माको भनाई छ । राजनीतिक नेतृत्व तहमा सुधार हुँदै गएमा कर्मचारीतन्त्र सम्म सुधारको स्थिति बन्ने उनले बताए । ‘भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भए माथिबाट नै निर्णय गर्ने आधिकारीक व्यक्ति जसलाई संविधान कानुनले अधिकार दिएको छ तथा जनताले मत दिएका व्यक्तिहरुसुरु हुनुपर्दछ । उहाँहरुले नै कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा त स्वत हुन्छ,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखको भएपनि सार्वजनिक निकायहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक सेवा, न्यायिक निर्णयदेखि संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको देखिनुले समग्रमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको बताइन्छ । नेतृत्व तहबाटै सुशासनका लागि मनोमानि रुपमा काम हुँदै आएको तथा स्वतन्त्र रुपमा काम नगर्न नदिएकाले समेत भ्रष्टचारको जड देखिएको कतिपयको धारणा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी पूर्व अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले भनिन्, ‘तटस्थ रहेर स्वतन्त्र निकायलाई उनीहरुको काम, कर्तव्य अनुसार काम गर्न दिनुपर्छ, त्यो अनुसार काम भए ÷नभएको निगरानी गर्ने काम भने नेतृत्व तहले गर्नुपर्छ । त्यो नभएर अहिलेको अवस्था आएको हो । विशेष गरि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भ्रष्टाचार निवारणमा प्रतिबद्धता जाहेरगर्ने तर नेपाल फर्के पछि कार्यान्वयन गर्ने परिपाटिले समस्या सिर्जना भएको हो ।’

नयाँ संविधान लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको समेत करिब आठ वर्ष भइसक्दा नेपालमा भ्रष्टाचार विगतको तुलना झनै बढेको बताइन्छ । दिनहुँ जसो भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका बिषय सार्वजनिक हुने गरेका छन् । र, त्यसमा राजनीतिज्ञदेखि नियमनकारी निकाय र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रकै कमजोरी देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरु स्पष्ट हुन नसकेको र प्रशासनीक क्षेत्रमा राजनीति हावी हुनाले समेत भ्रष्टचार निवारण हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नघट्नु र सुशासन खस्कनु नीतिगत भ्रष्टाचारको उदाहरण भएको उनीहरुको ठम्याई छ । कानुनी प्रक्रिया, संयन्त्रहरुमा सुधारको आवश्यकता रहेको विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की औंल्याउँछन् । उनले भने, ‘नियमन फितलो हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान ऐन संशोधनका लागि विधेयक पेश भएका छन् ती विधेयकहरुमा पनि सरकारमा हदम्याद लगाएर पाँच वर्षमा छानविन नगर्ने भनिरहेका छन् र नीतिगत निर्णयको नाममा मनपरी गरेका छन् । संघीय मात्र नभएर प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने पाउने भनेर छुट दिएको छ । भ्रष्टाचार बढाउने सरकारमा बस्ने र पालो पालो देश हाक्नेले पार्टीले सोच्नुपर्ने हो ।’

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा अनुसार विश्वका दुईतिहाइ देशले ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १ सय ८० मुलुकको औसत अंक ४३ मानिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको अंक प्राप्त गर्ने देशमा बढी भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । त्यस्तै,सन् २०२४ मा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा भने भुटान छ । प्रतिवेदनले नेपालमा व्यापार, ठेक्कापट्टादेखि सार्वजनिक सेवा र न्यायिक निर्णय लगायतमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको औँल्याएको छ । जवाफहीनताको संस्कृति विकास हुनु, अभाव तथा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा समेत भ्रष्टाचार मौलाएका हुन् भन्दा फरक नपर्ला ।

 तारा ढकालका थप लेखहरु पढ्न याहाँ थिच्नुहोस