राजावादीको उत्साहले तरंगित राजनीति

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएको डेढ दशक व्यतित भइसकेको छ । सशस्त्र द्धन्द्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संविधानसभामार्फत् व्यवस्था परिवर्तन मात्र नभई नयाँ संविधान कार्यन्वयनमा आएको समेत एक दशक हुँदैछ । तर अझै पनि गणतन्त्रविरुद्धको आवाज मत्थर हुन सकेको छैन ।

पूर्व राजा र राजतन्त्र पक्षधरले राजनीतिक उपलव्धिको विरोधमा विभिन्न समयमा गतिविधि गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटकको प्रदर्शनपछि राजतन्त्रवादीहरु हौसिएका छन् । जनताको चाहना र भावना अनुसार चल्न नचाहने जिम्मेवार दलहरुको गलत रवैयाको फाइदा उठाउँदै राजावादी जुर्मुराएको देखिन्छ । त्यसैले गणतन्त्रलाई अझ सृदृढ बनाउन प्रमुख दलहरुले नै पहलकदमी गर्नुको विकल्प छैन ।

संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते झन्डै २ सय ४० वर्षको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य गरेपछि नेपालमा गणतन्त्र बहाली भएको हो । गणतन्त्र सुुरुवातको डेढ दशकभन्दा बढीको अवधिमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणादेखि २०७४ र २०७९ मा दुुई पटक आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । समयक्रममा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । 

तर एकातर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरुले संविधान कार्यान्वयनको सवालमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सुशासन र सेवा प्रवाह कमजोर हुँदा आम नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टी फराकिलो हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा पछिल्लो प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिपछि राजतन्त्रको पक्षधर शक्तिको गतिविधिले तीव्रता पाएको छ ।

 राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा, कमल थापाको राप्रपा नेपाल तथा विभिन्न समूहको आव्हानमा आइतवार काठमाडौंमा गणतन्त्रविरोधी नारा लगाउँदै राजतन्त्रको पक्षमा व्यापक प्रदर्शन भयो । पूर्वराजा शाहको सक्रियतासँगै काठमाडौंको प्रदर्शनपछि राजावादीहरु निकै हौसिएका छन् ।

गणतन्त्रवादी दल र नेताहरुले वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प नभएको दलिल पेश गर्दै त्यस्ता प्रदर्शनको औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरुले पूर्वराजालाई पार्टी खोलेर चुनाव लड्न चुनौती समेत दिएका छन् । काठमाडौंमा राजावादीको ¥याली भइरहँदा सुुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशलाई विभाजित नगर्न पुुर्वराजालाई चेतावनी दिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘देशको जनताको मनोभावना, मनलाई टुक्रा–टुक्रा पारेपछि देश त यसै विभाजित भएन, टुक्रिएन ? जनताको मनलाई भाड्ने विभाजित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । के तत्व त्यहाँ लागेका छन् । के भुगोलका नाममा, केही धर्मका नाममा, केही जातका नाममा, केही भाषाका नाममा । राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन छाडेर बेठिक ढंगले चलिरहेका छन् । यी सहि बाटो होइनन्, सही तरिका होइनन् ।’

राजनीतिक अस्थिरताको शृङखला बढ्दै जाँदा सुुशासन र सेवा प्रवाहमा दलहरुको ध्यान गम्भिर नभएपछि राजावादी शक्तिहरु जनताको बलमा स्थापित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सडकमा आएको बुझ्न कठिन छैन । व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितताको दुस्चक्र त छदैछ विग्रदो अर्थतन्त्र र जनअपेक्षा सम्बोधन हुुन नसक्दा नागरिकस्तरमै राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढेको हो । 

जनताको असन्तुष्टी र असन्तोषलाई सम्वोधन गर्नुको साटो दलहरुको आरोप–प्रत्यारोपको अन्तहिन शृङखला चलिरहेका छन् । राजावादी शक्तिको सक्रियता बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारका कारण राजतन्त्र पक्षधरको मनोवल बढेको टिप्पणी गरेको छ । 

अन्तत यो सरकारको नालायकीले नै गर्दाखेरी अलिकति उनीहरु आशावादी भएका हुन्, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने,‘ तर गणतन्त्रको संवाहक हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र हजारौं लाखौ कार्यकर्ता अहिले फेरी पनि समाजवाद निर्माणका लागि लामबद्ध भइनै सकेका छन् । त्यस्तो दुष्सप्न कसैले नदेखे हुन्छ ।’

