अहिले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ अध्यक्षसहित १३ पद रिक्त भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोग पनि अहिले नेतृत्व विहीन बनेको छ । त्यसअघि नै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद रिक्त थियो । महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक÷एक सदस्य पहिल्यैदेखि खाली छ । ती पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ ।

परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने कानुुनी व्यवस्था छ । तर, महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको संसदीय मामिलाका जानकार एवं पत्रकार हरिबहादुुर थापा बताउँछन् । ‘यसलाई दल भन्दापनि राज्यका उच्च व्यक्तित्वहरु नै जिम्मेवार नभएको र सरकारको भूमिका भन्दापनि संवैधानिक परिषद्को भूमिका हो ।’ उनले भने, ‘संसद््ले पनि यसमा समयमै काम नगरिदिने र संवैधानिक परिषद्ले खराब नियुक्ती गरिदियो भने त्यसलाई रोक्नका लागि संसदीय समितिले प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्था छ ।’

संविधानको धारा २ सय ८४ को ३ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर संवैधानिक परिषद्को समीकरण अहिलेको सत्तापक्षका लागि अनुकूल नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी भएका छन् । सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र सुझाव दिन व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगमा नियुुक्ती नहुँदा सम्बन्धीत क्षेत्रको समस्या समाधानको पाटो ओझेलमा पर्दै जाने जोखिम बढाएको विज्ञहरुको भनाइ छ । संवैधानिक निकायहरुले समयमै पदाधिकारी नपाउँदा कस्तो समस्या आउन सक्छन् ? भन्ने प्रश्नमा पूूर्व सचिव गोपिनाथ मैनाली भन्छन्, ‘संवैधानिक निकाय भनेको सरकारमाथि चेक एण्ड ब्लयालेन्स गर्न गठन भएका संस्थाहरु हुन्, यी संस्थाहरुमा नेतृत्वविहीन हुँदा शशक्तिकरण, बहस, पैरवी र परामर्शकारी भूमिका टुट्छ । पछि परेका समूदायलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा अथवमा समवेशीतामा ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरुका लागि अप्ठ्यारो हुन्छ ।’

२०७६ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार विभिन्न निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । तर त्यतिवेला नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको कार्यकाल समेत पुरा हुने क्रम शुरु भइसकेको छ । त्यस्तो त सत्ता गठबन्धनमा दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा समेत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिलाई प्रभावित हुँदै आएको छ । राजनीतिक पहुुँचका आधारमा पदाधिकारीको नियुुक्त गर्न थालिएपछि ती आयोगको गरिमामा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संवैधानिक निकायमा योग्यता नै नपुुगेका व्यक्ति नियुक्त हुँदा संस्थाको गरिमामाथि नै असर परेको बताउँछन् पत्रकार हरिबहादुुर थापा । उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरुमा पछिल्लो समयमा जसरी नियुक्ति हुने क्रम बढेको छ त्यो क्रमले ती संस्थाको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त हुने मान्छेका बारेमा प्रश्न नउठोस भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको हो तर, नियुक्तिका क्रममा भागबण्डा, योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरुको नियुक्ती बढ्दा ती संस्थाहरु अप्ठ्यारेमा छ ।’

संवैधानिक आयोगका प्रमुख र अन्य महत्वपूर्ण पदहरु लामो समयसम्म रिक्त रहनुले विभिन्न नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न मात्र भएको छैन, संवैधानिक परिषद्को भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । तसर्थ संवैधानिक परिषद्को नेतृत्वको हिसावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तदारुकताका साथ संवैधानिक नियुक्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ ।