जेलेन्स्कीको सो भनाइपछि आक्रोशित हुँदै उपराष्ट्रपति भान्सले अमेरिकाको सहयोगलाई अवमूल्यन गरिएको आरोप लगाए । आरोप प्रत्यारोपको सिलसिलामा ट्रम्प पनि सामेल भए । ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई सम्झौता गर्न युक्रेनसँग कुनै हैसियत नभएको, तेस्रो विश्वयुद्धका लागि जुवा खेलिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई बन्द गर्न चेतावनी दिए । उनले त्यसो भनिरहँदा एकपटक जेलेन्स्कीलाई हातले पाखुरामा धकेल्न समेत भ्याए । जेलेन्स्कीले भने बारम्बार युद्ध विरामसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिन आव्हान गरिरहे । अन्ततः सम्झौता नै नगरी जेलेन्स्की समयअगावै ओभल अफिसबाट बाहिरिए । शुक्रबारको घटनाले युक्रेन र रुस मात्र होइन, युक्रेन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पनि अन्योलग्रस्त बनेको छ । ओभल अफिसको घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तरंग ल्याइदिएको छ । सो घटनापछि मुलुकहरु दुई कित्तामा बाँधिएका छन् । कोही ट्रम्पको समर्थनमा देखिएका छन् भने कोही जेलेन्स्कीको । युरोपका २८ मुलुकले सो घटनापछि आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता व्यक्त गर्दै युक्रेनलाई समर्थन गरेका छन् । अमेरिकाको साझेदार भनिएका अष्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता मुलुकले सो घटनामा जेलेन्स्कीलाई समर्थन गरेका छन् । अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इशिवाले भावनात्मक आदानप्रदान जस्तो देखिएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सो विषयमा केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । अमेरिकामा नै ट्रम्पको कदमको समर्थन र विरोध दुवै भइरहेको छ । उनकै रिपब्लिकन पार्टीका नेता माइक ललरले दुवै मुलुकले बलियो अर्थतन्त्र र सुरक्षा सहयोगको लागि अवसर गुमाएको र अर्का नेता डन बेकोनले अमेरिकाको वैदेशिक नीतिको लागि खराब दिन भएको भन्दै एक्समार्फत् असन्तुष्टि जताएका छन् ।

विकसित घटनाक्रममा टिप्पणी गर्दै अन्तराष्ट्रिय मामिला जानकार एवम् काठमाडौंस्थित आयसर कलेजका प्राध्यापक डा. गोविन्द भट्टराई भन्छन्, “अलि ठूलो मान्छेले सानो मान्छेलाई गाली गरेको जस्तो भयो ।” उनका अनुसार कूटनीतिमा ठूलो सानो देश भन्ने हुँदैन, सार्वभौमिकताको हिसाबले सबै मुलुक बराबर मानिन्छन् । “युक्रेनसँग विवाद हुनुमा त्यहाँको रिपब्लिकन पार्टीभित्रकै विभाजनको कारण भएको थियो । त्यसले राजनीतिमा ठूलो भूमिका देखियो,” उनले भने, “पहिला युक्रेनको समर्थन गर्ने विदेशमन्त्री समेत अहिले रुसको पक्षमा देखिए । अर्को समस्या युरोपले आएर युक्रेनको मद्धत गर्न पनि सक्दैन । त्यसको लागि १ लाख सैनिक चाहिन्छ, जुन युरोपसँग छैन ।”

रोचक के छ भने, ट्रम्प सत्तामा आउनुअगावै रुसको समर्थन गरिसकेका थिए । उनको पहिलो कार्यकालमा समेत उनी पुटिनसँग नजिक देखिन्थे । त्यसैको छनक हालै भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको मतदानमा पनि देखियो । सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णकालीन हमला गरेको अहिले तीन वर्ष पूरा भएको छ । युक्रेनमा रूसी आक्रमणको तेस्रो वार्षिकी सम्झिरहँदा राष्ट्रसंघमा राखिएका दुईवटा प्रस्तावमा अमेरिकाले दुई पटक रूसको पक्ष लियो । सो सँगै अमेरिकाले रुसलाई मान्दै आएको आफ्नो स्थायी शत्रुको उपमा पनि परिवर्तन गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । जसलाई ट्रम्प प्रशासनको वैदेशिक नीतिमा ठूलो फड्को मानिएको छ । युक्रेनी क्षेत्रबाट रुसले सेना हटाउनुपर्ने प्रस्तावमा अमेरिकाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा रुस–युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रस्तावमा मतदान गरेपनि अमेरिकाले विगतमा जस्तो रुसको आलोचना गरेन । यी सबै विकसित घटनाक्रमलाई केलाउँदै ट्रम्पको कूटनीतिक अभ्यासले स्थापित मान्यतालाई चुनौती दिएको बताउँछिन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ इन्द्र अधिकारी । उनी भन्छिन्, “ट्रम्पको जितको आसपासको र जितेपछिको शृङ्खलाबद्ध भइरहेको घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने व्यवहारमै अनुमान गर्न नसक्ने र असाध्यै आक्रामक व्यक्ति अथवा शक्तिबाट विश्वमा शान्ति स्थापना हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ म त्यसैदिन पुगिसकेको थिएँ ।” “उनीहरु कूटनीतिक व्यक्तित्व पनि हुन्,” उनले भनिन्, “उनीहरुबीच भएको छलफल र प्रस्तुतिको तरिका, अनि अमेरिकाले आफ्नो पाहुनालाई गरेको व्यवहार अहिलेसम्मको स्थापित कूटनीतिकको अवधारणालाई प्रशस्त चुनौती दिएको देखिन्छ ।”

तत्कालीन समयमा सोभियत युनियनको विघटनपछि ९० को दशकमा अहिलेको रुसमा पुटिनको उदयसँगै रसियन फेडेरेसनको वैदेशिक नीतिमा सोभियत युनियनको जुन महिमा थियो, त्यही अनुसार उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको विस्तार रोक्न र रसियन फेडेरेसनमार्फत त्यसको विस्तार गर्न चाहन्छ । युक्रेनको अधिकांश भूभाग रुससँग जोडिएको छ । त्यसैले पनि सन् २०१४ देखि रुसले युक्रेनमाथि हमला सुरु गरेको थियो । सन् २०२४ सम्म रुसले ४ हजार १ सय ६८ युक्रेनी भूभाग कब्जा गरिसकेको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई समर्थन गर्न अमेरिकाले ३०० देखि ३५० बिलियन अमेरिकी डलर सहायता दिएको दाबी गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १८२ विलियन अमेरिकी डलर खर्चेको छ । मूल विषय भनेको चाहि ओभल अफिसको घटनासँगै युक्रेन–अमेरिकाको सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ । यस्तो अवस्थामा रुससँग नजिकिएको अमेरिका र चीनबीचको सम्वन्ध र विश्व व्यवस्था कस्तो रुपमा रहला ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।