राजा आउ देश बचाउभन्दै राजावादी पक्षधरहरुले चलाएको अभियानले व्यवस्था परिवर्तनको आधार नबनाएपनि गणतन्त्रप्रतिको निराशालाई क्यास गर्न खोजेको प्रष्ट छ । लोकतन्त्रमा व्यवस्था वा संविधानको विरोध गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुनै पनि नागरिकले प्रयोग गर्ने भएपनि निरकुंश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र अँगालेको मुलुकमा पुरानै व्यवस्थाको माग हुनु उदेक लाग्दो छ । 

यस्तो परिस्थितिमा दल र तिनका नेताको कार्यशैली परिवर्तन नभए व्यवस्था विरोधीले आफ्नो स्पेश बनाउन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । नेताहरुको प्रवृत्ति फेरिनुपर्ने जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको भनाइ छ । अहिलेका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरु र नेताहरुमा पक्कै पनि विकृती देखिए । त्यसको विकल्प भनेको सुधार गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ, अध्यक्ष राउतले भने, ‘त्यसको विकल्प फेरी पछाडीतर्फ जाने वा भनु एकात्मक शाही व्यवस्था ल्याउने भनेको पक्कै पनि होइन ।’

आवधिक निर्वाचनमा खासै जनमत जुटाउन नसकेका राजावादी दलहरु बेलाबखत्मा गणतन्त्रविरोधी अभियानमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ तर आफूलाई राजतन्त्रको हिमायति भनेर चिनाउने उनै दलहरुबीच एउटै देखिदैन । 

चुनावमा गणतन्त्रवादी दलसँग गठजोड गर्ने र कम्युनिष्ट पार्टीको चिन्हबाट निर्वाचन लडेका ती दलका नेताहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गरेको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन् । पूर्वराजाको सक्रियतापछि हौसिएका राप्रपासहितका दलले अहिलेको वेथितिलाई व्यवस्थासँग जोडेका छन् । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भनेका छन्, ‘यो मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याए, लोकतन्त्र ल्याए भन्नेहरु आज गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । उनीहरु देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशभित्रै हाम्रा युवाहरुले गरिखाने वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा होइन्, देशका उद्योगधन्दाहरुसमेत बन्द गरेर कमिसन खाने र हाम्रा युवाहरुलाई विदेश जान बाध्य बनाउने काममा निरन्तर लागिरहेका छन् ।’

राजावादीको बढ्दो सक्रियता र गतिविधिले दलहरुलाई सच्चिने मौका दिएको कतिपय प्रमुख दलकै नेताहरुको भनाइ छ । सत्तारुढ दल काँग्रेसका नेताहरु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कमजोरी भएपनि त्यसलाई सुधार गरि लैजानुुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

‘लोकतन्त्रमा पनि केही कमिकमजोरीहरु छन् । संविधान आइसकेपछि अझ जुन संविधानले चाहेजस्तो काम गर्न सकेकोे छैनौं, सत्य कुरा हो, काँग्रेस नेता नागिना यादव भन्छिन्,‘ निराशा छन् । तर निराशालाई चिर्नुपर्छ ।’

संविधान जारी भएको बर्षौसम्म त्यसको कार्यन्वयनका लागि चाहिने कानून निर्माण गर्न नसक्ने, संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँडमा देखिएको मतभेद अन्त्य नगर्ने र सत्तामा पुग्दा जनताको भावना भन्दा दल विशेषको हितमा मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई मौका दिएको छ । 

सत्ताको लाभबाट सीमित नेता र कार्यकर्तालाई पोस्न खोज्ने तथा नागरिकको कष्टकर जीवनसँगै उत्पन्न असन्तुष्टी र आक्रोशप्रति वेवास्ता गर्ने परिपाटी नत्यागेसम्म संविधानविरोधी भावना बढ्दै जाने निश्चित छ । त्यसमाथि कतिपयले अहिले भन्न थालेका छन्, “एउटा राजाको ठाउँमा दर्जनौ राजा जन्मिएका मात्र छैनन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खास खतरा प्रमुख दलका नेताकै कार्यशैलीले उत्पन्न गराउँदैछ ।”