त्यसो त संघयि राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत एक महिना बढि समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकार र संघीय सरकारलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ र सामाकि सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । प्रशासनिक काममा कठिनाई नभएपनि तलब वितरण लगायतका आर्थिक कामकारबाहीमा कठिनाई भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको भनाई छ । संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने, प्रशासनिक कामकारवाही भईरहेपनि आर्थिक पक्ष भने बन्द भएको छ ।’

मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका स्थानमा निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । दलीय फाइदा हेरेर खटाइने हुँदा पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धेरै समय नटिक्ने कतिपय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । कर्मचारीमा केन्द्रीकृत सोच देखिएको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । कर्मचारी टिक्न नसक्ने अवस्थाबारे सप्तरीको छिन्नमस्ता गाँउपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले भने, ‘मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी नपठाउन पठाएपनि जनप्रतिनिधसँग सहकार्य नगरी आफू अनुकुल पठाउनाले समेत समस्या भएको छ ।, त्यसैले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दलीय गन्ध रहित पठाउन आवश्यक छ ।’

सदनमा समेत सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल पठाउन माग गर्दै आवाज उठ्न थालेको छ । सरकारको कारणले स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भन्दै केही दिन अघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले काठमाडौंसहित धेरै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा शिक्षक,लगायतका कर्मचारीले तलब खान नपाएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सरसफाई देखि अन्य कर्मचारीले समेत तलब नपाएको अवस्था छ । सरकारले केन्द्रबाट समयमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने भए स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेपनि हुन्छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छिटो भन्दा छिटो पठाइयोस् । ’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । संघ, स्थानीय होस् वा प्रदेश सरकारले आम नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि प्रमुख कर्मचारीका रुपमा काम गर्ने अधिकृतलाई तीन तहको सम्पर्क सूत्रका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । प्रशासकीय अधिकृत खटाउने लगायत विषयबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भने, ‘विभिन्न कारणले रिक्त रहेको छ ।, सबै स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिएको छैन ।, क्रमशः मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबी समन्वय हुन आवश्यक छ ।’

स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनको लागि स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छ । संघीय निजामती सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको मुख्य सचिव हो । नेपालको संविधानको धारा २ सय २७ बमोजिम स्थानीय तहको खटनको व्यवस्था प्रदेशलाई दिने व्यवस्था भएपनि कतिपय कानुनको अभावमा संघमै भरपर्ने अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । प्रभावकारी सेवा दिनमा ढिलाई, हुँदा नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको संघीयता विद् डाक्टर खिमलाल देवकोटाको भनाई छ । उनले भने, ‘संघीयता आयो भनेका छौं । संघीयताको सिंहदरबारको अधिकार पालिकामा पुग्यो भन्ने तर व्यवहारिक रुपमा सुशासन दिन सकेका छैनौं ।’

संघीय प्रणाली अनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने बताएपनि व्यवहारमा नहुँदा सेवाग्राही मारमा पर्दै आएका छन् । आर्थिक कामकारबाही व्यवस्थित गर्न देखि सुशासन अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक स्थानीय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनु आवश्यक छ । त्यस्तै, संघीय निजामति सम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको खटनपटनदेखि वृत्ति विकाससम्मका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी नै छ । कहिले त स्वार्थको द्धन्द्ध त कहिले केन्द्रिकृत सोचले प्रभाव पार्ने भएकाले निजामती प्रशासनलाई उत्पादक, सिर्जनात्मक र परिणाममूलक बनाउनेतर्फ केन्द्रित गराउन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।