जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकरण कहिले ?

डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकरणको संघारमा पुगेका छन् । गत निर्वाचनमा मधेशबाट उदाएको जनमत र थरुहट क्षेत्रको मुद्दासहित राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको नागरिक उन्मुुक्तिबीच एकता हुन लागेको हो । तराई–मधेशका क्षेत्रीय पार्टीहरु टुुटफुटको श्रंखलाबाट गुज्रिँदै आएको अवस्थामा नवप्रवेशी दुई पार्टीको एकतालाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

२०७९ को चुनावबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुुक्ति पार्टी एकीकरणको गृहकार्यमा जुुटेका हुन् । आगामी निर्वाचनमा तराई–मधेशको मुद्धासँगै पहिचानवादीको निर्णायक शक्ति बनाउने उद्देश्यले यी दुई दल एकीकरण गर्ने रणनीतिमा पुगेका छन् । मधेश केन्द्रीत क्षेत्रीय दलहरुबीच पहिचानको मुद्दामा कार्यगत एकताको तयारी चलिरहेकै बेला जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले एउटै पार्टी बनाउने नीति लिएका हुन् ।

त्यसका लागि जनमत पार्टीले विचार र सिद्धान्त मिल्ने अन्य दलसंग पनि एकीकरण गर्न तीन सदस्य कार्यदल बनाइसकेको छ । आखिर जनमत र नागरिक उन्मुुक्तिबीच पार्टी एकीकरणको औचित्य के हो ? भन्ने प्रश्नमा जनमतका प्रवक्ता एवं कार्यदल सदस्य शरदसिंह यादवले भने‘नेपालको संविधान २०७२ लाई पुर्णरुपमा स्वीकार गरिनसकेको र आफ्नो हक अधिकार सुरक्षित नभएको अवस्था छ, साथै पहिचानवादी शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिँदा संसदीय अभ्यासमा बलियो उपस्थिति जनाउन सकिन्छ ।’

सीमान्तकृत आदीवासी, उत्पीडित वर्ग समुदायको हक, अधिकारका लागि पहिचानवादी शक्ति एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नभएकै कारण पार्टी एकीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको यादवले बताए ।

पार्टी एकीकरणका सम्बन्धमा छलफल गर्न नागरिक उन्मुक्तिको केन्द्रीय समितिको बैठक काठमाडौंमा दुई दिन बसेको छ । पार्टी एकीकरणका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गंगाराम चौधरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

जनमतका अध्यक्ष सिके राउतसहित शीर्ष नेताहरुसंगको विभिन्न चरणमा छलफल चलाएको उन्मुक्तिले जनमतसंग एकीकरण करिब निश्चित भइसकेको बताएको छ । यद्यपी राजनीतिक दस्तावेज, पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हबारे औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुले मुुद्धा मिल्ने पार्टीसंग सहकार्य गरे मात्र पहिचानको मुद्दा सहज ढंगले अघि बढ्ने बताएका छन् ।

‘जनमत पार्टीसंग एकीकरणका विषयमा हामी निरन्तर छलफलमा छौं, नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीका नेता खुसिराम डगौरा थारुले भने, ‘छिट्टै नै पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनका विषयमा औपचारिक निर्णय हुनेछ ।’

अग्रगामी परिवर्तनको एजेण्डा अघि बढाउन एकमत देखिएका जनमत र नागरिक उन्मक्तिका नेताहरु परिवर्तनकारी शक्ति एक हुुनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । 

हुन त २ वर्षअघि जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको एकताको प्रयास नभएको होइन, तर सार्थक हुन सकेको थिएन । दुवै दलका शीर्ष नेताहरुबीचको पछिल्लो पहलपछि अहिले एकीकरणका लागि राजनीतिक मस्यौदा तयार समेत गरिसकिएको नेताहरुले बताएका छन् । पार्टी एकीकरणले पहिचानको मुद्धालाई मुुर्त रुप दिन सघाउ पुुग्ने विश्वास जनमतका प्रवक्ता यादवको छ ।

‘मुलुकमा संघीयता आएर पनि संघीयतालाई सबल बनाउन नदिने प्रयासहरु भइरहेका छन् । व्यवस्था हामीले लडेर परिवर्तन गरेपनि केही नेतागणहरुले जनताको अवस्था अझै पनि बदल्न दिइरहेको छैन, जनमतका प्रवक्ता यादवले भने, ‘यी लगायतका विभिन्न समस्याको सम्बोधनका लागि जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीचको एकीकरणले सकरात्मक सन्देश दिनेछ ।’

विगतमा स्वतन्त्र मधेशको अभियान चलाएका राउत नेतृत्वको पार्टी अहिले राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएको छ । राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र सरकारबीच ०७५ फागुन २४ गते ११ बुुँदे राजनीतिक सहमति भएपछि राउत खुला राजनीतिमा आएका थिए । र गत निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनका अगुवा उपेन्द्र यादवलाई सप्तरी २ बाट हराउदै राउतले संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । राउत नेतृत्वको जनमतले प्रतिनिधिसभामा ६ सिट जित्दै राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो भने मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको अवस्था छ । 

अर्कोतर्फ कैलालीको टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपमा केही वर्ष जेल जिवन बिताएका रेशम चौधरीले जेलबाटै पार्टी निर्माण गरे । २०८० जेठ १५ को गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी उन्मुुक्तिका संरक्षक हुन् भने पार्टी अध्यक्षमा पत्नी रन्जिता श्रेष्ठ छिन् । तीनै तहको निर्वाचनमा भाग लिएको नागरिक उन्मुक्तिले गत स्थानीय निर्वाचनमा कैलालीका चार पालिकामा जित निकालेको छ भने उसको सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधित्व छ । 

यस्तै जनमतको मधेश र लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व छ । कतिपय विश्लेषकका अनुसार जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर पहिचानसहितका मुद्धा अघि बढाउन उनीहरुलाई सहज हुनेछ । विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्, ‘जसरी अहिले आदीवासी, थारु मधेशीलगायत सिमान्तकृत समूदायका एजेण्डाहरु अवमूल्यन हुने काम भइरहेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक हुने हो आगामी दिनमा सडकदेखि सदनसम्म आफ्ना एजेण्डा राख्न सहज हुन सक्छ । तर पार्टी एकीकरण मात्र भएर हुँदैन भोलीका दिनमा आफ्ना एजेण्डाप्रति नेताहरु कति प्रतिवद्ध हुन सक्छन् त्यसले नै अर्थ राख्छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धि कानून संसोधन गरेर साना दललाई खुुम्चाउन खोजिएकाले आफूहरु मिल्नुपर्ने बेला भएको नेताहरुको बुुझाइ छ । तर तराई–मधेशमा पहिचानकै मुद्धामा थुप्रै दलहरुले संर्घष गर्दै आएकोमा सोही एजेण्डा बोकेर जनमत र उन्मुक्तिले गर्ने एकीकरणले भने तराई मधेशको राजनीतिमा फेरबदल ल्याउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।