संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन बनेपनि आयोगहरु गठन नहुँदा पीडितहरु लामो समयदेखि न्यायको लागि तड्पीरहेका छन् । हुन त संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार समेत पीडितलाई राहत परिपूरण र क्षतिपूर्तिका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्थालाई ऐनले आत्मसात समेत गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा ४२ को ५ ले समेत सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेपनि कानुन नबन्दा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारको अवस्था अनुसार परिपुरणको व्यवस्था अन्तरिम रुपमा भएपनि गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् वेपत्ता परिवार समाजका संस्थापक अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भने, ‘राज्यले द्वन्द्वपीडित परिवारको अभिभावकत्व लिनुपर्छ । संविधानको धारा ४२ को ५ ले व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालको अवस्थमा अन्तरिम अवस्थामा भएपनि परिपूरणको व्यवस्था गरेर आयोग बनेपछि पूर्ण रुपमा व्यवस्था गरेर पीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत जीविकोपार्जनको लागि अवसर दिनुर्पछ ।’

वर्षौंसम्म पीडितहरुले सरकारसँग माग भएबमोजिम ऐन संशोधन गरिएपनि सत्य निरुपण र परिपूरण लगायत प्रक्रिया अवरुद्ध छ । सरकारले परिपूरणका लागि भनेर कुनै ठोस कार्यक्रम अघि नबढाएको अवस्थामा जिविकोपार्जनसँग जोडिएका सवालमा पीडितसँग परामर्श गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने द्धन्द्धपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाई छ । उनले भने, ‘परिपूरणका लागि आयोग पर्खनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । पीडितको आवश्यकता पहिचान गरेर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । सरकारसँग परिपूरणका लागि ठोस कार्यक्रम नहुँदा समस्या भएको हो ।’

परिपूरणलाई एकै रुपमा व्याख्या गर्ने परिपाटिले समेत समस्या सिर्जना गरेको कतिपय द्धन्द्धपीडितको धारणा छ । भोगाइ र द्धन्द्धको असर फरक भएको अवस्थामा पीडितलाई परिपूरण दिए मात्र हुने मनस्थितिले न्यायको विषयलाई कमजोर बनाएको उनीहरुको भनाई छ । जिम्मेवारी निकायबाट नै यस्ता विषय वर्षौ सम्म अड्काइएकाले आवश्यकता अनुसार पीडितले राहत पाउन अवस्था समेत घर्किन थालेको द्धन्द्धपीडित गिता रसाईलीको अनुभव छ । उनले भनिन्, ‘परिपूरण पाउने सवालमा समेत आशंका लाग्छ । किनभने, बालक समेत किशोर अवस्था पार गरिसकेको कतिपय अवस्थ छ, एकल महिलाले समेत कठिनाई भोग्नु भोगेका छन् ।, परिपूरण एउटै शब्द भएपनि फरक फरक भोगाइ रहेको छ । , सो अवस्थामा परिपूरण दिएर न्यायलाई कमजोर बनाउनु समेत हुँदैन । र, परिपूरण केही हैन भाष्य समेत निर्माण गर्न हुँदैन । ’

संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम पीडितलाई परिपुरण र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिका, बोसनिया हर्जगोभिना, नाइजेरिया, रुवान्डा, बंगलादेशमा समेत परिपुरण र मेलमिलापको मार्ग अवलम्बन गरिएका देशहरुमा द्धन्द्ध व्यवस्थापनको कार्य बढी प्रभावकारी भएको देखिएको मानवअधिकारकर्मीले बताउँदै आएका छन् । परिपूरणका विषयमा समेत आवश्यकता अनुसार पीडितको सहभागीता हुन जरुरी रहेको अधिकारकर्मीको ठम्याइ छ । पीडितहरुसँगै छलफल गरेर परिपूरणको व्यवस्थाका लागि अगाडी बढ्न जरुरी भएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोगकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार डा मन्दिरा शर्माको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘परिपूरण विभिन्न किसिमका हुने भएकाले पीडितसँग समेत छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।, दक्षिण अफ्रिका, बोसिनिया हर्जगोभिना लगायत धेरै देशले समेत परिपूरणका लागि पीडितहरुलाई सहभागी गराउने गरेको छ ।, त्यस्तै, अन्तरिम परिपूरणको नीति पनि ल्याउन सकिन्छ ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको केही समयपछि राहत प्याकेजहरुको वितरण सुरु भएको थियो । तर अहिले अवरुद्ध छ । त्यसैले पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितासहितको परिपूरण नीति तयार पार्दै संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।